राजमार्ग लक्षित रु.२४ करोडको कृषि कार्यक्रम
भोजपुर, १८ भदौ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि भोजपुरमा मध्य पहाडी राजमार्ग लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यहाँका कृषि उपजको विकास गर्दै कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ रु. २४ करोड बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो । कार्यक्रम यहाँका चार ओटा स्थानीय तहमा सञ्चालनको तयारी भएको हो ।
कार्यक्रम अरुण गाउँपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने गरी कामको थालनी गरिएको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक कोरिडोर कार्यालय पाख्रीवास धनकुटाले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग रहेको छ । यसले कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिविधि सञ्चालन हुने आर्थिक कोरिडोर कार्यालय धनकुटाका कृषि अधिकृत सन्तोष थापाले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारसम्म पु¥याउन तथा उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन एवम् भण्डारणमा समेत सहयोग गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम भोजपुरसंगै प्रदेश १ का पाँचथर, ताप्लेजुङ धनकुटा,खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा सञ्चालन हुने कोरिडोर कार्यालय पाख्रीवास धनकुटाका प्रमुख हर्षहाङ राईले बताए ।
प्रमुख राईले भने,‘मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु संकलन केन्द्र स्थापना, भण्डारण, प्याकेजीङ गरी बजारसम्म पु¥याउनमा समेत सहयोग गर्नेछ ।’
लक्षित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा कृषक समूह मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा जिल्लाका चार स्थानीय तहका कृषि तथा पशु शाखा, कृषक समूह र कृषि सहकारीहरूलाई आयोजना तर्जुमा तथा व्यवसायीक योजना तयारी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम, स्थानीयस्तरमा मूल्य श्रृखला, पूर्वाधार निर्माण लगायतको कार्यक्रम हुने बताइएको छ ।
त्यसपछि छनौट तथा प्राथमिकतामा परेका कृषक, कृषि समूह, कृषि सहकारी मार्फत कामको सुरुवात हुने जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भए पश्चात् उत्पादित वस्तुले सहजरुपमा बजार पाउने तथा कृषकलाई थप प्रोत्साहन पुग्ने कृषक तथा कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले धारणा राखेका छन् । तर यस्ता कार्यक्रमको सहजरुपमा सफल कार्यान्वयनको निमित्त स्थानीय तहका जनप्रतिधरिले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच २०७७ सालमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले कोभिड–१९ कारण उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनः स्थापना तथा रोजगारीको अवसरहरूको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
