स्थानीय तहको निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको गन्ध

नेपालमा भ्रष्टाचारको जड आवधिक निर्वाचनहरूबाटै बसेको देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको बेला गर्ने खर्चमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने कुरा अब आम मतदाताले थाहा पाउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले गर्न सक्ने खर्चको सीमा तोकिदिएको हुन्छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको निश्चित अवधिभित्र खर्चसम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यद्धपी जनप्रतिनिधि हुने राजनीतिक दलका नेताहरूले कानुनी मापदण्डलाई कुल्चिएर अदृष्य तवरले करोडौँ खर्च गर्ने गरेको खुलासा हुन थालेको छ । आवधिक रूपमा गर्नुपर्ने निर्वाचन भनेको जनताको अभिमत लिएर लोकतन्त्रको जग बसाउने एक मात्र माध्यम हो, तर पछिल्लो समय नेपालमा संघीयताको अभ्यास शुरु भएपछि पनि विभिन्न तहको निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचार दिनदिनै पेचिलो बन्दै गएको पाइन्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा लोकतन्त्रका लागि जग बसाउने मानिएको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभई दुनियाँमा जग हँसाउने खालको खर्चिलो बन्न सक्ने संभावना र लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । निर्वाचन प्रणालीलाई भड्किलो र खर्चिलो बनाउनु सिङ्गो राज्य र राजनीतिक दलहरूको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

संघीय संसदको निर्वाचनमा खर्च गर्ने सीमा लाखमा राखिएको थियो भने दलहरूले र नेताहरूले करोडमा खर्च गरेका थिए । अहिले पनि आचार संहिता र खर्च गर्ने सीमा निर्वाचन आयोगले लाखमा तोकेको छ तर करोडमा खर्च गर्न नेताहरू तयार भइरहेका छन्, किन ?

राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञान जसरी पनि चुनाव जित्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने भइसकेको छ । निर्वाचनको बेला गरेको खर्च उठाउन जित्नेले राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ शुरु गर्छ, हार्नेहरू ठेक्कापट्टामा कमिशन उठाउनेतिर लाग्छन् । निर्वाचनको बेला दिएको चन्दाको फाइदा उठाउन व्यवसायीहरू जित्नेको पछि लाग्छन् र नीति नियमहरू आफू अनुकूल बनाउँदै राज्यकै ढुकुटीमा कर छलीका लागि हत्कण्डा मच्चाउँछन् । नेता बनेपछि जागिरे पनि भइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत गरेको छ । सरकारले नै जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारीको जस्तो तलब तोकिदिएर अरू थप भ्रष्टाचारको लागि उक्साएको पाइन्छ किनभने अब जनप्रतिनिधिले जनताको सेवक भई सामाजिक काम गरौँ भन्ने भावना बिर्सिदैँ गएको पाइन्छ । कसरी हुन्छ, आफ्नालाई बजेट विनियोजन गराएर कमिशन खान पाए, स्वार्थ पूर्तिमा थोरै काम, धेरै दामको सिद्धान्त अनुशरण गर्न पाए नेताहरूलाई पुगिहाल्यो । अनि कसरी हुन्छ देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य?

भ्रष्टाचार समाजलाई नै खोक्रो पार्ने सामाजिक रोग हो । समाजको विकासको प्रमुख बाधक अहिले कुनै प्रतिपक्ष राजनीतिक दल नभएर भ्रष्टाचार भएको छ । गैरकानुनी लगानी गर्ने, मतदातालाई पैसामा किन्ने, जनताको प्रतिनिधि हुन आफ्नै नेताहरूलाई पैसा दिएर उम्मेदवारी किन्नु पर्ने, नेताहरूको नजिकको नातेदार भए मात्र जनप्रतिनिधि उठ्न पाइने, जसरी पनि जित्नै पर्ने स्वार्थ समूह खडा गरी गठबन्धन गर्ने र फरक आस्थाको व्यक्तिलाई भोट दिनुपर्ने र जिताउनुपर्ने यी सबै जनताको रहर हो कि बाध्यता ?

संविधानले नै स्वतन्त्र र स्वायत्त तीन तहको सरकार भए पनि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले सबै तहमा उम्मेदवार चयन गरिदिनुपर्ने, स्थानीय तहहरू महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय मतदाताको इच्छा र चाहना अनुरूप भन्दा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय र सिफारिसमा जनप्रतिनिधि उठ्नुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार होला ? माथिको आदेश र केन्द्रको कृपाले टिकट पाउने उम्मेदवारले मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो कि टिकटदाताप्रति ? जनताको आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ चुन्ने सार्वभौम अधिकारमाथि कतै यस्ता क्रियाकलापले कुठाराघात त भइरहेको छैन ? केही दिनमा उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश पार्टीहरूले पहिले जितेकालाई नै किन पुनः उम्मेदवार बनाउँदैछन् ? किनभने उनीहरूले पाँच वर्षको अवधिमा प्रशस्त आयआर्जन गरेका छन् र टिकट प्राप्तिको लागि त्यो लगानी गर्न सक्षम छन् । के अहिले राजनीतिक दलहरूले आम कार्यकर्ताको भावना अनुसार जनप्रतिनिधि चुन्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै जनप्रिय उम्मेदवार चयन गर्दै होलान् ? यो भ्रममा नपर्दा हुन्छ ।

पार्टीले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने र भोट हाल्न ह्वीप जारी गर्ने संभावना रहेको छ । गठबन्धन गरेर फरक पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न कार्यकर्ताहरूलाई ह्वीप आउँदैछ । त्यसको लागि उम्मेदवारहरुले पैसाको खोलो बगाउन सक्छन्, किनभने निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचारको खोजी कसले गर्ने ? अघिल्लो कार्यकालमा कमाएको अवैध सम्पत्तिलाई खर्च गरेर वैधता दिँदै आगामी पाँच वर्षको जागिर सुनिश्चित गर्न अहिले पुराना जनप्रतिनिधि कम्मर कसेर लागेका छन् । देशभर कति जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो नाममा डोजर र गाडी किने ? कति जनप्रतिनिधिले आफ्नो घर बंगला बनाए, जग्गा घडेरी जोडे भनेर कसले खोजी गर्ने ? आयस्रोत खोल्नु नपरेपछि, सरकारी निकायमा कानुन बमोजिमको विवरण झुटा बुझाउँदा पनि कसैले खोजी नगर्ने भएपछि नेताहरूलाई कति हाइसन्चो होला ?

लोकतन्त्रमा हुने निर्वाचन प्रणालीमा यस्तो अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र व्यापारिक भ्रष्ट मानसिकताको राजनीतिक व्यवस्था अपेक्षा गरिएको हुँदैन तर विडम्बना नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थामा गलत संस्कार र परम्परा स्थापित हुँदैछ र नेपाली जनताको लागि र देशको भविष्यको लागि योभन्दा बढी दुभाग्यपूर्ण अवस्था अरू के हुन सक्छ? नेपालमा ठुला साना राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूको स्वेच्छाचारिताका कारण जनताले इच्छाएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न नसकेर राजनीति माफिया र ठेकेदारहरूको हाली मुहालीमा नाङ्गो नाच नाचिरहेको हामीले प्रष्ट देख्दैछौं । निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारका प्रत्याशी र नेताहरूको उठबस बाक्लिनु, व्यवसायी र ठेकेदारहरू सल्बलाउनु र उम्मेदवारका लागि टिकट महँगो पर्नु संयोग मात्र हो कि प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको छ ?

निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने ठेकेदारी प्रथा कहिले अन्त्य होला ? यस्ता गैरकानुनी राजनीतिक क्रियाकलापको निगरानी कसले गर्ने ? निर्वाचनको बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई प्रश्न गरे धम्की आउने परिस्थितिको अन्त्य कहिले होला? गाउँ गाउँमा भड्किलो सामाजिक व्यवहार गर्ने नेतालाई खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ? भनेर अब मतदाताले सोध्न पाउने कि नपाउने ? खर्चको स्रोतमाथि वैधताको प्रश्न उठाउँदा मतदाता निसानामा पर्छन् कि पर्दैनन् ? राजनीतिक दलहरूले मतदाताको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सक्लान् ? के निर्वाचनमा जनताले आफूलाई मन परेको नेतालाई जिताउने वातावरण बन्न सक्ला ? कानून बनाउनेहरूले कानून कत्तिको व्यवहारिक र विश्वसनीय छ भनेर समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? कार्यान्वयन हुन असम्भव कानुनको रटान गरेर कुनै अर्थ छ र ? राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरे कडा कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग तयार होला ? राजनीतिक दलहरूलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन नागरिक समाजको खबरदारी पर्याप्त छ ? टिकट किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षलाई निर्वाचनमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? मतदातालाई पैसामा किन्ने र आफ्नो व्यर्थ पूर्ति गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कानुनी कारबाही होला कि नहोला ?

सरकारलाई निर्वाचनमा सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग रोक्न खबरदारी गर्न पाउने कि नपाउने ? सरकारी संयन्त्रमा हुने शक्तिको दुरुपयोग रोक्न नागरिक समाजले खबरदारी गर्ने कि नगर्ने ? निर्वाचनको वहानामा बजारमा बढिरहेको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्दैन ? सिङ्गो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिभित्रको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ला कि ? मुहान नै धमिलो भएपछि धारामा कसरी स्वच्छ सफा पानी आउँछ र ? त्यसैले निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन नदिन राजनीतिक दलहरूमा शुद्धीकरण जरुरी छ ।

अब समाजमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भनेर नारा लाग्नु पर्छ । राजनीति सुध्रियो भने मात्र देशका विकास हुन सक्छ । आम निर्वाचन जनतालाई आशा जगाउन हुनु पर्दछ, नकि जनतामा निर्वाचनपछि निराशा छाओस् । त्यसैले निर्वाचनका कारण हुने भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध रोक्न हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने हो कि?