विशेष सम्पादकीय: गरिखान देऊ सरकार !

काठमाडौँ, २७  असार । बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पठाओ राइडर गणेश नेपाली (वर्ष २५) को आत्मदाहपछिको मृत्युले आम नागरिकमा त्रास फैलिएको छ ।

देशको राजधानी काठमाडौँमा भएको यो घटनाले सिङ्गो देशको गरिबी र अशिक्षाको प्रतिविम्ब झल्काई दिएको छ । यस अघि २०७९ सालमा तत्कालीन सङ्घीय संसद भवन अगाडि इलामका प्रेम प्रसाद सापकोटा (वर्ष ३७) ले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर शरीरमा आगो लगाई आत्मदाह गरेका थिए । यी प्रतिनिधि घटनाले देशको अवस्था नागरिकको सुरक्षामा कमजोर हुँदै गएको देखाइरहेको छ भने सडकदेखि सदनसम्म एउटा नागरिकको ज्यानको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो र जनतालाई गरिखान देऊ सरकार भनेर आवाजहरू उठेका छन् । 

संसदमा शुक्रवार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुदन गुरूङले संघीयतामा तीन तहको सरकार छ, घटना स्थानीय सरकारका नगर प्रहरीको कारणले घटेको हो, सङ्घीय सरकार अन्तरगतको ट्राफिक प्रहरीको कारणले होइन भनेर सङ्घीय सरकारको अभिभावकीय दायित्व बिर्सन खोजेका छन् । उनले स्थानीय सरकारमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नरहेको हुँदा पुराना दलले नै यस्ता घटनाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारबाट लिनुपर्ने आशयको मन्तव्य सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो सरकारको पूर्ण गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले अठोट गर्नुपर्नेमा एउटा नागरिकको ज्यान गएको घटनालाई समेत राजनीतिसँग जोडेर हेरिनु लज्जाको विषय हो । 

एउटा नागरिक देशको जुनसुकै कुनामा पुगेर आफूले चाहेको पेशा व्यवसाय गर्न पाउँछ । देशको जुनसुकै जिल्लाको दूरदराजबाट राजधानी आएर या दूरदराजमा रहेर रोजिरोटीका लागि पेशा व्यवसाय गरेर बस्न पाउने संवैधानिक हक छ । नागरिकलाई खुल्ला आकाशमुनि अवसरहरू खोजी गरेर श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अधिकार नैसर्गिक अधिकार छ तर कहिले सडकपेटीबाट साना व्यापार गरेर खाने गरीबहरूलाई लखेट्ने, कहिले सुकुम्बासीहरूलाई सडक किनाराको जग्गा खाली गराएर शिविरमा राख्ने, कहिले गरीबिका कारण गरिखान देऊ सरकार भनेर आवाज उठाउने समूहलाई प्रहरी लगाएर लखेट्ने पिट्ने जस्ता हर्कत राज्यबाट हुन दुःखद कुरा हो ।

जनताका आवाज सुन्नुपर्ने सरकारले जनतामाथि लाठी वर्षाएर कहिलेसम्म शासन गर्ने? जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले सरकारलाई खोई खबरदारी गरेको? सरकारका नाममा राज्यलाई व्यवस्थित शहर निर्माणको अधिकार त होला, तर नागरिकको सुरक्षित गाँस,बास र कपासको ग्यारेण्टी गर्नबाट राज्य चुक्नु हुँदैन । राज्य संयन्त्रप्रतिको निराशा र वितृष्णा न्यूनीकरण गर्न सरकार सधैँ चनाखो हुनु जरुरी छ ।

जनता निराश भएर सडकमा आए भने राज्यले रोक्न र दमन गर्न सक्छ? वा मिल्छ? राज्यले जनतालाई दमन गर्न सक्ने भए भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी बिद्रोह सम्भव थियो? जनता जागेको बेला सिंहदरबार मात्र होइन, नेताका घर र क्वाटर पनि ध्वस्त भएको घटना नेताहरूले सत्तामा पुग्ने बित्तिकै बिर्सने? सत्ताको गन्धले मान्छेलाई शक्तिको अन्धो बनाउँछ भन्ने कुरालाई वर्तमान सत्ताले पनि सत्य साबित त गर्दैछैन? 

चुनावताका गरेका बाचा सरकारमा पुगेको पाटीले भुसुक्कै बिर्सन मिल्छ? सरकार सञ्चालन गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले आफू पुगेको कुर्सी सधैँका लागि हो भनेर सोच्न सुहाउँछ? सत्ताबाट सडकमा पछारिएका पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको अहिलेको अवस्था बिर्सन मिल्छ? जनताको आशा र भरोसा टुट्नबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य संयन्त्रहरूलाई असफलतामा जाने छुट कसैले दिनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारले सक्नै पर्दछ । नागरिकलाई सुरक्षित रहेर स्वतन्त्र रूपले पेशा व्यवसाय छनौट गरी जीविकोपार्जनको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् या सङ्घीय सरकार ।

आशा गरौं, अबका दिनमा गणेश नेपालीजस्ता २५ वर्षे युवाहरूले चरम निराशाका कारण आत्मदाह गरेर जीवन लिला समाप्त पार्ने प्रयास नगरून् । प्रत्येक नागरिकले गर्वानुभुति हुने गरी जीवन जिउने वातावरण देशमा निर्माण होस् । राजनीतिक स्थिरता, देशमा सुशासन र विधिको शासनको पालना, नागरिकमा आत्मविश्वास र सरकारी सेवामा प्रभावकारिता भई महँगी नियन्त्रणबाट समाजले सहज सास फेर्न सकोस् । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष भनेकै तीनै तहको सरकार र सरकारी संयन्त्र हो भन्ने सबैलाई हेक्का रहनुपर्छ ।