विचार: बालेन सरकारको १०० दिन, १७ प्रतिक्रिया

गत वर्ष भाद्र २३–२४ गतेको जेन्जी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा फाल्गुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट  प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाई बहुमत र ४७।८४ प्रतिशत समानुपातिक मतको जनादेश पाएर चैत्र १३ गते गठित रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा सरकारका  काम कारबाही, निर्णय र कार्यशैलीको समीक्षा गर्दै यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछौं ।   

१. जेनजी आन्दोलनको मर्म, भावना, माग, मुद्दा, शहिद, घाइते, अपाङ्गप्रति न्याय सरकारको पहिलो कर्तव्य बन्थ्यो । कुनै पनि विद्रोह, आन्दोलन वा क्रान्ति पुराना नेता, दल र शासक वर्गलाई प्रतिस्थापन गरेर मात्र सफल भएको मानिँदैन । प्रतिस्थापनसंगै  न्याय (जस्टिस) सुधार (रिफर्म ) र पुनर्गठन (रिकन्ट्रक्सन) अत्यावश्यक हुन्छ ।  

बालेन सरकारका १०० दिन यस कार्यमा पूर्णतः असफल छ । हिजो जेजस्ता कारणले जेन्जी आन्दोलन भएको थियो, ती अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छन । जेन्जी आन्दोलनकारी र तत्कालिन शुसिला कार्की सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता बालेन सरकारले सम्बोधन गर्नु त परै जावोस्, संस्थागत सम्झना समेत गरेको छैन ।  

गौरीबहादुर कार्की आयोग अर्थहीन साबित भयो । भाद्र २४ का विध्वंस छानबिन गर्न भिन्नै कार्यदल बनाइएको भनिएको थियो, त्यसले के गर्‍यो, अत्तोपत्तो छैन । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले नलिँदा देशको मानव अधिकार छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धूमिल भएको छ । भाद्र २३–२४ गतेका घटनाका लागि कसैलाई जिम्मेवार नबनाइने, कोही पनि कानुनको कठघरामा नआउने, विगतमा जस्तै दण्डहीनता प्रोत्साहित हुने खतरनाक स्थिति छ । 

यसले  फेरि जनअसन्तुष्टि वा आम निराशा चुलिँदै गएर अर्को आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।     

२. प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन  बहसपत्र निर्माण कार्यदल उचित छैन । संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने विषयलाई यसरी आम स्वीकार्यता नहुने कार्यदलमार्फत् अघि बढाउन हुँदैन । यस्तो कार्यदल विघटन गरी संसदको बरिष्ठ सदस्य, पूर्वप्रधानन्यायधिश वा प्रतिष्ठित र पेशागत संविज्ञानबिद्को संयोजकत्वमा संसदबाट अनुमोदन गरी सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनु पर्दछ । 

३. सम्पत्ति छानबिन समिति झारा टार्ने प्रकृतिको छ । यसको कार्यादेश तय गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पहिलोपटक जित्ने सांसद, सेनाका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारी, राष्ट्रपति(उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति(उपराष्ट्रपति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायराभित्र नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक हो । यस्तो समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने हुँदा यो एक प्रकारले स्रोत, साधन, समयको दुरुपयोग र नागरिकको आँखामा धुलो हाल्ने भ्रामक प्रयास हो । यस्तो सम्पत्ति छानबिन समिति  अविलम्ब खारेज गरी कसैलाई उन्मुत्तिः नहुने गरी नागरिक आयोग खडा गरिनु पर्दछ । 

४. कर्मचारीतन्त्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय स्वागत योग्य छ । यो कर्मचारीमा मात्र नभएर सरकारी वेतनधारी पेशाकर्मी शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय तथा महाविद्यालय कर्मचारी, निगम कर्मचारीमा पनि लागू हुनु पर्दछ । तर, यी क्षेत्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दा व्यक्ति मतदाता र उम्मेदवार हुने निर्वाचनमा आधारित एकल ट्रेड युनियन अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ । सरकारी वेतनधारी बाहेकका श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारमा सङ्कुचन हुनु हुँदैन । 

५. विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्धजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रयास सरकारले गर्नु हुँदैन । भातृ तथा भगिनी सङ्गठन बनाउने नबनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित दलको हो। तर, स्ववियू निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीमा गर्नु उचित हुन्छ 

६. गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन गत निर्वाचनमा रास्वपाको वाचापत्रमा प्रष्ट उल्लेखित राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो । आगामी वर्षको प्रारम्भ मै स्थानीय तह निर्वाचन हुनु पर्ने समय नजिक आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सम्बन्धित ऐन, नियमावली संशोधन गर्न तत्परता देखाएको छैन। सरकारले अविलम्ब यो प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्दछ ।  

७. बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, सामान निकाल्ने अवसर र घर टहराको क्षतिपूर्ति बिनै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर आतङ्क मच्चाइएको, तीन भूमिहीनको मृत्यु र दर्जनौँ घाइते भएको, होल्डिङ सेन्टरमा मानवीय व्यवहार नगरिएको र अझै  भविष्यको सुनिश्चितता नभएको, वैकल्पिक व्यवस्थापन बिनै होल्डिङ सेन्टरबाट समेत लखेटिएको कुरा सर्वथा निन्दनीय छ । 

सरकारले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरी जसरी देशभरि डोजर आतङ्क मच्चाउन खोजेको थियो, सर्वत्र विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नरोकिएको भए करिब ५२ लाख सुकुम्वासी, भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुन्थे । नयाँ सरकारको बहादुरी र काम देखाउने हतारोमा भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नदिईकन गरिएको यो राज्य–अत्याचार देशको इतिहासमा कलङ्कका रूपमा चित्रण हुनेछ ।  

८. प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिन गरेको परिपत्रप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपाल टिभी, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समितिजस्ता निकाय अनावश्यक भइसकेका संस्था र संरचना हुन । यिनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक सञ्चार प्राधिकरण बनाउने वा निजीकरण गरिनु पर्दछ । यस्ता संस्थाले अनुदान तथा विज्ञापन विशेषाधिकार खोज्नुको साटो निजी क्षेत्रसँग आफै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । सरकारी विज्ञापन अवसरमा निजी  सञ्चार माध्यमलाई बन्देज गरिनु हुँदैन ।

९. देशका ८६ बढी चिया उद्योग बन्द हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु निन्दनीय हो  । चिया निर्यात जटिलताबारे भारत सरकारसँग अविलम्ब संवाद गरी समस्या गर्नु पर्नेमा सरकारले कूटनीतिक अपरिपक्वता र गम्भीरता अभावको प्रदर्शन गरेका छ । ६० हजार बढी मजदुर, करिब १४ हजार चिया किसान र ७० अर्ब बढीको पुँजीगत लगानी प्रभावित हुने, देशकै मुख्य निर्यातजन्य उत्पादनमध्ये एक चिया उद्योगप्रतिको सरकारी बेवास्ता किमार्थ उचित हैन।  

१०. आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को वार्षिक बजेटमार्फत् बिमारी, विद्यार्थी र विद्युत महशुलमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गर्दछौं । आयकर छुट सीमा बृद्धिको स्वागत गर्दछौं । स्वास्थ्य बिमा सेवा सीमित र भुक्तानी स्थगनको विरोध गर्दछौं । आवश्यक समायोजनसहित स्वास्थ्य बिमा अविलम्ब सुरु गर्न माग गर्दछौं । 

११. उल्लेखनीय सङ्ख्यामा छोटी भन्सार कार्यालय खारेजी र सीमाञ्चलबासीको  घरायसी उपभोगका सामानमा सीमापार खरिदमा रु १०० माथिको बन्देज गलत हो । कम्तीमा सीमाञ्चलबासीलाई जिल्ला वा पालिका वर्गीकरण गरी सीमापार घरेलु खरिदको अधिकार दिइनु पर्दछ । खारेज गरिएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना  र नयाँ बन्दै गएका साना सीमा बजारमा थप छोटी भन्सार कार्यालय स्थापित हुनु पर्दछ । 

१२।अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम बाग्लेद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३(२०८४ को वार्षिक बजेट कतिपय अर्थमा प्रतिगामी देखियो । कम्युनिष्टहरुलाई राजनीतिक चुनौती दिने र मध्यम वर्ग लक्षित गर्ने नाममा सरकारले २०।७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक र श्रमिक वर्गलाई सैद्धान्तिक रुपमै अपमान गरेको छ  । सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौती गर्न सक्ने नियत झल्काएको छ । 

बजेटको संरचनागत समस्या  जहिको त्यही छ । चालु, वित्तीय र पुँजी खर्च अनुपातमा कुनै गुणात्मक भिन्नताको सङ्केत छैन । ऋण लिएर ऋण तिर्ने विगतको परम्परा जस्ताको त्यस्तै कायम राखिएको छ । जीडीपी र बजेट खर्चमा सार्वजनिक ऋण भार अनुपात घटाउँदै जाने प्रयास छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र गुणात्मक विकासतर्फ सार्थक परिकल्पना र प्रयास छैन । अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट स्तरोन्नति गर्ने अवसर ३ वर्ष पर सारेर कमजोर आत्मविश्वास प्रदर्शन गरेको छ । 

१३. अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, तरलता अस्वाभाविक रूपमा बढेको, ब्याजदर घटेको, मूल्यवृद्धि आकाशिएको, लगानी र उद्यमशीलता माहौल बिग्रिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको अवस्थामा  उद्योगी व्यवसायीलाई ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ गरिनु अनुचित हो ।  

१४.  डिजिटल गवर्नेन्स, कार्यालयहरूमा छिटो छरितो कार्य, जिल्लास्तरका मालपोत, नापी कार्यालयका कार्य पालिकामा पठाउने, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अन्य कतिपय प्रशासनिक सुधारलाई हाम्रो पार्टी सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दैछ । तर, गृहमन्त्रीमाथिको कृत्रिम तथा अपारदर्शी छानबिन, कर दर चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको आपराधिक विगतले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, नैतिक छवि र सदाचारको आव्हानलाई धूमिल बनाउने पार्टीको ठहर छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्तो संवैधानिक आयोगमाथि धम्की र दबाब, मन्त्रीहरूका ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति असभ्य, अमर्यादित र विधिको शासन विपरीत हुन । पुराना सेटिङ भत्काउने कुरा ठीकै हो, तर त्यसको ठाउँमा आफू अनुकूल नयाँ सेटिङ बनाएर न्यायालयको निष्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।  

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा भएका केही कारबाही सकारात्मक छन तर आफ्नालाई सुनपानी/गंगाजल छर्केर चोख्याउने÷जोगाउने, आफ्नै पार्टी सभापतिका मुद्दा भटाभट फिर्ता लिने र अरू पार्टीका नेतामाथि सोही प्रकृतिका कारबाही चलाउने कुराले राज्यको निष्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।    

१५. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्ति दिनु लज्जाजनक र बचकनापनको पराकाष्ठा हो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद बैठकमा मात्र हैन, सार्वजनिक रुपमै देशवासीसँग औपचारिक क्षमायाचना गर्नु पर्ने पार्टीको ठहर छ ।    

१६. संसदीय लोकतन्त्र मूलतः प्रधानमन्त्री पद्धति हो । संसदमा उठ्ने मूल प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनै पर्दछ । संसद बैठक छल्ने, बैठक अवज्ञा गर्ने वा जवाफदेहिता पन्छाउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृत्तिले प्रणाली नै सङ्कटमा पर्न सक्दछ ।  यो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि बहानामा समर्थन गर्न सकिन्न । 

१७. बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने यता देशको कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर र अविश्वसनीय बनेको छ । दुबै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू नयाँ सरकारलाई दिल खोलेर विश्वास गर्नुको साटो ‘शङ्काको सुविधा’ सहित ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको सङ्केत पाइन्छ । 

कुटनीतिज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समूहमा भेट्ने अभ्यासलाई जतिसुकै गौरवीकरण गरे पनि त्यो सही तरिका हैन । कूटनीतिमा देशदेशका चासो, सरोकार र स्वार्थ फरक हुन्छन् । सामूहिक बैठकबाट तिनको प्रस्तुति र हल हुन सक्दैन । 

छिमेकी देश भारतले ‘राज्य–राज्य सम्बन्ध’ मा चीसोपन उत्पन्न भएपछि समानान्तर रूपमा ‘पार्टी–पार्टी सम्बन्ध’ का लागि पहलकदमी लिएको देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण कूटनीतिक अर्थ यही हो । 

चीनले बिआरआई लगायत विगतका सम्झौतालाई गति दिने छाँट देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो कूटनीतिक शैली र कमजोरी अविलम्ब सच्याउनु पर्दछ । राष्ट्रिय हितमा अडिग रही छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूलाई दीगो सम्बन्धको विश्वसनीय आधार प्रदान गर्नु पर्दछ । 

  डम्बर खतिवडा 

(पिपुल फर्ष्ट पार्टीको तर्फबाट) 

मिति: २०८३-०३-२२ गते 

(प्रकाशित लेख: लेखकको निजी विचार हो। )