विचार: प्रचण्ड र बालेनको तुलना
थालनी
गत जेन्जी आन्दोलन मार्फत तयार बनेको परिवेशले फागुन २१ गतेको निर्वाचन मार्फत बालेन सरकार आयो । नयाँ र पुराना राजनीतिक बीचमा कित्ताकाट गर्दै भएको निर्वाचनमा रास्वपाले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त ग¥यो । २०६४ मा माओवादीले प्राप्त गरेको जनमतसँग मात्र होइन, जेन्जी आन्दोलन र जनयुद्धको बीचमा पनि मानिसहरू तुलना गर्दैछन् । त्यसैले समानता र असमानताको बीचमा केही विवेचना गर्नु यो संक्षिप्त लेखको उद्देश्य रहनेछ ।
तुलना
१. नेपालको इतिहासमा प्रजापरिषद, गोर्खादल, नेपाली काँग्रेस लगायतले ००७ सालमा हतियार उठायो, १०४ वर्षे राणाशासनवाट देशलाई मुक्त दिलायो । माओवादी ५०२–०६२ हतियार उठायो, २३७ वर्षको राजतन्त्रबाट देशलाई मुक्ति दिलायो । तर वर्तमान जेन्जी आन्दोलन हजारौँ भौतिक संरचना ध्वस्त पार्दै ७६ नागरिकको बलिदान भयो तर नाम जेन्जीको लिए पनि सरकार भने ७३ वर्षिय शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उनैले फागुन २१ गते गराएको निर्वाचनमा रास्वपाले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त ग¥यो । राज्यको सारभूत रूपान्तरणको सवाल छोडौँ, पुराना नेताहरूको आलोचना गर्दा जे जस्तो तर्क प्रस्तुत गर्दथे बालेन सरकारले सोही पुराना शक्तिको गलत क्रियाकलापलाई दोहो¥याएको र अझ भद्दा नक्कल गरेको मात्र देखिन्छ ।
२. जव प्रचण्डको पहिलो सरकार बन्यो, सत्ता सञ्चालकको औपचारिकता निर्वाह गर्नुमात्र पर्याप्त थिएन । आफ्नो नेतृत्वमा चलेको जनयुद्धले उठान गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा भौगोलिक विभेद अन्त्यका सयौँ प्रस्थापनाहरू (४० सूत्रीय माग) लाई संवैधानिक सम्बोधन गराउनु जरुरी थियो । त्यसैले सबैलाई समान हक अधिकार प्रदान गराउन समानुपातिक समावेशी राज्यसंयन्त्र बनाउन कठोर सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । धर्म, संस्कृति, परम्परालाई समान सम्बोधन गर्न धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य थियो र त्यसको निम्ति कठोर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुप¥यो ।
त्यस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हिमाल, पहाड, तराइ, स्थानीय बाहुल्यताको पहिचानको जागरण र संरक्षण गर्न, विकासका पूर्वाधार समानरुपमा पु¥याउँन सङ्घीयताको ज्वलन्त खाँचो थियो, यसको निम्ति सङ्घर्ष कम्ताको पेचिलो थिएन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायवीचमा समानता र असमानता, काम कर्तव्यको जिम्मा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कि जनतालाई अधिकारविहीन बनाउँदै सङ्घीयतालाई कागजी खोस्टा बनाउने लगायतका सवाल सानो सङ्घर्ष थिएन । सबै सङ्घर्षको विपरीत कित्तामा काँग्रेस, एमाले र मण्डलेहरू नै भएको कसैले बिर्सनु हुँदैन ।
तर हाल बालेन नेतृत्वको सरकारसामु जेन्जी अपेक्षा पूरा गराउन रोकतोक गर्ने कोही छैन । नियतवश अवरोध पु¥याउँने काँग्रेस र एमालेको आकार निक्कै खुम्चिएको छ । जेन्जी मागलाई सकारात्मक मान्ने नेकपा पनि संख्यात्मक रूपमा शक्तिहीन छ । त्यसैले वालेनसँग साँच्चैनै इच्छाशक्ति रहेका अवस्थामा, लक्षप्रति दृढ निश्चय भएको अवस्थामा जेन्जी आन्दोलनको अपेक्षा शब्द पूरा गराउन सक्ने ताकत छ । तर उनको करिब दुइमहिनाको कार्यसम्पादन हेर्दा जेन्जी आन्दोलनको अपेक्षा पुरा गराउने पक्षमा होइन विपक्षमा गतिविधि अधिक देखिन्छ ।
३. जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा पनि प्रचण्ड हरेक सवालमा निम्न वर्गलाई माथि उठाउने, उत्पीडित समुदायको हित रक्षार्थ नीति योजना र कार्यक्रम बनाएको देख्छौँ । हरेक सवालमा जबाफदेहिता र अग्रगामी योजना पस्कँदै विपक्षलाई समेत विश्वासमा लिई अधिकतम संवाद र सहकार्यमा जोड दिए । तर बालेनले उपल्लो वर्गको रक्षार्थ निम्न र निरीह वर्गलाई बेलगाम दमनमा उत्रिएको देखिन्छ । नागरिक आवाज सम्बोधन त के कुरा संसदको आग्रहसमेतलाई लत्त्याउँदै, बेवास्ता गर्दै जवाफदेहीताविहिन अधिनायकवादी शैली प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
४. प्रचण्डले पहिलोपटक सरकार सम्हाल्दा संविधान निर्माणको चरणमा थिए, यद्यपि जनसरोकारका हजारौँ कामलाई अगाडि सारे । ३० हजारसम्मको साना किसान बैंकको कृषि ऋण मिनाहा, १ लाख सम्मको कृषि ऋणमा ब्याज र हर्जना मिनाह गराएर करिब ७ लाख निम्न वर्गका जनताको जीवन सहज बनाए । उत्पीडित महिलाहरूको सामाजिक उन्नयनको निम्ति सम्पत्तिमाथिको हक बरावर कायम हुने ऐन बनाइदिए । सोही सवालमा महिलाको नाममा जमिन राख्दा राजस्वको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था र पुरुषको नाममा रहेका पूर्जामा महिलाको नाम उल्लेख गर्नु परेमा जम्मा १०० रुपैयाँ मात्र लाग्ने व्यवस्था गरायो ।
हरेक सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरायो । बलात्कारको त कुरै छोडौँ, वैवाहिक अवस्थामा रहेका पुरुष महिलामा समेत इच्छा विपरीतको यौन सम्पर्कलाई अवैध र डण्डनीय बनायो । दोश्रो विवाहको कल्पनासमेत संविधानले गरेन । यसले महिलाहरूको सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक हैसियतमा आकाश जमिनको अन्तर आयो र आजको समतामूलक अवस्थामा सिङ्गै नारी जगत उभियो ।
तर बालेन सरकार आएपछि संविधान बनाउने झमेला छैन, संशोधन वा पुनर्लेखनको हल्ला चाहिँ चलाएका छन् । यद्यपि संशोधन वा पुनर्लेखन जे गरे पनि त्यसको आधार के हो ? आवश्यकता र औचित्य के हो ? त्यसको पक्षधरता कता तर्फ हो ? भन्ने मामलामा उनीहरू अनभिज्ञ देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरू महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायले हाल प्राप्त गरिरहेका हरेक अधिकारको विरुद्ध कुनै न कुनै अफवाह पैmलाएर त्यसको विपक्षमा बहस छेडिरहेका छन् । यसले प्रस्ट सङ्केत गरेको छ, बालेन सरकार तल्लो वर्गको निम्ति होइन, उपल्लो वर्गको निम्ति कार्य गर्दैछ । बालेन सरकार समतामूलक समाज स्थापनार्थ नभई विभेदकारी समाजको पुनर्जागरणमा लागिरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
५. प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारले हरुवा चरुवा, हलिया प्रथा, बादी र देउकी प्रथालाई मानवताविरोधि अपराध करार गराउँदै विधिसंगत अन्त्यको गर्ने कानूनी र व्यवहारिक पहल ग¥यो । कमलरी, तथा हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा भए पनि ऐन कानूनको अभावमा ती प्रथाहरू जीवन्त थिए । त्यसलाई प्रचण्डले भरणपोषण सहितको ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए । तर बालेनको पालामा सुकुम्वासी लखेटे, सानातिना फुटपाथ व्यावसायिक, नाँग्लो पसल तथा बन बुट्यानका फलफूल बेच्ने निरीह महिलाहरूले सास्ती भोगेको हामीले देख्यौँ ।
नीतिगत रूपमा महिला अधिकार बढी भएको प्रसङ्ग उराल्दैछन् । जाति र जनजातिले पाएको समानुपातिक समावेशिताले समाजमा नकारात्मक असर पु¥याएको वकालत गर्दैछन् । अझ सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत नकारात्मक टिप्पणी गर्दै पुरातन नस्लवादी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको वकालत गर्दैछन् । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थामाथि राज्यको कूनियत पर्दा उक्त सन्देशले निर्माण गर्ने चेतना र उक्त चेतना भोली सामाजिक व्यवहारमा आउँदा कस्तो सामाजिक विकृति र विसङ्गति निम्त्याउँछ भन्ने सवालमा सरकार मौन छ । हरेक दिन सयौँ फेक सवालमा फेक स्टन्ट नै सरकार र सरकारी पार्टीको दैनिकी बनेको छ । के यस्तो गतिविधिले सरकारी कामकाज द्रुत गतिमा वेगवान् बन्छ ?
६. शिक्षा र स्वास्थ्यमा दोहोरो मापडण्ड बोकेको प्रणाली हटाएर गरिब निमुखाका बाल बालिकाहरूले समेत समान शिक्षाको अवसर पाओस् भन्ने उद्देश्यले निजी विद्यालयमाथि सन्तुलन नियोजन गर्ने र सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरउन्नतिमा अधिकतम ध्यान पु¥याउँन शिक्षा ऐनमा सुधार ग¥यो । जसको प्रतिफल २०६५ अगाडि च्याउ सरी उम्रीएका बोडिङ्गहरूमा पूर्णतः नियोजन भयो । सोही अवधिमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य वातावरण सुधारका अतुलनीय कार्य भएका छन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको चमत्कारिक प्रगति पनि रातारात कसैले कल्पना गरेकै आधारमा भएको होइन । सोही समयमा क.प्रचण्ड नेतृत्वको सरकाले सोचेको वा महान् जनयुद्धमा उठाएको समान शिक्षा समान स्वास्थ्यको आधारमा निर्मित चेतनाको सदुपयोग हो । जसलाई संविधानमा समेत समावेश गर्न चुकेनन् । स्वास्थ्यमा लागू गरिएको बिमा, देशभरका ७५३ निकायमा न्यूनतम १५ बेडको अस्पताल अनिवार्य, हरेक वडामा ३ वा ३ भन्दा धेरै स्वास्थचौकी वा हेल्थपोष्टको अनिवार्य स्थापना त्यसैको निरन्तरता हो, उद्घाटन वा शिलान्यास जोसुकैले गरोस् ।
तर बालेनले आउनेवित्तिकै के ग¥यो ? सबैलाई थाहा छ । क्रमशः बिमा घटाउने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा भ्याटको व्यवस्था गरेको सबैलाई जानकारीमा छ । यसले ‘सक्ने निर्धक्क बाँच्ने, नसक्ने चुपचाप मर्ने !’ नीति अवलम्बन गर्दैछ । लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् सरदर आयु ५२ वर्षबाट क्रमशः बढ्दै ७२ वर्ष पुगेको थियो । यस्तो सरकारी नीतिको परिणाम छिटै ओरालो यात्रा गर्दै क्रमशः ५२ को यात्रामा जानेछौँ । धन्यवाद बालेन सरकार, गुनको पैँचो बैगुन तिर्ने नेपाली जनतालाई गतिलो उपहार दिएकोमा । जनताले माओवादीलाई धोखा दिए, बालेनले जनतालाई धोखा दिँदैछन् ।
७. प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा, एकजना पनि नैतिक चरित्र पतन भएका, भ्रष्टाचारले मुख कालो बनाएका मन्त्री परेनन् । हुँदै नभएको कलङ्कको टिका लगाउँदै ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनौँ, तत्कालीन सरकारले गरेको गैर न्यायिक हत्याको टाउका गन्दै १७ हजारे भन्नु, विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्दै क्यान्टोनमेन्टमा बस्नेले व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गरेको रकमलाई ‘क्यान्टोनमेन्ट घोटाला’ भनेर अफवाहको राजनीति गर्नु, एमसीसी भित्रको राष्ट्रघात पहिल्याउँदै उक्त सवाल नसच्चिएसम्म एमसीसी टेवल गर्न अस्वीकार्दा रोषनीकाण्ड लागेका ‘महरा’ बनाउने बेग्लै सवाल हो ।
तर जानाजान, नियतवश, एकजना पनि आर्थिक तथा नैतिक पतन भएका सांसद बनेनन्, मन्त्री बनेनन् । तर बालेनका मन्त्रीहरू १ महिनामा ३ जना फिर्ता गर्नुपर्ने परिवेश जन्मियो, २ महिनामा ४९ जना गम्भीर अपराधमा सहभागी भएको विवरण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन देखियो । ठगीका घटनामा सहभागी, बलात्कार र यौन जन्य सवालमा नैतिक पतनमा भागिदार सांसदहरूको लाइन लागेको समाचार दैनिक सुनिरहेका छौँ । यद्यपि बालेन सरकारलाई उठ्दा सुत्दा हरेक सवालमा ‘नयाँ तथा गतिशील’ देख्दै राम नामी जप्ने, हरेराम गाउनेहरू देख्दा दुनियाँ चकित परेको छ ।
८. प्रचण्ड सरकारले सुशासनको निम्ति अरूबाट होइन, आफैबाट थालनी गर्ने गरेका छन् । तर बालेन सरकार आफ्नालाई बचाउँदै अरूलाई पूर्वाग्रह साँध्न खोकिलाबाट अध्यादेश ल्याएको सार्वजनिक छ । अरूलाई छोड्दै नछोड्ने, आफ्नालाई छुँदै नछुने नीतिले बालेन र केपी ओलीलाई एउटै कोटरीमा पारेको देखिन्छ । यद्यपि पुरानोको विरुद्ध जुधेर त्यसमा पनि केपी सरकारकै विरुद्ध जेहाद छेडेर सरकार प्राप्त गरेको दाबी गर्ने बालेन सरकार, माफिया तस्कर, भ्रष्ट जोगाउन केपीकै पदचाप, आफ्ना जोगाउँदै अरूलाई लखेटी लखेटी पूर्वाग्रह साँध्न केपीकै सिको, उच्च स्तरीय कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र सैन्य अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्न नपर्ने, छानबिन गर्न नपर्ने अध्यादेश केपीकै नीतिगत पक्षधरता देखिनु केवल संयोग मात्र होइन, उनको बिचारविहीन राजनीतिको परिणाम र सामन्तवादी अधिनायकवादी पक्षधरताको परिणाम हो ।
९. प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा करिब महिनादिन भित्र तीनवटै युग रूपान्तरण हुने कार्य गरेका छन् । जनयुद्धको समयमा सामन्त सुदखोर, तथा लठैतहरूलाई गाउँबाट लखेटेर गाउँलाई शोषणविहीन बनायो । गाउँको रेखो पाखोमा आँखा गाडेर किसानलाई भोका नाङ्गा बनाइ भूमिविहीन बनाउने मूल सुकाउने पहिलो उपाय यही थियो । दोस्रो उपाय ग्रामीण कृषकहरूको ऋणमोचन र गरिखानेहरूको निम्ति ग्रामीण स्वरोजगारको निम्ति युवा सो-रोजगार कार्यक्रम, पुष्पलाल लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, आदि गरेर दुर्गम गाउँलाई सुगममा बदलेर हरेक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुलाईदिए । विभिन्न सुरुङ मार्ग, काठमाण्डु निजगढ फास्ट ट्रयकको थालनी गरे तर बालेनको दुइमहिनामा गरिवगुरुवा डुबाउने, धनिमानि पोस्न अनेकौँ प्रपञ्च गर्ने बाहेक के देख्यौँ ? तैपनि युवाहरू हाइ हाइ गर्दैछन् ।
दोस्रो कार्यकालको पहिलो महिनामा सहकारी ऐन ल्याएर हरेक साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षामा नेपाल राष्ट्रबैंकले जिम्मा लिने बनायो । करको दर होइन दायरा बढाउने नारा अन्तर्गत हरेक सानातिना व्यवसाय समेत दर्ता गर्न अनिवार्य बनायो । जसले नेपालको राजस्व वृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो । दोस्रो र तेस्रो महिना सम्ममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सम्मको दैनिक कार्यसम्पादनमा कुशलता देखायो । तर बालेनले ‘भाषण होइन काम गरेर देखाउँछु’ भन्ने नारा लाउँदै सोही बिजुली पनि धेरै बाल्दा ट्रान्सफर्मर पड्कने काँचो तर्क प्रस्तुत गरेर लोक हँसाए ।
त्यस्तै तेस्रो कार्यकालमा पनि सुशासनका सयौँ काम, मेरिटोक्रेसीको थालनी, इतिहासमै पहिलोपटक आयल निगम, वायुसेवा निगम नाफामा पु¥याउने कार्य गर्न सफल भयो । त्यस्तै ललिता निवास जगा काण्ड, बाँसबारी छालाजुत्ताको जगा काण्ड लगायत दशकौँ सम्म अलपत्र परेको फाइलहरू खोलिए, ठूला ठूला बरिष्ठ मानिसहरू कानूनी कठघरामा पुगे । सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिटभिषा काण्ड, स्पेन काण्ड लगायत नयाँ नयाँ अपराधहरूको पर्दाफास गर्दै कानूनी कार्यवाहीमा कुनै पक्षपात गरेनन् । यति गर्दागर्दै दिपेश पुन र बेचन झा समातिएपछि सरकार ढल्यो ।
१०. जतिपटक प्रचण्डले सरकार सम्हाले त्यतिपटक राष्ट्रमा वरिष्ठ नागरिकहरूको उत्पादन गरेका छन्, कुलमान, विजय लामा, सन्दुक रुइत, प्रेम सञ्जेल जस्ता सयौँ प्रशासक, सुरक्षाकर्मी, पक्ष वा विपक्षका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जन्मिए । तर ती सबैले प्रचण्डको पक्षपोषण कहिल्यै गरेनन् बरु ऐन मौकामा प्रचण्डको खिलाफमा उभिए । प्रचण्डको सरकार पल्टाएर जब केपी अथवा अन्यको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, तब त्यस्ता बरिष्ठ नागरिक बनेका हरेकलाई बदनाम गरियो । नयाँ बन्ने राष्ट्रिय क्षमताहरूको गला घोटियो । बालेन, हर्क, गोपी, रवी लगायत नयाँ भनिएकाहरूले दुःख पाइरहे ।
११. हरेक पटक सरकारमा प्रचण्डको सहभागिता हुन्छ, तब तब देश र जनहितमा काम गर्दछन्, त्यसको विरोधमा एमाले काँग्रेस ज्यान छोडेर लाग्छन् तैपनि जनताले सबै उस्तै हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन् । यसरी काँग्रेस एमालेको अपराध र माओवादीको सकारात्मक कार्य छोप्ने एउटै मजेत्रो उपयोग गर्दछन् । त्यसैले आफ्नो निम्ति राम्रो के हो ? नराम्रो के हो ? थाहा नपाएर वा बुझ पचाएर माओवादीको पतनमा आफ्नो भविष्य देख्नथालेका छन् । तर यथार्थ सबैको सामु छ, माओवादी पतनको सवाल छोडौँ, कमजोर मात्र हुनेवित्तिकै जनाधिकार धमाधम खोसिने र देश कमजोर हुने प्रकृयाले तीव्रता पाएको छ ।
१२. क.प्रचण्डले जतिपटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो, त्यतिपटक जस्तोसुकै परिवेशमा पनि वार्ता, संवाद, सहकार्यको अधिकतम उपयोग ग¥यो । आफूले लिनमा होइन समग्र राजनीतिक सन्तुलन मुताबिक पक्ष विपक्ष सबैलाई दिनमा भूमिका निर्वाह ग¥यो । तर केपी ओली र बालेनले नेतृत्व गर्दा दम्भ घमण्ड र अधिनायकवादको अधिकतम प्रदर्शन ग¥यो । केपी र बालेन दुवैले आफू बिठ्याइँ गर्ने, तल तल पेशेवर दुष्प्रचार (साइवर सेना) मार्फत विपक्षमाथि तथ्यहीन आरोप, फेक स्टन्टको उद्योग नै खोले, गालिगलौज र सत्तोसरापले सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन सिङ्गै समाजको मथिङ्गल नै दूषित बनाइदिए ।
देशको अग्रगामी निकासको निम्ति गरिएको हरेक सहकार्यको प्रयत्नलाई छेपारे प्रवृत्तिको रूपमा बदनाम गरिदिए । तर बालेन र केपीले गरेको संसद् प्रतिको बेवास्ता, विपक्ष पार्टी र नेताहरूमाथि गरिएको बहिष्करणलाई देवत्वकरण गर्दै जय जयाकार गर्दा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन, निरीह बन्दै मृत्यूशैयामा पुग्छ । त्यसैले प्रचण्डले २०७९ सालको निर्वाचनको सेरोफेरोमा भनेका थिए, “नेपाली जनताले माओवादीलाई विश्वास गरेनन् भने देश बच्दैन, लोकतन्त्र बच्दैन ।”
अन्तमा
माओवादीले पुरानो सत्ता र नयाँ सत्ता बीचको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई वस्तुगत आवश्यकताले जन्माएको शक्ति सन्तुलनले शान्तिपूर्ण रूप दियो । राजनीतिक, दार्शनिक र सामाजिक अन्तर र टकावरलाई देश र जनताको भविष्यको ख्याल गर्दै समन्वयात्मक रूपमा लग्यौँ । एलिट वर्गले यसलाई नकारात्मक अर्थमा सत्ताको सौदावाजी मात्र भएको बुझाए र जनता माझमा सोही भाष्य स्थापित भयो । हामीले समयमै सङ्घर्ष, समन्वय, सम्झौताको सन्दर्भ र औचित्य युवाहरूलाई बताउन सकेनौँ, अर्कोतर्फ समय सन्दर्भलाई वस्तुगत आवश्यकतासँग अनभिज्ञ कथित कोठे कम्युनिष्टहरूले माओवादीमाथि भ्रमखेतिको बौछार गरिरहे प्रतिफल जनताले भोग्दैछन् ।
त्यसैले आजको माग सत्य स्थापित गर्ने दायित्व र प्रतिविद्धताको हो । देशको लागि सत्य, जनताको लागि सत्य स्थापित गर्दा निम्न वर्गले न्याय पाउँदै समतामूलक समाजमा पुग्न सक्छौँ । नभए हामी फेरी पुरानै विभेदकारी समाज, पुरानै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय असमानताको घनचक्करमा रुमल्लिने र कोही राजा महाराजा र कोही रैती र रंक बन्न विवश बन्दछौं । साँचो भन्दा पुरानो शक्ति भनी दुत्कारिएकाहरूले पु¥याएको नयाँ ठाउँबाट नयाँ भनिएर सत्कारिएकाहरूले पुरानै ठाउँमा पु¥याउनेछन् ।
त्यतिञ्जेल आफ्नो टाउका काटिन तयार भएर पनि देशलाई बचाउने, जनतालाई शोषणविहीन समाज सुम्पने पवित्र इच्छाशक्ति भएका क.प्रचण्ड लगायत नेता कार्यकर्ता पनि निरीह बनिसकेका हुनेछन् । यदि बाँचिरहेमा पनि बैगुनीलाई कुन सामर्थ्यले कति गुन लाउनु ? जति गुन लगाएपनि उल्टो बुझ्ने समाजले गुनको बदला सधैँ बैगुन गर्न छोड्ने होइन । त्यसैले हामी कसैको कूभलो चिताउँदैनौ, सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य बताई समाज भाँड्ने कथित बुद्धिजीवीहरूको मुखमा दूध भात परोस् ! उनीहरूको फत्तुर पत्याएर आफ्नै मुक्तिदातालाई दुष्मन करार गर्न तीन हात उफ्रने रैती र रङ्कहरूको जय होस् ! सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ओरालोयात्रावाट श्री पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् । बस् यत्ति हो ..
धन्यवाद
- श्रीराम खाईजु
(भक्तपुर)
(प्रकाशित लेख: लेखकको निजी विचार हो। )
२०८३–०३–२
