सोमबार २५ जेठ, २०८३

नेपाली समय

पशुपालक महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनः दिगो चरनभूमि व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्ययोजना तय

पशुपालक महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनः दिगो चरनभूमि व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्ययोजना तय

(भीष्मराज ओझा)

काठमाडौँ, १६ जेठ । चरन तथा पशुपालनमा संलग्न महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले दिगो चरनभूमि व्यवस्थापनका लागि नयाँ विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’ र कार्ययोजना तय गरेको छ ।

यही जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको सम्मेलनले यसका साथै एकजुट भएर अधिकार संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत विषयमा कार्ययोजना तय गरेको छ । यो पहल अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष २०२६ को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

‘ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पास्टोरालिस्ट वुमेन’ विषयक सम्मेलनमा विभिन्न ४० देशका १०० बढी पशुपालक तथा खुला चरन क्षेत्रमा गरिने पशुपालन (¥यान्च) सञ्चालन गर्ने महिलाको सहभागिता थियो । सम्मेलनले विश्वव्यापी पशुपालक महिला सञ्जाल गठन, साझा एजेन्डा तथा कार्यका लागि ‘काठमाडौँ घोषणा पत्र’ (मेरा+१६) को मस्यौदा तयार र विश्वव्यापी नीतिगत मञ्चहरूमा साझा रणनीति तय गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र आइवाइआरपी कार्यसमूहको ‘पास्टोरालिज्म एन्ड जेन्डर’ समूहद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनको उद्देश्य उनीहरूको नेतृत्वलाई सम्मान गर्नु, अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्नु तथा पशुपालन, चरनभूमि र जलवायु न्यायका विषयमा विश्वव्यापी सहकार्यलाई बलियो बनाउनु रहेको थियोे ।

 

सम्मेलनको मुख्य विषय ‘मेरा घोषणापत्र’लाई पुनः समीक्षा गर्नु रहेको थियो । यो घोषणापत्र सन् २०१० मा भारतको ‘मेरा’ क्षेत्रमा आयोजित विश्व भेलामा पशुपालक महिलाहरूले तयार पारेको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्ताबेज हो ।

 

घोषणापत्रको मस्यौदामा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, आधारभूत सेवामा पहुँच, परम्परागत ज्ञानको मान्यता तथा जलवायु न्यायलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको छ ।

 

समापन अवसरमा इसिमोडका चरनभूमिसम्बन्धी व्यवस्थापक यी शाओलियाङले पशुपालक महिला चरनभूमि र जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण संरक्षक भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले विशेषगरी संवेदनशील पहाडी तथा सुक्खा क्षेत्रमा उनीहरूको नेतृत्व दिगो भू–दृश्य र जलवायु अनुकूलनका लागि अत्यन्त आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

 

यसैगरी, इसिमोडकै इकोसिस्टम विशेषज्ञ सृजना जोशी रिजालले यस क्षणलाई ऐतिहासिक भन्दै यो पशुपालक महिलाका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरू हाम्रो ग्रहका संरक्षक हुन् । विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरू एकजुट भएर वर्तमान र भावी पुस्ताको साझा भविष्य सुरक्षित गर्न तथा आफ्नो आवाज विश्वव्यापी मञ्चसम्म पु¥याउन प्रतिबद्ध भएका छन् ।”

 

आइवाइआरपी कार्यसमूहको ‘पास्टोरालिज्म एन्ड जेन्डर’ सह–अध्यक्ष नित्या घोटगेले यो निर्णायक क्षण भएको बताउँदै विश्वभरका पशुपालक महिलाहरू आफ्ना सन्तान र समुदायको भविष्य निर्माण गर्न एक ठाउँमा भेला भएका उल्लेख गर्नुभयो ।

 

नवनिर्मित विश्वव्यापी सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रबीच ज्ञान आदानप्रदान, आपसी सहयोग तथा संयुक्त वकालतलाई निरन्तरता दिनेछ । यसले स्थानीय तहदेखि विश्वव्यापी नीतिसम्म पशुपालक समुदायको आवाज पु¥याउन सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

 

सोही अवसरमा चीनको भित्री मङ्गोलियाबाट सहभागी सिकीन्किमुगेले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म गौरवान्वित महसुस गरिरहेकी छु र अब विश्वव्यापी पशुपालक महिला सञ्जाल बन्ने कुरा सुनेर उत्साहित छु ।”

 

विश्वव्यापी रूपमा खाद्य प्रणाली, जैविक विविधता तथा जलवायु उत्थानशीलतामा ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला पशुपालक महिलालाई नेतृत्वकर्ता र अधिकारधारीका रूपमा मान्यता दिनु दिगो अर्थतन्त्र र भू–दृश्य निर्माणका लागि अनिवार्य छ ।

 

इसिमोडका ‘रेजिलियन्ट इकोनोमिज एन्ड ल्यान्डस्केप्स’ प्रमुख सरला खालिङले यस प्रक्रियाका उपलब्धिहरूले समावेशी विकास र वातावरणीय दिगोपन एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको बताउनुभयो । “जब पशुपालक महिलाले नेतृत्व गर्छन्, तब दिगो अर्थतन्त्र र भू–दृश्यको निर्माण सम्भव हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

 

सम्मेलनले तय गरेका ‘एजेन्डा’लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रस्तुत गरिनेछ । साथै विभिन्न क्षेत्रका महिलाबीचको सहकार्यले नयाँ उपाय, वकालत रणनीति र भावनात्मक समर्थन आदानप्रदान गर्न सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

चरनभूमिले पृथ्वीको लगभग आधा भूभाग ओगटेको छ र पशुपालन संसारकै सबैभन्दा व्यापक भूमि उपयोग प्रणाली हो । विश्वका पशुपालक जनसङ्ख्याको करिब आधा हिस्सा महिला तथा किशोरीको रहेको छ ।

 

उनीहरूले पशुपालन, भूमि संरक्षण, खाद्य सुरक्षा तथा परम्परागत ज्ञान हस्तान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले अझै पनि असुरक्षित भूमि अधिकार, आवागमनको सीमित अधिकार, कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेका बारेमा समेत सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।