शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यकः शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ, २१ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा आज मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उहाँले शिक्षामा सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएमा शिक्षा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने र त्यसमा सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्कसम्बन्धी गुनासा पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै आवश्यक सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा आवश्यक अध्ययन र पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोलले दुई दिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले महानगरसँग समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैँले गर्ने, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको अनुगमन, दुई सय २० दिन नघट्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने र कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताउनुभयो ।
शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरेको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरूसँग बैठक गर्ने जनाइएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श गरिएको मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
