विचार: मध्यपूर्वको महासङ्कट र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अस्तित्वको अग्निपरीक्षा र बहुपक्षीयताको भविष्य

- श्याम न्यौपाने

धेरैले प्रश्न गर्छन् यदि यूएनले युद्ध रोक्न सक्दैन भने यसको औचित्य के ? यसको उत्तर खोज्न हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि यूएन एउटा 'विश्व सरकार' होइन, बरु यो सदस्य राष्ट्रहरूको 'इच्छाशक्तिको मञ्च' मात्र हो ? मध्यपूर्व जस्तो जटिल क्षेत्रमा जहाँ धार्मिक, जातीय र ऐतिहासिक प्रतिशोधको लामो शृङ्खला छ, त्यहाँ कुनै एक राष्ट्रको प्रभुत्वले शान्ति ल्याउन सक्दैन ।

इतिहासको पानामा सन् १९४५ को अक्टोबर २४ लाई एउटा नयाँ युगको सुरुवात मानिन्छ, जसले विश्वलाई 'युद्धको विभीषिका'बाट मुक्त राख्ने कसम खाएको थियो । तर, आज असी वर्षपछि सन् २०२६ को यो घडीमा आइपुग्दा, विश्वले फेरि एकपटक आफूलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सँघारमा उभिएको महसुस गरिरहेको छ ।

के यूएन अझै पनि विश्व शान्तिको संवाहक हो, वा यो केवल शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक खेलको मूकदर्शक मात्र बन्दैछ ? यो बहस आजको विश्व राजनीतिको सबैभन्दा टड्कारो विषय बनेको छ ।

विशेषगरी मध्यपूर्व (Middle East), जुन दशकौँदेखि द्वन्द्वको केन्द्रविन्दु रहँदै आएको छ, अहिले एउटा यस्तो विस्फोटक मोडमा छ जहाँ कूटनीतिको भाषा भन्दा बारुदको गन्ध बढी हाबी भएको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास-इजरायल युद्धदेखि सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको संयुक्त सैन्य कारबाहीसम्मका घटनाक्रमले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) को भूमिका, प्रभावकारिता र यसको आधारभूत औचित्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । के यूएन अझै पनि विश्व शान्तिको संवाहक हो, वा यो केवल शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक खेलको मूकदर्शक मात्र बन्दैछ ? यो बहस आजको विश्व राजनीतिको सबैभन्दा टड्कारो विषय बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) को सल्लाहकार रायले इजरायललाई मानवीय सहायतामा अवरोध नगर्न दिएको आदेश यूएनको कानुनी विजय त हो, तर जमिनमा यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व अब केवल इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको क्षेत्रीय मुद्दामा सीमित रहेन । सन् २०२५ को अक्टोबरमा भएको गाजा युद्धविराम सम्झौताले विश्वलाई केही राहत त दियो, तर त्यो शान्ति बालुवाको जगमा ठडिएको घर जस्तै साबित भयो । सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा इरानका सर्वोच्च नेता अलि खामेनीसहित उच्च अधिकारीहरू लक्षित अमेरिका(इजरायल आक्रमणले मध्यपूर्वको शक्ति समीकरणलाई पूर्णतः खलबल्याइदिएको छ ।

यो घटनाले इरान समर्थित एक्सिस अफ रेसिस्टेन्सु (हमास, हिजबुल्लाह, र हूती विद्रोही) लाई झन् आक्रामक बनाएको छ । लेबनानमा इजरायली सैनिकहरूको बढ्दो उपस्थिति, रेड सी (लाल सागर) मा हूती विद्रोहीहरूको निरन्तर आक्रमण र इरानको सम्भावित आणविक प्रतिकारले विश्व ऊर्जा बजार र आर्थिक स्थिरतालाई नै धराशायी बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

यस्तो अत्यन्त संवेदनशील घडीमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका 'अग्नि नियन्त्रक' को हुनुपर्ने थियो । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बारम्बार तत्काल युद्धविरामु र 'संयमता' को अपिल त गरिरहेका छन्, तर ती शब्दहरू बारुदको गर्जनअघि फिका साबित भएका छन् । फेब्रुअरी २०२६ को इरान आक्रमणपछि बोलाइएको आपत्कालीन बैठकमा सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव २८१७ु ले इरानको प्रतिकारलाई निन्दा त गर्‍यो, तर आक्रमणको मूल कारण र त्यसले निम्त्याउने मानवीय सङ्कट समाधानमा ठोस मार्गचित्र दिन सकेन ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको असफलताको सबैभन्दा ठूलो कारण यसको संरचनात्मक बनोटमा लुकेको छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य (P5) राष्ट्रहरूबीचको गहिरो विभाजनले यूएनलाई निर्णयहीनताको बन्दी बनाएको छ ।

एकातिर अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू इजरायलको सुरक्षा र इरानको प्रभाव रोक्न दृढ छन् भने अर्कोतिर रुस र चीनले इरानको पक्ष लिँदै अमेरिकी कदमको कडा विरोध गरिरहेका छन् । अमेरिकाले गाजा र इरान सम्बन्धी कतिपय प्रस्तावहरूमा 'भेटो' प्रयोग गर्दा संस्थाको साख गिरेको छ ।

जबसम्म शक्तिशाली राष्ट्रहरूले यूएनलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्ध गर्ने औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन्, तबसम्म यसले विश्वव्यापी न्याय र शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन । सुरक्षा परिषद्को यो 'पक्षाघात' नै मध्यपूर्वमा रक्तपात बढ्नुको प्रमुख कारक बनेको छ ।

राजनीतिक र सैन्य रूपमा यूएन कमजोर देखिए पनि मानवीय सहायताको क्षेत्रमा यसको भूमिका अझै पनि निर्विकल्प छ । संयुक्त राष्ट्र राहत तथा कार्य एजेन्सी (UNRWA) ले गाजा र छिमेकी क्षेत्रमा लाखौँ प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि जीवनरेखाको काम गरिरहेको छ । इजरायलले UNRWA माथि हमाससँग मिलेको आरोप लगाएर सहायता रोक्ने र यसका कार्यालयहरूमा छापा मार्ने कार्य गर्दा पनि यूएन महासभाले यसको म्यान्डेट २०२९ सम्म थप गरेर आफ्नो अडान प्रस्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) को सल्लाहकार रायले इजरायललाई मानवीय सहायतामा अवरोध नगर्न दिएको आदेश यूएनको कानुनी विजय त हो, तर जमिनमा यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।

ग्लोबल साउथका देशहरू, जसको मध्यपूर्वको द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि आर्थिक रूपमा मारमा परेका छन्, उनीहरूका लागि यूएन आफ्नो आवाज उठाउने साझा थलो बनेको छ ।

लेबनानमा खटिएका यूएन शान्ति सैनिक (UNIFIL) हरू युद्धको चपेटामा पर्नु र दुई सैनिकको मृत्यु हुनुले यूएनको निलो झण्डा अब सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । ओचा (OCHA) मार्फत जारी गरिएको आपत्कालीन अपीलले मानवीय सङ्कटको गहिराइलाई त देखाउँछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने न्यून सहयोगले मर्न लागेको बिरामीलाई सिटामोलु दिए जस्तै मात्र भएको छ । यद्यपि, यदि यूएन र यसका एजेन्सीहरू त्यहाँ उपस्थित नहुने हो भने मध्यपूर्वमा मानवीय क्षति अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुने निश्चित छ ।

धेरैले प्रश्न गर्छन् यदि यूएनले युद्ध रोक्न सक्दैन भने यसको औचित्य के ? यसको उत्तर खोज्न हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि यूएन एउटा 'विश्व सरकार' होइन, बरु यो सदस्य राष्ट्रहरूको 'इच्छाशक्तिको मञ्च' मात्र हो ? मध्यपूर्व जस्तो जटिल क्षेत्रमा जहाँ धार्मिक, जातीय र ऐतिहासिक प्रतिशोधको लामो शृङ्खला छ, त्यहाँ कुनै एक राष्ट्रको प्रभुत्वले शान्ति ल्याउन सक्दैन ।

यूएनले अघि सारेको 'दुई राष्ट्र समाधान'  (Two-State Solution) नै प्यालेस्टाइन-इजरायल द्वन्द्वको एकमात्र दीर्घकालीन निकास हो । सन् २०२५ को युद्धविराममा यूएनले खेलेको समन्वयकारी भूमिकाले के प्रमाणित गर्छ भने, जतिसुकै आधुनिक हतियार भए पनि अन्ततः संवादका लागि एउटा तटस्थ मञ्च चाहिन्छ, जुन यूएनले मात्र प्रदान गर्न सक्छ ।

स्ट्रेट अफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को सुरक्षा र विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट रोक्न यूएनले गरिरहेको आह्वानले वैश्विक अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनबाट जोगाइरहेको छ । ग्लोबल साउथका देशहरू, जसको मध्यपूर्वको द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि आर्थिक रूपमा मारमा परेका छन्, उनीहरूका लागि यूएन आफ्नो आवाज उठाउने साझा थलो बनेको छ ।

सन् २०२६ को मध्यतिर आइपुग्दा यूएनले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन 'सुधार वा पतन' को बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षा परिषद्को विस्तार, भेटो प्रणालीको पुनरावलोकन र वित्तीय स्वायत्तता अब केवल प्राज्ञिक बहसका विषय रहेनन्, यी अस्तित्वका सर्त बनेका छन् ।

शान्ति, मानवीय गरिमा र बहुपक्षीयताको रक्षाका लागि यूएनलाई बलियो बनाउनु आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक र नैतिक दायित्व हो । यदि हामीले यो अवसर गुमायौँ भने, इतिहासले हामीलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन ।

आगामी महासचिवको निर्वाचनले यो संस्थालाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वको ध्यान केन्द्रित छ । यदि यूएनले इरान, इजरायल र अमेरिकालाई एउटै टेबलमा राखेर 'बृहत् क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना' निर्माण गर्न सकेन भने, यसको हालत पनि दोस्रो विश्वयुद्ध अघिको 'लिग अफ नेसन्स' को जस्तै हुने खतरा छ ।

नेपाल जस्ता मुलुकहरू, जसले यूएनको बडापत्रलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको गीता मान्दै आएका छन्, उनीहरूका लागि यूएनको सबलीकरण नै राष्ट्रिय हितको रक्षा हो । हामीले शान्ति सेनामार्फत पुर्‍याएको योगदान र बहुपक्षीयताको वकालतले यो संस्थालाई केही हदसम्म नैतिक बल प्रदान गरेको छ ।

अन्त्यमा, मध्यपूर्वको वर्तमान डढेलोले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कमजोरीलाई नराम्रोसँग उदाङ्गो पारिदिएको छ । तर, यसो भन्दैमा यसको औचित्य सकियो भन्नु आत्मघाती हुनेछ । यूएन एउटा यस्तो ऐना हो जसमा हामी विश्वको कुरूप अनुहार देख्छौँ, तर ऐना फुटाएर अनुहार सफा हुँदैन । यो संस्था पूर्ण छैन, तर यो निर्विकल्प छ । यदि आज यूएन नहुने हो भने मध्यपूर्वको यो द्वन्द्वले धेरै अघि नै विश्वलाई परमाणु युद्धको ज्वालामा धकेलिसक्ने थियो ।

मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्न यूएनलाई केवल प्रस्ताव पारित गर्ने निकाय मात्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनु पर्छ । यस राष्ट्रहरूले आफ्नो अहङ्कार त्यागेर मानवताको पक्षमा उभिनुपर्छ । सुधारिएको, समावेशी र स्रोतसाधन सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मात्रै एक्काइसौँ शताब्दीको यो महासङ्कट चिर्न सक्षम हुनेछ ।

शान्ति, मानवीय गरिमा र बहुपक्षीयताको रक्षाका लागि यूएनलाई बलियो बनाउनु आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक र नैतिक दायित्व हो । यदि हामीले यो अवसर गुमायौँ भने, इतिहासले हामीलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन ।

(लेखक काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखको पदमा कार्यरत छन् ।)