धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार: प्रधानमन्त्रीको शपथ कि धार्मिक वर्चस्वको उद्घोष ?
- दलमर्दन कमी
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने, साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने स्पष्ट सङ्कल्प गरेको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, भोलि चैत १३ गतेबाट प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन्द्र शाहसम्बन्धी मैले यसअघि “बालेन सरकार: क्रमभंगताको सुरुवात” र “जेनजी आन्दोलन र नयाँ नेपालको राजनीतिक पुनर्संरचना” शीर्षकमा लेख प्रस्तुत गरेको थिएँ । सो लेखका मूल विचारहरूलाई यस सन्दर्भमा पुनः जोड दिन आवश्यक ठानेको छु ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको “जेनजी आन्दोलन” एउटा ऐतिहासिक र निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित भएको छ । यो आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको मागमा सीमित थिएन, बरु दीर्घकालदेखि जकडिएको पितृसत्तात्मक सोच, शक्ति केन्द्रीकृत सीमित वर्ग र नश्लीय वर्चस्वविरुद्ध आम नागरिकमा सञ्चित असन्तुष्टिको विस्फोट थियो ।
यो आन्दोलन राज्यसत्ताको चरित्र, प्रतिनिधित्व र वैधतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्नको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो, जसले सुशासन, जनउत्तरदायी नेतृत्व, रोजगारी, न्याय, स्वतन्त्रता र समानुपातिक समावेशीताको मागलाई बुलन्द रूपमा अगाडि सारेको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा बालेन्द्र शाहको उदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विस्तार र बन्न लागेको सरकारलाई “क्रमभंगताको सुरुवात” का रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर, यो क्रमभंगता केवल अनुहार परिवर्तन होइन; यसले राज्य सञ्चालनको शैली, सोच र व्यवहारमै आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । जनताको चाहना स्पष्ट छ—समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी र संविधानसम्मत शासन।
तथापि, यही फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन गर्दैछ र भोलि चैत १३ गते शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी भइरहेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त शपथ ग्रहणसँगै धार्मिक अनुष्ठानहरू समेत समावेश गरिँदैछ, जसमा १०८ बटुकद्वारा स्वस्तिक वाचन, १०७ बौद्ध धर्मगुरु लामाद्वारा मंगल वाचन र ७ जना ब्राह्मणद्वारा शंखनाद गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख छ ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष तथा बहुधार्मिक राष्ट्र भएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा, प्रधानमन्त्रीजस्तो राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदको शपथ ग्रहण पूर्णतः संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित ढाँचामा, तटस्थ र समावेशी रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, प्रस्तुत तयारीले हिन्दू र बौद्ध धर्मलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिँदा इसाई, मुस्लिम, किरात, शिख, जैन, मष्ट लगायतका अन्य धार्मिक समुदायहरूलाई उपेक्षा गरिएको स्पष्ट सङ्केत मिलिरहेको छ । यसले धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रश्न उठाउनुका साथै ती समुदायहरूको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्याउने जोखिम देखिन्छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रको उच्चपद जस्तो गरिमामा रहेको व्यक्तिले आम नागरिकमा विश्वमा विकसित पछिल्लो ज्ञान र विज्ञानमा विश्वास गर्न र त्यसप्रति प्रेरित गर्नु पर्नेमा उनको यो तामझामले ज्ञान र विज्ञानमा भन्दा भाग्यवादी बनाउने खतराको सङ्केत गरेको छ, जसले हामी जस्तो विकासउन्मुख राष्ट्र र नागरिकलाई कर्ममा भन्दा धर्ममा भरपर्न प्रेरित गर्नेछ। जो दूर्भाग्य हो।
यदि वास्तवमै नयाँ युगको सुरुवात गर्ने दाबी गरिएको हो भने, नयाँ नेतृत्वले सबै धर्म, समुदाय र पहिचानप्रति समान सम्मान देखाउने अभ्यासबाट नै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । शपथ ग्रहणजस्तो संवेदनशील क्षणमा धर्मभन्दा माथि उठेर संविधानप्रति निष्ठा प्रकट गरिएको भए मात्र उहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुने थियो । तर, वर्तमान तयारीले उल्टै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको भावनालाई कमजोर बनाउने र संविधानको मर्मप्रति बेवास्ता गरिएको सन्देश दिन सक्छ ।
म एक सचेत सामाजिक–राजनीतिक नागरिकको हैसियतले यस विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ। यस पदमा हुने व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक पूर्वाग्रह नराख्नु अपरिहार्य हुन्छ। शपथ ग्रहण जस्तो संवेदनशील क्षणमा संविधान र कानुनको मर्यादा पालना नगरेको देखिनु, धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रहार मात्र नभई राज्य नेतृत्वको तटस्थता र विश्वसनीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
यदि यस्तो गतिविधि समयमै सचेत भएर समायोजन गरिएन भने, यसले भविष्यमा सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा छ। आम नागरिकको दृष्टिले, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा शपथ ग्रहण गर्दा केवल केही समुदाय वा धर्मलाई प्राथमिकता दिनु स्वीकार्य छैन। यसले संविधानको मर्म विरुद्ध जाने सङ्केत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनेको राज्य व्यवस्थाप्रति आम जनताको विश्वासमा पनि चोट पुर्याउनेछ।
त्यसैले, प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई संविधानको मर्मअनुसार परिमार्जन गर्दै पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र सबै धार्मिक समुदायप्रति समान सम्मान झल्किने स्वरूपमा सञ्चालन गर्न म दृढ आग्रह गर्दछु । समयमै सचेत नहुने हो भने, यस्ता कदमहरू संविधानविरोधी गतिविधिका रूपमा व्याख्या हुनेछन् र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु आम सचेत नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।
(प्रस्तुत प्रकाशित लेख लेखको निजी विचार हो।)
