विचार: बालेन सरकार “क्रमभंगताको सुरुवात", " जेनजी आन्दोलन र नयाँ नेपालको राजनीतिक पुनर्संरचना”

नेपाली राजनीति इतिहासमा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको “जेनजी आन्दोलन” एउटा ऐतिहासिक निर्णायक मोडका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यस आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तनको माग मात्र गरेन, दीर्घकालीन रूपमा जकडिएको पितृसत्तात्मक सोच, शक्ति केन्द्रीकृत सीमित एकल नस्ल र वर्गको वर्चस्वविरुद्ध आम नागरिकमा भएको असन्तुष्टिको बिस्फोट थियो । 

जेनजी बिद्रोहलाई सीमित घेरामा राखेर हेर्नुहुन्न यो आन्दोलन लामो समयदेखि जकडिएर रहेको राज्यसत्ताको चरित्र, प्रतिनिधित्व र वैधता विरुद्ध उठेको गम्भीर प्रश्नको उत्तर सङ्घर्षको सुरुवात होभने, सुशासन, जनउत्तरदायित्व नेतृत्व, देशमा रोजगारी, न्याय, स्वतन्त्रता र समानुपातिक समावेशीका मागहरू सहित राजनीति र राज्य नेतृत्व संरचनामाथिको गम्भीर असन्तुष्टि र पुनर्संरचना बारेको सशक्त र बुलन्द खबरदारी हो।

नेपाली राजनीति र राज्यसंरचनामा नेतृत्वको सवालमा  बालेन्द्र शाह को उदय तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विस्तार र अब बन्ने भनिएको बालेन शाह सरकार “क्रमभंगताको सुरुवात” का रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसक्रमभंगताले हिजोका निर्वाचनबाट सत्तामा नयाँ वा पुरानो नेतृत्वलाई नयाँ शैलीमा देखाउनु खोजिने प्रक्रियासँग जोडिएको छैन। , 

जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ निर्वाचन परम्परागत राजनीतिक शक्ति, वैधता र प्रतिनिधित्वका ढाँचामा दर्बिलो खम्बाको रूपमा खडा भएको चुनौती हो। यो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि स्थापित दलहरूमा देखिएको एकल जातीय नश्लीय नातावाद, कृपावाद र शक्ति केन्द्रीकरण र त्यसको दुरुपयोगको असन्तुष्टिले नायक वैकल्पिक शक्तिका निर्माणका निमित्त नयाँ सामाजिक राजनीतिक चरणको आधार हो।

यद्यपि, यस उभारलाई पूर्णरूपमा रूपान्तरणकारी ठान्नु अघि यसको समीक्षात्मक र आलोचनात्मक मूल्याङ्कनको आवश्यक छ। जेनजी बिद्रोहको फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मार्फत नयाँ शक्तिका रूपमा उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रै पनि प्रतिनिधित्वको प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान होत के रासपाले निर्वाचनमा नेपाली समाजको मौलिकता र विविधता लाई निर्वाचनमा उम्मेदवार लाई उम्मेदवारी दिँदै गर्दा र निर्वाचन पछि देखिएको विजय उम्मेदवार नेपाली समाजको विविधतामा आधारित र नेपाली समाजको माग अनुसार प्रतिनिधित्व छत त्यो अवश्य प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन।

रासपा निर्माणको अवस्था देखि हालसम्मको पार्टी नेतृत्व संरचना र प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार छनोट हेर्दा जातीय, वर्गीय,धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताको समुचित प्रतिबिम्ब देखिएको छैन। रासपालाई पनि पुरानो राजनीति नेतृत्व शैले र त्यसकै प्रतिबिम्बित हो भनेर आलोचना गर्ने बलियो आधार छ। 

यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था नभएको भए दलित, उत्पीडित आदिवासी जनजाति मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको उपस्थिति झनै कमजोर हुने सम्भावना थियो भन्ने तर्कको बहसलाई मजबुत बनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, एकलजातिय अहङ्कारको अन्त्य समावेशीकरण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुनसक्छ र न्याय समानता समावेशीता कतिहुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएकै छ । 

उदाहरणका लागि,नेपालको शासकीय कार्यकारिणी अर्थात् पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको उदयलाई पितृसत्तात्मक संरचनामाथिको अन्त्य र चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि उहाँ जस्ता महिला तथा उपेक्षित उत्पीडितहरूबाट अब्बल नेतृत्व परिवर्तनलाई संस्थागत रूपमा दिगो बन्नसक्छ कि दिगोबन्न सक्दैन भन्नेजस्ता कुराको प्रश्न उजागर भइरहेको छभने राजनीतिक नेतृत्व, इच्छाशक्ति र संरचनागत सुधारमा चुनौतीपूर्ण रहेकै छ ।

नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई जनआन्दोलन २०६२–६३ पछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्दर्भमा हेर्दा, समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ केही प्रगति भएको देखिन्छ जसको प्रतीकका रूपमा रामवरण यादव, बिध्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभएको इतिहासलाई लिन सकिन्छ। तर, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणसँगै अपेक्षित सुशासन र जनउत्तरदायित्व कायम हुन नसक्नु जनअपेक्षित कार्यभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा भ्रष्टाचार नातावाद कृपावादमा लिप्त हुनु सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग हुँदा जनतामा निराशा मात्रै बढेन त्यो बढेर बिस्फोटको रूप लियो ।

यसरी जेनजी पुस्ताद्वारा गरिएको विद्रोहले नेपाली राजनीति र परम्परागत नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सफल भयो। यसको प्रभावकारी लाभ उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई पछाडि पार्दै व्यापक जनसमर्थन हासिल गर्‍यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बलियो र शक्तिशाली उपस्थिति स्थापित गर्न सफल भएको हो ।

पुराना दलहरूको अपारदर्शी, अराजक तथा एकाधिकारमुखी नातावाद कृपावाद कार्यशैलीप्रति आम नागरिक र जेनजी पुस्तामा समेत बढ्दो असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै, रासपाले डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गर्‍यो। यसरी सामाजिक संजालले जेनजी आन्दोलनलाई मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ लाई समेत नयाँ राजनीतिक आयाम प्रदान गर्दै परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध विशेषगरी जेनजी, युवा, वयस्क तथा वृद्ध पुस्ता सर्वत्र बिरोध भयो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएकोले व्यापक असन्तुष्ट बनायो, जसको परिणामस्वरूप जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले सामाजिक सञ्जाल खुलाउन बाध्य मात्र भएन, बरु नेपाली राजनीतिमै नयाँ युगको बाटो तयार गर्‍यो ।

युट्युब, फेसबुक, टिकटक र ट्विटरजस्ता प्लेटफर्महरूले नेपालको परम्परागत केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै वैकल्पिक शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्न सफल देखियो यस घटनाले सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र नभई वैकल्पिक राजनीतिक चेतना स्तर र सङ्गठन निर्माणको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा स्थापित गर्‍यो। जसलाई भरपुर उपयोग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बाट भारी मतका साथ झण्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सांसदलाई विजय गराइ रासपालाइ शक्तिशाली पहिलो राजनीति पार्टी बनाउन सफल भो ।

यसरी जेनजी आन्दोलनले नेपाल राज्यसंरचनाको नेतृत्वमा “क्रमभंगताको सुरुवात” लाई एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले नेपाली राजनीतिमा तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। पहिलो, परम्परागत शक्ति संरचना अब निर्विवाद छैन; दोस्रो, प्रतिनिधित्व र वैधताको प्रश्न केन्द्रीय बन्दै गएको छ; र तेस्रो, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना संस्थागत परिवर्तनतर्फ उन्मुखको सम्भावना राखेको छ ।

यदि २०८२ भदौ २३–२४ को “जेन–जी आन्दोलन” र त्यसपछिको भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ ले नेपाली राजनीति र राज्यसंरचनामा बदलिँदो संरचनात्मक परिवर्तनको सङ्केत हो। यसले परम्परागत शक्ति, वैधता र प्रतिनिधित्वका स्थापित राज्य संरचनामा चुनौती दिएर लामो समयदेखि कायम रहेको पहाडीय एकल जातीय एकल नश्लीय वर्चस्व, नातावाद, कृपावाद तथा शक्ति केन्द्रीकरणप्रतिको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको छ। 

यस सन्दर्भमा बालेन्द्र शाहको उदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विस्तार तथा चैत तेह्रमा गठन हुने भनेको “बालेन सरकार” लाई केवल सत्ता परिवर्तनको रूपमा सीमित होइन, बालेन सरकार “क्रमभंगताको सुरुवात” का रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । जसले पुरानो राजनीतिक संरचनाको निरन्तरता विरुद्ध गुणात्मक विच्छेदनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हुनेछ।

यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा तीनवटा स्पष्ट सन्देश स्थापित गरेको छ। पहिलो, परम्परागत शक्ति संरचना अब निर्विवाद र अचल छैन; दोस्रो, प्रतिनिधित्व र वैधताको प्रश्न अब केन्द्रीय राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ; र तेस्रो, जेन–जी पुस्ताद्वारा अभिव्यक्त नयाँ राजनीतिक चेतना वैकल्पिक शक्ति निर्माण र संस्थागत रूपान्तरणतर्फ उन्मुख भएको हुनेछ ।

त्यसैले, यो परिवर्तन केवल निर्वाचनमार्फत नयाँ अनुहारको आगमन नभई राज्यसत्ताको चरित्र, नेतृत्वको आधार र राजनीतिक वैधताको पुनर्परिभाषासँग सम्बन्धित  ऐतिहासिक प्रक्रिया हुनेछ ।

यदि राज्य र नयाँ उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू—विशेषतः रासपा नेतृत्व—समावेशिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै संरचनात्मक सुधारतर्फ अग्रसर हुन्छन् भने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सम्भावित सरकारले उत्पीडित तथा बहिष्कृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ गर्दै क्रमभंगताको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्छ। 

अन्यथा, यदि यो अवसर गुमाइयो भने, परिवर्तनको आशा पुनः असन्तुष्टिमा परिणत भई आन्दोलनहरूको पुनरावृत्ति र राजनीतिक अस्थिरताको चक्र अझ गहिरिने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, “जेन–जी आन्दोलन” ले सिर्जना गरेको चेतना र दबाबलाई दिगो लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नु नै आजको केन्द्रीय राजनीतिक आवश्यकता हो।

लेखक: दल मर्दन कामी