विशेष सम्पादकीय: स्थिर सरकार-नेपाली जनताको चाहना
काठमाडौँ, २६ फागुन । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो । शान्तिपूर्ण निर्वाचनले जनताको सार्वभौमसत्ता मतदानमार्फत प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण भई राज्य सञ्चालनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गर्दछ ।
सार्वभौम जनताले चुनेर पठाउने प्रतिनिधिहरू जनताका लागि काम गर्न अधिकार पाएका व्यक्ति हुन्छन्, जसलाई राज्य सत्ता, शक्ति र अधिकारमा पु¥याउने एउटै माध्यम हो निर्वाचन । हाम्रो देशमा गत भाद्र २३ र २४ गतेको युवा जनविद्रोहको मूल मर्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थिर सरकार भन्ने थियो ।
नेपाली जनताको चाहना पनि पुरानो पुस्ताबाट राजनीतिलाई पुस्तान्तरण, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गराएर राजनीतिक स्थायित्व होस् र स्थिर सरकार बनोस् भन्ने नै हो । हालै सम्पन्न फागुन २१ गतेको निर्वाचनको जनादेशमा नयाँ भनिएको दललाई स्पष्ट बहुमत मात्र नभई दुई तिहाइ नजिकको प्रतिनिधित्व गराएर देशमा स्थिर सरकार निर्माण, विकासको गतिमा तीव्रता र मुलुकभर शान्ति स्थापनाको सन्देश रहेको छ ।
दशकौँदेखि राजनीतिक दलभित्र जरा गाडेर बसेको पुरानो नेतृत्वलाई आम जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट बढारिदिएका छन् । दलहरुभित्र पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहने पुरानो पुस्ताका ती नेताहरूको कर्मको फल उनीहरूले मत परिणामबाटै प्राप्त गरेका छन् । दलका नेतृत्व मात्र होइन, नेतृत्वको वरिपरि दशकौँ देखि घुमेर राज्यसत्ताको दोहन गरेका, भ्रष्टाचारमा बिचौलिया भएका, दलभित्रको निरंकुशतामा साथ दिएका, दम्भ र अहंकारिताले भरिएका आसेपासे, भरौटे, झोले बिचौलिया दलका कार्यकर्तालाई पनि यो निर्वाचनले गतिलो झापड दिएको छ ।
राज्यकोषको दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई एकैपटक महलबाट सडकमा पुग्ने गरी उनीहरुको वास्तविक धरातलमा पु¥याएको छ । आजीवन हामी नै हौं सत्तामा रहने, हामीलाई कसले के गर्न सक्छ र? आलोपालो गठनबन्धन गरेर यो देशलाई दोहन गरिरहनेछौं भन्ने अहङ्कारीहरूलाई निर्वाचनले धुलो चटाइ दिएको छ । यो युवा विद्रोहको चेतना हो ।
नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर बढेको सङ्केत हो । अब जनता नागरिक भइसके, अन्धभक्त कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर सार्वभौम चेतनाका भइसके भन्ने सन्देश पनि हो ।
कतिपयले भाद्र २३ र २४ को युवा विद्रोहपछि तत्कालीन सरकारले राजीनामा दिएपछि संविधानभन्दा बाहिरबाट सरकार गठन भएको भनी आलोचना गर्ने गरेका छन् । मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा पुगेको बेला सैनिक शासन वा कुनै त्यस्तो तानाशाही सरकार बन्नु भन्दा सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्वाचन गराउने समयावधि तोकेर न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिई सरकार गठन गर्नु राष्ट्रपति र राजनीतिक दलहरूको कुशलता नै मान्नु पर्छ ।
विगतमा पनि खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा २०७० सालमा चुनावी सरकार बनाएर सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएको नजीर त देशका सामु थियो नै । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि आफ्नो कार्यभार तोकिएको समयमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी अन्तरिम सरकारको दायित्व पूरा गरिसकेको छ र अब संवैधानिक प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठन भई देशको संविधान र कानुनी शासनको पुनःस्थापना हुने आम जनताले विश्वास लिएका छन् ।
अनेकौँ अड्कलबाजीका बीच सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न अन्तरिम निर्वाचनले देशमा विकासको आशा पनि जगाएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी जनमत अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा जनप्रतिनिधिमा रूपान्तरण भइसकेको छ । हिजो सडकबाट आवाज उठाउने युवा पुस्ता आज राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुँदै जनप्रतिनिधिमा रूपान्तरण भइसकेका छन् ।
अब निर्वाचनको बेला जनतासँग गरेका करार, बाचा, प्रतिबद्धता, घोषणा र चुनावी नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीको भारी बोकेर जनताको मतको सम्मान गर्दै युवा पुस्ता सिंहदरबार छिर्नुपर्नेछ । गरिब झन् गरिब हुँदै जाने, अनि धनी झन् धनी हुँदै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गराउनु पर्नेछ । आर्थिक समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्नेछ ।
जति नै देशमा परिवर्तन गर्छु भनेर क्रान्तिकारी हुँदै सिंहदरबार छिर्नेहरू पनि आखिर सिंहदरबारले परिवर्तन गरिदिएर सिंह होइन, बिरालो बनेर यथास्थितिमा रमाएको विगतको यथार्थलाई अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले तोड्नु पर्नेछ । अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउँछु भन्नेहरूको नारालाई जनताको पक्षमा काम गरेर साकार पार्नुपर्नेछ ।
हिजो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउँछु भन्नेहरुले सिंहदरबारभित्रको फोहोर र भ्रष्टाचारका दुर्गन्धहरूलाई गाउँ गाउँमा पु¥याएर कुशासनको बीजारोपण गरेका छन्, त्यसलाई अब सिंहदरबार पुग्नेहरुले बढार्नुपर्नेछ, सफा गर्नुपर्नेछ । राज्यकोषको दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने भ्रष्ट नेताहरूको भ्रष्टाचारको अखडा भत्काउनु पर्नेछ ।
भ्रष्टहरूको पर्खाल तोड्नुपर्नेछ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अङ्गहरूमा शुद्धीकरण जरुरी छ । न्यायका अनुभूति जनतामा पुग्नु पर्नेछ । सरकारको काम कारबाहीमा आम जनताको पहुँच पुग्नु पर्नेछ । अब कर्णालीलाई विकासका दृष्टिकोणले कर्णाली नै रहन दिनु हुँदैन । सबै प्रदेशमा भएको विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्रदेशहरूले एक आपसमा साटासाट गर्न सक्नुपर्दछ । जनतालाई उत्पादनसँग जोडेर युवा पुस्तालाई स्वदेशमा नै उत्पादनमूलक बनाउन सक्नुपर्दछ ।
सिंहदरबार प्रवेश गर्न सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिदिनुपर्नेछ । प्रत्येक गाउँ शहरका नागरिकले सिंहदरबार प्रवेश गरेर त्यहाँको सुगन्ध लिएर जान पाउनुपर्नेछ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई जनताको कठघरामा र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनादेश हो यो । युवा पुस्ताको चाहना भ्रष्टाचार रोकेर युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगार बनाएर देश विकासमा योगदान गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो । यसको लागि अब सरकारले दिन, रात नभनी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जेन जी विद्रोहको म्याण्डेटलाई सत्तामा पुग्नेहरूले अब भुल्न हुँदैन । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कसीमा बसेर जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताका लागि नयाँ मोडलमा विकासका काम गरेर देखाउनु पर्दछ । हिजोका दिनमा संसदीय व्यवस्था नै दुर्गन्धित हुने गरी गरिएको फोहोरी राजनीतिको पोखरीलाई सफा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ जनादेशले अब बन्ने सांसदलाई दिइसकेको छ ।
जनताको आशा र भरोसा अब जनप्रतिनिधिमा सरिसकेको छ । देश विदेशमा रहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले अब बन्ने नयाँ सरकारसँग अति नै आशा र भरोसा गरेका छन् । अब नेपाल नयाँ शिराबाट नयाँ राजनीतिक कोर्ष लिएर सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने छ ।
त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट अब बन्ने सरकार अलिकति पनि नचुकोस्, नेपाली जनताको चाहना बमोजिम मुलुकमा स्थिर सरकार, राजनीतिक स्थायित्व, सूचना प्रविधिको विकास र संवृद्धि, नेपाली जनताको सुखी र समुन्नत हुने चाहना पुरा हुँदै जान सकून्, यहि शुभकामना !
