विचार: सुशासन- अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन

- चण्डी कार्की

भूमिका

नेपालमा अहिले “अधिकार” शब्द निकै प्रचलित छ। नागरिकहरू सचेत भएका छन्, आफ्नो हक मागिरहेका छन् । संविधानले पनि नागरिकलाई मौलिक हक दिएको छ। यो लोकतन्त्रको सकारात्मक पक्ष हो ।

तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ -

के अधिकार मात्रले राष्ट्र बलियो बन्छ ?

कर्तव्यबिनाको अधिकारले सुशासन सम्भव हुन्छ ?

असल सुशासन (Good Governance) भनेको केवल सरकार चल्नु होइन, राम्रो ढङ्गले चल्नु हो। तर राम्रो शासन सरकारबाट मात्र सम्भव हुँदै: नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। यही सन्तुलन नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।

Governance र Good Governance: फरक के हो ?

Governance भनेको देश चलाउने समग्र प्रक्रिया हो ।

Good Governance भनेको त्यही प्रक्रिया राम्रो, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र जनमुखी हुनु हो।

देशमा शासन त हुन सक्छ, तर यदि - 

•  न्याय छैन
•  पारदर्शिता छैन
•  भ्रष्टाचार छ
• कानूनको समान प्रयोग छैन

भने त्यो Governance त हुन्छ, Good Governance हुँदैन।

असल सुशासनका आधारहरू - 

• कानूनको शासन
• पारदर्शिता
• जवाफदेहिता
• जनसहभागिता
• समानता

तर यहाँ एउटा कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ - जनसहभागिता भनेको अधिकार मात्र प्रयोग गर्नु होइन, कर्तव्य पनि पालन गर्नु हो ।

अधिकारको आवाज, कर्तव्यको मौनता

हामी भन्छौँ -

मलाई बोल्ने अधिकार छ ।

मलाई विरोध गर्ने अधिकार छ । 

तर के हामी भन्छौँ - 

मलाई नियम मान्ने कर्तव्य छ ।

मलाई कर तिर्ने कर्तव्य छ ।

मलाई अरूको सम्मान गर्ने कर्तव्य छ । 

यदि आफ्नो हक खोज्दा अरूको हक मिच्यौँ भने त्यो कस्तो लोकतन्त्र भयो ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, तर घृणा फैलाउने छुट छैन ।

आन्दोलन गर्ने अधिकार छ, तर अस्पताल र विद्यालय बन्द गराउने छुट छैन।

अधिकार सधैँ जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। कर्तव्य बिनाको अधिकार अराजकता हो ।

हाम्रो परम्पराको शिक्षा: पहिले कर्तव्य

भगवद्गीता मा भनिएको छ -

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।”

अर्थात्, पहिले कर्म गर, फलको मात्र चिन्ता नग र।

कौटिल्यको अर्थशास्त्र मा भनिएको छ -

“प्रजासुखे सुखं राज्ञः ।”

राजाको सुख प्रजाको सुखमा हुन्छ ।

यसले स्पष्ट देखाउँछ-  शासन राम्रो हुन शासक र नागरिक दुवैले आफ्नो धर्म (कर्तव्य) पालन गर्नुपर्छ ।

सुशासन बाहिरबाट आयात भएको विचार होइन: यसको जरा हाम्रो संस्कृतिमै छ ।

वर्तमान यथार्थ र चुनौती

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई मौलिक हक दिएको छ। कर्तव्यको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

तर व्यवहारमा हामी अधिकारमा जोड दिन्छौँ, कर्तव्यमा कम ।

यदि नागरिक अनुशासन कमजोर भयो भने लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ।

यदि नेतृत्व नैतिक नभए सुशासन सम्भव हुँदैन।

सन्तुलनमै समाधान

राष्ट्र बलियो बन्न तीन कुरा चाहिन्छ -

१.  जवाफदेही सरकार

२.  सचेत नागरिक

३.  नैतिक नेतृत्व

अधिकार हाम्रो शक्ति हो ।

कर्तव्य हाम्रो चरित्र हो ।

शक्ति र चरित्र सँगै भए मात्र असल सुशासन सम्भव हुन्छ ।

पाठकका लागि विचार–प्रश्न

यो लेख संवादको सुरुवात मात्र हो । अब विचार तपाईँको -

१.  के तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा Governance छ तर Good Governance कमजोर छ ?

२.  नागरिकले अधिकार खोज्दा कर्तव्य पनि कडाइका साथ पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँको मत के छ ?

३.  विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा नागरिक कर्तव्यको शिक्षा पर्याप्त छ कि छैन ?

४.  परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति र नागरिक अनुशासन— यी तीनमध्ये सुशासनमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष कुन हो ? किन ?

५.  के तपाईँ हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा नागरिक दायित्व पूर्ण रूपमा पालना गरेको महसुस गर्नुहुन्छ ?

६.  सुशासन सुधार्न पहिलो पहल कसले गर्नुपर्छ— सरकार, राजनीतिक दल, कि नागरिक स्वयं ?

७.  संविधानमा उल्लिखित कर्तव्यलाई व्यवहारमा लागू गराउन राज्यले के उपाय गर्नुपर्छ ?

आफ्नो विचार पठाउनुहोस्

तपाईँको राय, असहमति, सुझाव र अनुभव हामी स्वागत गर्दछौँ।

सुशासन कुनै एक व्यक्तिको विचारले होइन, सामूहिक चेतनाले स्थापित हुन्छ।

📧 इमेलमार्फत

💬 अनलाइन टिप्पणीमार्फत

📱 सामाजिक सञ्जालमार्फत

आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ।

समापन

असल सुशासन मागेर मात्र प्राप्त हुँदैन ।

यो अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनबाट जन्मिन्छ ।

जब नागरिक जिम्मेवार हुन्छन्, नेतृत्व पनि जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छ ।

राष्ट्रको भविष्य सरकारको मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको आचरणमा निर्भर हुन्छ ।

अब प्रश्न छ -

हामी अधिकार मात्र खोज्ने नागरिक बन्ने कि जिम्मेवारी पनि वहन गर्ने ?

उत्तर तपाईँको विचारमा छ ।