हार्वर्डसँग एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग
वासिङ्टन, २० माघ ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार आफ्नो प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार भविष्यमा हार्वर्डसँग कुनै थप सहकार्य गर्ने योजना पनि छैन ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेख्दै हाल एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग अघि सारिएको र हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग अब थप कुनै काम गर्न नचाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले हार्वर्डसहित केही प्रतिष्ठित कलेजहरूले तथाकथित ‘वेक’ विचारधारालाई प्रवर्द्धन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार प्यालेस्टाइन समर्थक विरोध प्रदर्शनका क्रममा यहुदी विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन ती संस्थानहरू असफल भएका थिए । यस विषयमा कानूनी उजुरी दर्ता गरिएको र अत्यधिक भुक्तानीको माग अघि सारिएको बताइएको छ ।
आलोचकहरूले भने यस कदमलाई उदार विश्वविद्यालयहरूमाथि प्रशासनको दबाब अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यसअघि आइभी लिगकै अर्को संस्था कोलम्बिया विश्वविद्यालयले गत गर्मीमा ट्रम्प प्रशासनलाई २० करोड डलर तिर्न सहमति जनाएको थियो । सो सम्झौताअन्तर्गत विश्वविद्यालयले भर्ना र भर्ती प्रक्रियामा जातीय आधारलाई ध्यानमा नलिने नियमहरू पालना गर्ने वाचा गरेको थियो ।
तर न्युयोर्क टाइम्सले सोमबार लामो वार्तापछि हार्वर्डबाट २० करोड डलर भुक्तानीको माग आफ्नो प्रशासनले खारेज गरेको रिपोर्ट गरेको छ ।
गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डसँग ५० करोड डलरको सम्झौतामा पुग्न वार्ता नजिक पुगेको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिनुभएको थियो । सो सम्भावित सम्झौतामा ट्रेड स्कूलहरू खोल्ने प्रस्ताव पनि समावेश रहेको बताइएको थियो ।
तर सोमबार साँझको पोस्टमा ट्रम्पले हार्वर्डले अघि सारेको रोजगार प्रशिक्षणसम्बन्धी अवधारणा जटिल र अपर्याप्त भएकाले अस्वीकार गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सो प्रस्ताव सफल नहुने निष्कर्षमा प्रशासन पुगेको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डले गम्भीर र जघन्य अवैध काम गरेको आरोप लगाउँदै ५० करोड डलरभन्दा बढीको नगद सेटलमेन्टबाट उम्किन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यद्यपि उहाँले हार्वर्डले कुन–कुन कानून उल्लङ्घन गरेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुभएको छैन ।
यसैबीच, आइभी लिगकै अर्को संस्था युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले पनि गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनको दबाबपछि ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई महिला खेलकुदमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
