रौतहट, १५ माघ । विगत लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त 'बीमा आतङ्क' र बीमा क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका अभियानकर्मी सत्येन्द्र पाण्डेले नेपाल सरकार प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। पाण्डेले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले नै प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै न्यायको ढोका थुनेको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार रौतहटमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पाण्डेले जनतालाई न्याय दिनुपर्ने निकायहरूले उल्टै लोकतान्त्रिक प्रणाली संविधान र नागरिकको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको बताए। उनले प्रशासनको कार्यशैलीले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरेको र आफूलाई बाँच्ने कि मर्ने भन्ने दोसाँधमा पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्।
पाण्डेले बीमा क्षेत्रको ठगी र बेथितिविरुद्ध साङ्केतिक विरोध स्वरूप जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट अगाडि नग्न तथा अर्ध-नग्न प्रदर्शनका लागि दुई पटकसम्म औपचारिक अनुमति माग गरेका थिए। तर प्रशासनले सुरक्षा र सार्वजनिक शिष्टाचारको कारण देखाउँदै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
मैले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा प्रशासनले अनुमति त दिएन नै, उल्टै मलाई आधारहीन दबाब दिने र गोप्य रूपमा कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेको छ," पाण्डेले भने। उनले न्यायका लागि हारगुहार गर्दा प्रशासन स्वयंले व्यक्तिलाई कानुन हातमा लिन बाध्य पारिरहेको गुनासो गरे।
प्रशासनले अवरोध सिर्जना गरे तापनि आफ्नो अभियान नरोकिने पाण्डेले स्पष्ट पारेका छन्। उनले आगामी २०८२ माघ २३ गते शान्तिपूर्ण रूपमा नग्न तथा अर्ध-नग्न प्रदर्शन गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको जानकारी दिए।
पाण्डेले नेपाल सरकार, गृह प्रशासन र नेपाल प्रहरीलाई यो विषयमा खुला बहसमा आउन चुनौती समेत दिएका छन्। उनले भने, "म सधैँ कानुनको पालना गर्ने नागरिक हुँ। यदि राज्यका निकायहरूले कानुन र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दैनन् भने म आफ्नो बलिदान दिन पनि तयार छु।
आफ्नो आवाज सरकारको उच्च तहसम्म पुर्याउन र बीमाको नाममा भइरहेको लुटतन्त्र बन्द गराउन पाण्डेले देश तथा विदेशका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई सहयोगको अपिल गरेका छन्। बीमा कम्पनीहरूले गर्ने ठगी र त्यसमा राज्यका निकायहरूको मौनताले गर्दा हजारौँ सर्वसाधारण पीडित भएको उनको ठहर छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले भने सार्वजनिक स्थलमा गरिने अस्वभाविक प्रदर्शनले सामाजिक मर्यादामा खलल पुग्ने भन्दै यस्ता कार्यक्रमहरू नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ। तर, पाण्डेले भने न्याय नपाएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्याएका छन्।