छिपहरमाईमा १ करोड २८ लाखको सोलार खरिदमा भ्रष्टाचार, ठुलो आर्थिक चलखेलमा उपभोक्ताबाट गराइयो काम
वीरगंज, २८ मङ्सिर । युवाहरू जागृत भएपछि भ्रष्टाचार, उत्पीडनका चट्टानहरू ढाल्न र स्वतन्त्रताको झन्डा उठाउन सक्षम हुन्छन्, भनिन्छ । सेप्टेम्बर, ८–९, २०२५, दुई दिनको जेन–जी आन्दोलनले नेपालको भ्रष्ट सत्तालगायत शीर्षनेताहरू ढाल्न र परिवर्तनको झन्डा उठाउन सफल भई मुलुकमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न सफल भए ।
तर सङ्घीयता जनताको घर आँगनमा आएदेखि भ्रष्टाचारको मूल जडो बनेको स्थानीय तहमा नियमनकारी निकायको कार्यशैली चुस्त नहुँदा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप झन् बढिरहेको देखिन्छ । जसको एउटा ठुलो उदाहरण बनेको छ, पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिका ।
मधेश प्रदेश स्थित पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा ठुलो आर्थिक चलखेलमा १ करोड २८ लाख रुपैयाँको सोलार खरिदमा अनियमितता भएको छ । जसको विरुद्धमा पछिल्लो समय युवाहरू आन्दोलित हुँदा समेत हालसम्म कानूनी कटघारामा आउन नसकेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी गैर कानूनी तरिकाले कार्य गरी करोडौँ रुपैयाँ अनियमित खर्च गर्न पछाडि हटेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छिपहरमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र साह र तत्कालीन लेखा प्रमुख सञ्जय पटेल लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा खुल्ला बोल पत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नु पर्ने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई सोलार सिचाई प्रणाली खरिदका लागि १ करोड २८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्चेर अनियमितता भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको माल सामान, निर्माण कार्य वा जुन सुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र साह र लेखा प्रमुख सञ्जय पटेल जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा विभिन्न २० थान सोलार प्यानल, बोरिङ, पानी तान्ने मोटर जडान कार्य गैर कानूनी तरिकाले उपभोक्ताबाट गराई करोडौँ रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिको प्रमुख कार्य बजेट तर्जुमा हो भने त्यस बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा त्यस पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको हुन्छ । यही जिम्मेवारी अन्तर्गत रही आर्थिक कारोबार गर्दा वा कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुन्छ ।
यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार गर्ने वा हुन नदिने मुख्य संयन्त्रकारी निकाय मध्येको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हुन्छ । तर पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र साह लगायतको मिलेमतोमा खुल्ला बोल पत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धा मार्फत खरिद गर्नु पर्ने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई १ करोड २८ लाख रुपैयाँ सहजै भुक्तानी भएको छ ।
जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेसिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रम मूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पनि अधिकृत साह सहितकाले सोलार सिंचाई प्रणाली जडान जस्तो जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने संरचना जडान कार्य उपभोक्ता समितिबाट काम गराई ठुलो आर्थिक चलखेलमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिन्छ ।
सोलार सिचाई प्रणाली जडान जस्ता जटिल कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र माग गरी प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय लालबाबु प्रसाद कानुको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी ठुलो आर्थिक चलखेलमा सोलार सिचाई प्रणाली जडान कार्य गराइएको स्थानीयको समेत आरोप छ । जुन खरिद प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी गरेको कार्यबाट पुष्टि हुने देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छिपहरमाईसँग सम्बन्धित मात्र २९८ उजुरी दर्ता भएको तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक भइसक्दा पनि हालसम्म त्यस उजुरीसँग सम्बन्धित कर्मचारी कानूनी दण्डको भागिदार बन्न नसक्दा अवैध आर्थिक लाभ लिई अकूत सम्पत्ति कमाउन कानून उलङ्घन गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन ।
हाल पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा कार्यरत छिपहरमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र साहसँग सोलार सिचाई प्रणाली खरिद लगायतका विषय बारे प्रतिक्रिया लिँदा उनले आफू त्यहाँ नरहेकाले त्यस विषय बारे केही नबोल्ने बताए ।
