शनिबार ०३ माघ, २०८२

नेपाली समय

११ बिघाभन्दा बढी जग्गा किर्ते गर्ने प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान

११ बिघाभन्दा बढी जग्गा किर्ते गर्ने प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान

रौतहट, २४ मङ्सिर । नेपाल सरकारको नाममा रहेको ११ बिगाहाभन्दा बढी जग्गाको किर्ते नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जा खडा गरेको अभियोगमा लामो समयदेखि फरार रहेका एक प्रतिवादीलाई रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ।

​जिल्लाको गुजरा नगरपालिका वडा नं. ४ कनकपुर टोल बस्ने वर्ष ५८ का शेख मेराजुललाई सम्मानित जिल्ला अदालतले दिएको आदेशानुसार बुधबार पुर्पक्षको लागि कारागार चलान गरेको हो।

​किर्ते लालपुर्जा बनाएको अभियोग

​नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो  महाराजगञ्ज काठमाडौँको पत्रसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई शेख मेराजुलसमेत प्रतिवादी भएको लिखत सम्बन्धी कसूर मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो।

​जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रतिवादी शेख मेराजुलले नेपाल सरकारको नाममा रहेको ११ बिगाहा ७ कठ्ठा १५ धुर जग्गाको किर्ते लालपुर्जा तयार पारेका थिए। उनले उक्त किर्ते लालपुर्जाको आधारमा जग्गाको सम्पत्ति/मालपोत भुमिकर रसिद र चार किल्लासमेत प्रमाणित गराएको आरोप छ।

​लामो समयको खोजीपछि पक्राउ

​किर्ते लिखत सम्बन्धी कसूर गरेपछि प्रतिवादी शेख मेराजुल फरार रहेका थिए। लामो समयको खोजीपश्चात् उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको संयुक्त पहलमा मिति २०८२/०७/२८ गते पक्राउ गरिएको थियो।

​पक्राउपछि प्रहरीले उक्त मुद्दाको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रमाणसहित निज प्रतिवादीलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्मानित रौतहट जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो।

​अदालतको आदेश

​जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस गरिएका प्रतिवादी शेख मेराजुललाई सम्मानित रौतहट जिल्ला अदालतको मंसिर २४ गतेको आदेशानुसार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राखेर कारबाही अगाडि बढाउन पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक बिष्णु प्रदिप बस्यालले जानकारी गराए।

​नेपाल सरकारको करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गामा किर्ते गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रयास गर्ने प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आदेश आएसँगै लिखत सम्बन्धी कसूरमाथि राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाएको सन्देश गएको छ। यस मुद्दाको थप सुनुवाइ तथा फैसलापछि प्रतिवादीलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ।