रौतहटमा २८ बुँदे माग सहित जसपा नेपालद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर रौतहट अगाडि धर्ना
रौतहट, २२ मङ्सिर । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अन्योल बेथिति र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला उपाध्यक्ष अमरुल हकको अध्यक्षतामा आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको गौरमा धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्।
धर्ना कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले विशेषगरी संविधान संशोधन/पुनर्लेखन, पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको संस्थागत विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ।
जसपा नेपालले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई 'सर्वत्र अन्यौल र आशङ्का व्याप्त' भएको भन्दै मुलुकको दीर्घकालीन समाधानका लागि संविधानको मूलभूत संरचनामै व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याए।
मुख्य संवैधानिक तथा शासकीय सुधारका मागहरू यसप्रकार छन्:
राज्य पुनर्संरचना: राष्ट्रिय/जातीय पहिचान झल्कने गरी उच्च स्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन २०६८ को आधारमा (१०+१) प्रदेशको पुनः पुनर्संरचना गरिनुपर्ने।
सङ्घीयताको सिद्धान्त: प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउँदै प्रदेशमा स्वशासन र सङ्घमा साझेदारी प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने संसदको व्यवस्था गरिनुपर्ने।पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने।
समान जनसङ्ख्याका आधारमा संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरी दलित र महिलाहरूका लागि छुट्टै आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने।
राष्ट्रिय सभा: राष्ट्रिय सभालाई 'House of Nationalities' बनाइनुपर्ने।
स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखी गैर-दलीय आधारमा निर्वाचन गरिनुपर्ने। पार्टीले सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा रोजगारका विषयलाई पनि सशक्त रूपमा उठाएको छ:
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण: मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारू, खस, दलित, पीछडावर्ग, महिला, मुसलमामान लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचान का साथै राज्यको सेवा, साधन स्रोत, सत्ता र शक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
विगतमा भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न काण्डहरूउपर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताको प्रत्याभूति गराइनुपर्ने।
सेवामा भइरहेको माफियाकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गरी सबैका लागि समान एवं व्यवसायीक गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने।
राष्ट्रिय युवा नीति निर्माण गरी बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था र रोजगार नहुन्जेलसम्म बेरोजगारी भत्ता को व्यवस्था गरिनुपर्ने।
युवा पुस्ताले आन्दोलनका दौरान उठाएका न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ।
वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति लागु गरी कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै किसानहरूलाई सहुलियत ऋण, मल, बीउ र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
बढ्दो महँगी नियन्त्रणका लागि अत्यन्त गरिब र विपन्न वर्गका लागि सस्तो दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र थरूहट लगायतका आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गरी राजबन्दीहरूलाई रिहाई गरिनुपर्दछ।
कोशी प्रदेशको नाम त्यहाँका जनसमुदायको पहिचान झल्कने गरी पुनः नामाकरण गरिनुपर्दछ। किराँत लिम्बु लगायत आदिवासी समुदायको आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङको पहिचान कायम राख्न भइरहेको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै सरकारले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्नुपर्ने। कार्यक्रममा पूर्व कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव, बिश्वनाथ पटेल, के.स चुल्हाई राय यादव, किरण ठाकुर, जि .सचिव शम्भुप्रसाद यादव, कार्यालय सचिव दिनेश कुमार यादव, मुस्लिम संघ जिल्ला अध्यक्ष प्रवेज आलम, दलित सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष उदय नारायण राम लगायतका दर्जनौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रस्तुत गरेका यी २८ बुँदे मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए।
