पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ओभरलोड आन्दोलन: लोकतन्त्रको अभ्यास कि कानुनको उपहास ?
रौतहट, १६ मङ्सिर । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चन्द्रनिगाहपुरमा मंगलबार बिहान एउटा अनौठो घटना देखियो, जसले नेपालमा भइरहेको लोकतन्त्रको अभ्यास र कानुन पालनाको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर नजिकै केही ट्रक चालक तथा व्यवसायीले ट्राफिक नियम विपरीत 'ओभरलोड' क्षमताभन्दा बढी भार बोक्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लोड गरिएका ट्रक सडकमा तेर्साएर बाटो अवरुद्ध गरे।
केही समयको लागि यातायात प्रभावित भएको यस घटनाले सार्वजनिक सडक र कानुनको पालनाबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर अगाडिको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ओभरलोड गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै केही व्यक्तिले मालवाहक ट्रकहरू रोकेर आन्दोलन गरे। उनीहरूले ट्राफिक नियमको खुला उल्लङ्घनलाई नै आफ्नो माग बनाएपछि राजमार्गमा सवारी आवागमन ठप्प भएको थियो।
यस संवेदनशील अवस्थामा ट्राफिक इन्स्पेक्टर राजेन्द्र थापा मगरको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले हस्तक्षेप गरी अवरुद्ध बाटो खुलाएको थियो। प्रहरीको सक्रियताले केहीबेरमा राजमार्गमा सवारी साधनहरू सुचारु भए पनि यस किसिमको आन्दोलनले राज्यको नियमन प्रणालीमा चुनौती थपेको हो। यस घटनाले उठाउने मुख्य र महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको: 'के माग जायज र के नाजायज कसले विचार गर्ने?' भन्ने हो।
कानुनको दृष्टिमा: सडक सुरक्षा, पूर्वाधारको संरक्षण, र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि 'ओभरलोड पूर्णतः ट्राफिक नियम विपरीत र नाजायज कार्य मानिन्छ। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्नु दण्डनीय अपराध हो। ओभरलोडले सडक भत्काउने, पुलहरूलाई कमजोर बनाउने र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ।
लोकतन्त्रको आधारमा: लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राख्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो, तर माग राख्ने प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घनलाई नै अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु वा सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप मानिन्छ।
यस किसिमका घटनाले कानुनको शासन र संवैधानिक अधिकार बीचको लक्ष्मण रेखालाई धुमिल्याउने खतरा हुन्छ। यदि कुनै समूहले खुलेआम कानुन विपरीत कार्य गर्न पाउनुपर्छ भनी माग गर्छ र त्यसका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति सडक र नागरिकको अधिकार निर्बाध आवतजावत माथि अवरोध सिर्जना गर्छ भने, यसलाई लोकतन्त्रको गलत अभ्यास वा कानुनको उपहास को रूपमा लिइन्छ।
सम्बन्धित निकाय र सरकारले 'ओभरलोड' जस्तो सडक सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा नियमनलाई थप कडा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ, साथै आफ्नो माग राख्ने नाममा सार्वजनिक व्यवस्था भङ्ग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा सचेत नागरिकहरूको जोड छ।
नेपालको समग्र यातायात क्षेत्रमा व्याप्त नियमनको कमजोरी र व्यवसायीको बाध्यता बीचको द्वन्द्वको एक सानो उदाहरण मात्र हो। कतिपय व्यवसायीहरूले आफ्नो लागत घटाउन वा भारतीय ट्रकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ओभरलोडको सहारा लिने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। तर, सडक र नागरिकको सुरक्षालाई दाउमा राखेर गरिने यस्ता क्रियाकलापलाई जायज मान्न सकिँदैन।
सरकार र यातायात व्यवसायीहरूले वार्ता र कानुनी प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नु नै दीर्घकालीन विकल्प हो। सार्वजनिक स्थलमा गरिएको यस्तो नियम विपरीतको आन्दोलनले नेपाली लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको हो।
