मिटर ब्याजी र लघुवित्तको ज्यादती विरुद्ध गौरमा विशाल प्रदर्शन, प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइयो
पीडितको आक्रोश: 'लघुवित्त खारेज नभए घर फर्कन्नौं
रौतहट, १६ कात्तिक । मिटर ब्याजीको चर्को शोषण र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मनमानीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणले न्याय माग्दै सदरमुकाम गौरमा विशाल जुलुस प्रदर्शन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मिटर ब्याजी जिल्ला अध्यक्ष ताराकन्त मालिको अध्यक्षतामा भएको प्रदर्शनमा सहभागी पीडितहरूले आफूहरूलाई मिटर ब्याजी र लघुवित्तले घरबारविहीन बनाएको भन्दै उनीहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
आईतवार दिउँसो सदरमुकाम गौरको घण्टाघर चौकदेखि उत्तरमा रहेको गुप्ता पेट्रोल पम्पस्थितबाट विभिन्न नारासहित जुलुस सुरु भएको थियो। जुलुसमा सहभागी पीडितहरूले "मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर", "लघुवित्त खारेजी गर", "शोषण बन्द गर", "पीडितलाई न्याय दे" लगायतका नारा लगाएका थिए।
जुलुसले सदरमुकाम गौर बजारको परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर धर्ना दिएको थियो।
जुलुस प्रदर्शनपछि मिटर ब्याजी पीडितहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा मिटर ब्याजी र लघुवित्तबाट भएका आर्थिक शोषणको अन्त्य, पीडितहरूको सम्पत्ति फिर्ता, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लघुवित्त संस्थाहरूको चर्को ब्याजदर र किस्ता प्रणालीमा सुधार तथा लघुवित्तको ज्यादती अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता प्रमुख मागहरू समावेश गरिएको हो ।
पीडितको आक्रोश: 'लघुवित्त खारेज नभए घर फर्कन्नौं'
प्रदर्शनमा सहभागी पीडितहरूले लघुवित्त संस्थाले ऋण दिँदा बिनाधितो आकर्षक प्रलोभन देखाए पनि पछि अत्यधिक ब्याज असुल्ने र किस्ता तिर्न नसके अपमान गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। महिलाहरूले समूह बनाएर ऋण लिएका कारण सामूहिक रूपमा तनाव भोग्नुपरेको र कतिपयको परिवार विखण्डनको अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाई छ।
मिटर ब्याजी जिल्ला अध्यक्ष ताराकन्त मालीले आफूहरू न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, "सरकारले मिटर ब्याजीलाई जेल हालेर मात्र हुँदैन, उनीहरूले हडपेको जग्गा, घर र सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ र लघुवित्तले गरेका ज्यादतीहरू रोकिनुपर्छ। लघुवित्त खारेजी हाम्रो प्रमुख माग हो, नत्र हामी निरन्तर सडकमा उत्रिन्छौँ।"
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडितहरूको ज्ञापनपत्र सरकारलाई तत्कालै पठाइने र उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि पहल गरिने आश्वासन दिएको हो । यद्यपि पीडितहरूले सरकारको ठोस कदम नआएसम्म आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने बताए।
