त्रिविको हजारौँ रोपनी जग्गा दुरुपयोग भएको खोजबिन समितिको ठहर
काठमाडौँ, २६ असोज । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनले त्रिविको हजारौँ रोपनी जग्गा दुरुपयोग भएको औँल्याएको छ ।
गत वर्ष मंसीर १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा गोप्य राखेका थिए । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री एवम् त्रिविका सहकुलपति विद्या भट्टराईलाई गत वर्ष पौष २३ गते समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्बाट कुनै निर्देशन प्राप्त नभएकोले सार्वजनिक गर्न नसकेको बताउँदै आएकी थिएन ।
हाल जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री डा. महावीर पुनःले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए भने कार्यान्वयनमा आउनु अघि मन्त्रालयले आज वेबसाइटमार्फत सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यस अघि मन्त्री पुनःले फोनमार्फत तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाईलाई उहाँको पालामा सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन के के थिए? सो सुझावसहित पठाउन अनुरोध गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा सुरुवात भएका कार्य प्रयासहरूको ३० बुँदे सुझाव पत्र मन्त्रीलाई पठाएको भन्दै गत शुक्रवार नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले सो ३० बुँदे सुझाव पत्रको छैटौँ बुँदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरे पनि त्रिविको जग्गा खोजविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नआएकोले सार्वजनिक गर्न नपाएको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले अघिल्लो शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले समिति गठन गरेको र आफूले समितिको म्याद थप गरी समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सफल भएको उल्लेख गरेकी छन् । उनको स्टाटसको आशय वर्तमान शिक्षामन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे राम्रो हुने भन्ने नै देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले त्रिविको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको ठहर सहित दुरुपयोग गर्ने विभिन्न करिब दुई दर्जन सङ्घ संस्थाहरू सहितको नाम समेत सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसले अब त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट जिम्मेवार पक्ष उम्किन नपाउने गरी बाँधिएका छन् भने विगतमा अनियमितता गरेर जग्गा दुरुपयोग गर्न सहयोगी भूमिकामा रहेका नीतिगत निर्णय कर्ता र जग्गा उपयोग गर्ने पक्ष पनि कानुन बमोजिम जिम्मेवार भई दोषी ठहर भएमा कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
सरकारलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न त्रिवि भित्रैबाट चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिएको थियो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि त्रिवि भित्र र बाहिरबाट अब सरकारलाई चौतर्फी रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको शिक्षा मन्त्रालयभित्र सुरु गरेका भनिएका कामहरूको ३० बुँदे अद्यावधिक विवरण यस्तो रहेको छ :
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले फोन मार्फत तपाईँले सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन के के थिए सुझाव सहित पठाउनु होला भन्नुभयो । वहाँ प्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अध्ययन, सुझाव र आधार तयार भएका केही कार्ययोजना जसलाई तुरुन्तै वहाँले लागु गर्न र अद्यावधिक गर्न सक्नु हुनेछ भन्ने विश्वासको आधारमा पठाएको ब्यहोरा अवगत गराउँछु ।
शिक्षा मन्त्रालय भित्र सुरु गरेका कामहरूको अद्यावधिक विवरण :
१. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय बाट सञ्चालित कलेजहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन समिति निर्माण गरी समितिको सुझाव अनुसार नियमावली तयार भई अनुगमनका लागि कार्यतालिका समेत बनाइएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेको कारण पूर्णता दिन नसकेको । ५९ वटा कलेजहरू मध्ये जम्मा १३ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पालना गरेको देखिएको हुनाले मापदण्ड पालनाका लागि तुरुन्त निर्देशन दिन आवश्यक छ ।
२. शैक्षिक परामर्श दातृ सङ्घ संस्थाको अनिवार्य नवीकरण गरी रेकर्ड अद्यावधिक गरिएको यो कार्य पूर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सुरु भएको थियो र मेरो कार्यकालमा निरन्तरताका साथ सम्पन्न भएको थियो । नवीकरणको अवधि एक पटक थप गरी पुनः सूचना गरिएको र अवधि सकिए पछि मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत नवीकरण भएका संस्थाहरूको नाम प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको । मन्त्रालयमा डेस्क निर्माण गरी यी संस्थाहरूले कुनै गलत कार्य गरेमा जानकारी लिने समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यी संस्थाहरू सञ्चालनको लागि नियमावली तयार गरिएको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित संस्थाहरूलाई समेत एकीकृत प्रणालीमा समावेश गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
३. किताब नीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो तर अदालतमा मुद्दा परेकोले पूर्णता दिन सकिएन ।
४. प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) को गुणस्तर प्रत्यायन नियमावली तयार भएको र यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दा शिक्षालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न सहज हुन्छ । पाठ्यक्रम सुधार र सिटिइभिटिको पुनर्संरचनाको अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ र पाठ्यक्रम सुधारको खाका समेत तयार गरेको थियो । सिटिइभिटि भित्र सुशासनको विषय अत्यन्त जटिल छ मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । सम्बन्धन अर्को पेचिलो विषय हो । अनुगमन प्रतिवेदन पटक पटक तयार भएको छ र आजको आवश्यकता अनुसारका विषयहरूका बारेमा सुझावहरू प्रशस्त आएका छन् । यी सबै प्रतिवेदनहरूको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्र सम्बन्धनको निर्णय परिषद्ले लिन सके उचित हुन्छ । सूचि तयार गरेपछि सामाजिक अडिट गराउन पर्दछ अनि मात्र कानून अनुसार निर्णयमा पुग्नु पर्दछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । शिक्षालयका प्रमुख र प्रशिक्षकहरूको तालीम र वृत्ति विकासको पक्ष कमजोर छ यसका लागि केही कार्यक्रमहरू बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । सरुवा र बढुवालाई न्यायोचित र पारदर्शि बनाउन जरुरी छ । अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । परीक्षा, नतिजा, शैक्षिक क्यालेण्डर र शुल्क सार्वजनिक गर्न लगाइ सो अनुसार काम नगर्ने नीजि शिक्षालय खारेज गर्ने र आङ्गिक शिक्षालयहरूको हकमा सो मापदण्ड पालना नगरेमा अनुदान कटौती गरी बन्द गर्न सक्ने ब्यहोरा सहित निर्देशन दिन आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयको निर्णय गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटिको बिचमा समन्वय गर्न अनिवार्य छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप सिटिइभिटिको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न उचित हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भन्दा अघि नियमावली संशोधन ऐन अनुसार गर्नु पर्दछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदाको खाका अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो ।
५. विद्यालयमा दरबन्दी मिलानको लागि पूर्व शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । सो प्रतिवेदनले दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नका लागि निर्देशित गरेको छ । अहिलेको दरबन्दीमा रहेको असमान वितरणलाई सन्तुलित वितरण गर्ने सुझाव पेश गरेको छ । यो कार्यलाई तुरुन्त अगाडी बढाउन सकियो भने कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेको शून्य दरबन्दीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहज हुन्छ ।
६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ पुष २३ गते प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन समितिको टोली सहित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि वेवसाइड मार्फत सार्वजनिक गरियो । त्रिविविको भने सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बाट कुनै निर्देशन नआएका कारण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न असमर्थ भयो । यी दुबै समितिहरू पूर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा बनेका थिए र मैले अवधि थप गरी समितिको कार्यलाई निरन्तरता दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
७. परीक्षा सुधार र निरन्तर सिकाइलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहनु भएको एक समिति निर्माण गरिएको थियो । यसले परीक्षा सुधारमा केन्द्रित भएर कार्ययोजना समेत तयार गरेको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचनाको लागि पूर्व सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार काम सुरु गरिएको थियो ।
८. एन.ओ. सि, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग र विदेशी विश्वविद्यालय बिच समन्वय र सम्पर्क स्थापित गरी डाटावेश तयार गर्ने उद्देश्यले डिजिटल संयन्त्र तयार गर्न कार्य प्रारम्भ गरेपनि पूर्णता दिन सकिएन ।
९. विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरूको समेत पाठ्यक्रम पुनरावलोकनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको थियो । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा विषयवस्तुमा देखिएको अस्पष्टता र भाषागत त्रुटि सच्याउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बैठक मार्फत निर्देशन गरिएको र कार्ययोजना समेत तयार गरिएको ।
१०. १४ वटै विश्वविद्यालयको संयुक्त बैठक राखी पटक पटक शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्नका लागि निर्देशन दिएको र क्यालेण्डर पालना नगरेमा अनुदान रोक्का गर्ने गरी निर्देशन गरिएको । यसले त्रिविविको वार्षिक परीक्षाको नतिजामा देखिएको ढिलासुस्तीमा केही सुधार देखिएको थियो । उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको ।
११. संविधानको धारा ३१ को कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ३ तहको लागत साझेदारि आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानी गर्न पालिकामा एक कोष आवश्यक छ भन्ने सवालमा यस ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । ३ तहबाट निश्चित प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता गरी कोषको परिचालन गर्न सकियो भने निःशुल्क शिक्षा अहिले पनि सम्भव छ भन्ने विषयमा मैले ५ अरबको सङ्घीय सरकारको कोष बनाउने प्रस्ताव नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरेको थिए तर मेरो राजीनामा पछि यो हटाइयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ९ कक्षा र ११ कक्षामा २ पटक रजिष्ट्रेशन भर्न लगाउने र दुबै पटक विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको थियो । रजिष्ट्रेशन फर्म ९ कक्षामा मात्र भरे पुग्ने र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा मेरो राजीनामा पछि लिने व्यवस्था पुनः कायम भयो । कम्तीमा पनि यो शुल्क मात्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने निःशुल्क शिक्षामा सङ्घ सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको ठहर हुन्छ किनकि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थीबाट कुनै पनि नाममा शुल्क लिनु कानून विपरीत हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सम्मको लागि बनाएको कार्ययोजना र सो कार्ययोजना माथि राष्ट्रिय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा समेत छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन र समग्र विद्यालय सुधारका लागि बृहत् कार्ययोजना समेत तयार गरिएको थियो ।
१२. सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गर्न नसकेका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै शिक्षकहरूको माग अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन गरिएको थियो ।
१३. विद्यार्थीहरु किरिया बसेको अवस्थामा नै परीक्षा दिन जानुपर्ने अशंबेदनशील अवस्थालाई मध्यनजर गरी विशेष परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था माध्यमिक तहको परीक्षा र उच्च शिक्षामा गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार रहनु भएको एक प्रस्ताव समिति निर्माण गरिएको थियो । उच्च शिक्षाको हकमा महिला विद्यार्थीहरू सुत्केरी र गर्भा-अवस्थामा आउने जटिलताका कारण परीक्षामा सहभागी हुन नसक्दा पढाइ नै छोड्नु पर्ने समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विशेष परीक्षा प्रणालीको बारेमा वहाँहरूलाई ३ महिना भित्रमा मन्त्रालयमा राय प्रस्तुत गर्न निर्देशन सहित जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
१४. शिक्षकहरूको ड्यास बोर्ड निर्माण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षकहरूको स्व( मूल्याङ्कन विधिको अवलम्बन गरी सरुवा र बढुवालाई पारदर्शि बनाउन समेत केन्द्रले काम गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो । शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन रहेकोले महिला शिक्षक, अपाङ्गता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको गुनासो आइरहेको र यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न विद्यालय शिक्षा महाशाखा र कानून शाखालाई निर्देशन दिई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
१५. शिक्षकहरूको तालीमलाइ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक नीति संवाद पहिला राष्ट्रिय रूपमा गर्ने र प्रदेश स्तरीय ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने र बृहत् रूपमा सुझाव लिएर शिक्षकहरूको तालिम र सिकाइ विधिमा रूपान्तरण गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो ।
१६. भर्चुअल कक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको थियो । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा अतिरिक्त कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीहरू सँग अतिरिक्त शुल्क लिने अभ्यास रहेकोले यसलाई विस्थापित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षाले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने बोध गरी यसको गुणस्तर विकासका लागि काम सुरु गरिएको थियो । विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाइ समेत समेट्नका लागि यो विधि प्रभावकारी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि २०८२ वैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालय मार्फत तयार गरिएको परिपत्र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत पठाइएको थियो ।
१७. BSC CSIT मा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरुलाइ प्राविधिक शिक्षकको रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेश नगरेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि थप अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरुलाइ शिक्षकको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन रु जानकारी लिनुभए आभारी हुनेछु ।
१८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेको समकक्षता लिनका लागि १५ दिन भन्दा बढी लाग्ने गरेको, भनसुन र घुस लेनदेन पछि छिटो काम हुने भन्ने विषयमा संसदमा नै विषय बनेको थियो । त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहको अवधि कम्तीमा ५ दिन भन्दा ढिलो गर्न नपाइने गरी प्रबन्ध गरियो । अहिले के छ भन्ने बारेमा जानकारी लिनु भएमा संस्थागत विकासमा थप सहयोग हुन्छ ।
१९. विदेशी विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरू अध्ययन, अध्यापन र कामको शिलशिलामा नेपालमा रहन यस अनुसारको भिसाको व्यवस्था नभएका कारण जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा यसलाई समाधान गर्न उल्लेखित शीर्षकमा भिसाको प्रावधान सहितको अध्यागमन ऐनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
२०. बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) को अहिले सम्म पनि मासिक तलब निर्धारण गरिएको छैन । ६० वर्ष उमेर पुगिसकेका वाल विकास सहयोगी र कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत रहेको अवस्था छ । मैले तयार गरेको ७ बुँदामा यो विषय समाधानका लागि समावेश गरेको थिएँ । कम्तीमा न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा कोषमा वहाँहरूलाई सरकारले समेट्न सकेमा केही न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने लागेर सो बुँदा समावेश गरेको हो । यसको बारेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रारम्भिक वाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुका साथै कार्यरत कार्यकर्ता र कर्मचारीको वृत्ति विकासको समेत व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो तर संसदले पास गर्नु अगावै संसद विघटन भएका कारण यो विषय फेरि पनि रोकियो ।
२१. प्रारम्भिक वाल विकास कक्षा सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष र संस्थागतरनिजी विद्यालयमा ३–४ वर्ष पढाउने असमान अभ्यास लाई अन्त्य गर्न संस्थागत विद्यालयको समेत प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ६ महिना अध्ययन र विमर्श गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले सबै विद्यालयहरूमा एकरुपता कायम हुने गरी २ वर्ष प्रारम्भिक वाल विकास सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा सबै विद्यालयहरूमा एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान रहेको तर अध्ययनले एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा सञ्चालन हुँदा बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक विकास नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सहित मन्त्रालयलाई २ वर्ष वाल विकास कक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
२२. नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरेको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ । यि विषयहरू विधेयक सँग भन्दा पनि मन्त्रालयले पटक पटक सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेका सवालहरू मात्र समावेश गरेर तयार गरिएको थियो । यसमा शिक्षकको मर्यादाक्रम, निजामती सरह शिक्षकको ग्रेड मिलान र रकम कायम गर्ने, राहत अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवाबाट अवकाश हुँदा एकमुष्ठ रूपमा दिने व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, वाल विकासमा कार्यरत कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब निर्धारण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने आदि रहेका छन् ।
२३. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सङ्घ सरकारको जिल्लामा कार्यरत संरचना हो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा यसको क्रियाशीलताले स्थानीय तहमा जटिलता पैदा गरेको छ । यसलाई कायम राख्ने हो भने यसको कार्य सम्पादन लाई सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । आजको सान्दर्भिकता अनुसार यसको TOR समेत तयार गरिएको थियो ।
२४. शिक्षक कितावखानाको सेवा सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने र अवकाश प्राप्त सबै शिक्षकहरूको डिजिटल तथ्याङ्क प्रणालीको निर्माण गर्ने गरी काम गर्न शिक्षक कितावखानालाई पत्राचार गरिएको । अवकाशको समयमा शिक्षकहरूले धेरै दुःख पाउने कारण विवरण अद्यावधिक गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकेमा शिक्षकहरूलाई न्याय मिल्नेछ ।
२५. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक हुनुपर्ने भनिएको छ साथै ५०० सम्म विद्यार्थी भर्ना भएमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र १००० भन्दा माथि विद्यार्थी भर्ना भएमा १५ प्रतिशत विद्यार्थिलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै स्थानीय तहमा २०८२ वैशाख ५ गते सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत परिपत्र पठाइएको थियो । प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानलाई निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
२६. त्रिविवि मार्फत दिँदै आएको समकक्षता आगामी एक वर्ष भित्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत गर्ने गरी कानून निर्माण भइसकेको छ । अनुदान आयोगको संरचना सुधार गरी अनुगमनलाई समेत प्रभावकारी बनाउने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयन मन्त्रालय मार्फत गर्न सकिनेछ ।
२७. इन्टर्नसिप प्रणालीलाई विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने कार्य सुरु भएको तर पुरा गर्न सकिएको थिएन । क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिएकोले अव विश्वविद्यालयहरूमा यसलाई लागु गर्न समस्या हुँदैन ।
२८. शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र वैज्ञानिकहरूको दलीय आबद्धता रहन नपाउने र दलीय आधारमा सङ्गठित हुन नपाउने सवालमा राज्यमा विद्यमान रहेका ऐनका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ यस्का लागि मन्त्रालय निर्मम ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु पर्दछ । सरकारलाई खबरदारी गर्न र साझा मुद्दा उठान गर्न पेशागत साझा संस्थाहरूको औचित्य भने अझै आवश्यक छ ।
२९. विशेष (अपाङ्गता) शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको र कार्यान्वयनको लागि तयारी सुरु भएको थियो । विशेष शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयहरूको अनुगमन गरी सुझावहरू सङ्कलन गरिएको थियो र सो सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
३०. सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्युत, पानी र इन्टरनेट बापतको रकम निःशुल्क गर्नका लागि खानेपानी, उर्जा र सञ्चार मन्त्रालय सँग पत्राचार भएको साथै खानेपानी सुविधा सबै विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न दुवै मन्त्रालयको बिचमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी २०८२ वैशाख बाट कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो ।
धन्यवाद
