विचार: जेएन-जी सरकार र त्यसको दायित्व
आन्दोलनले उत्तेजक र हिंस्रक रूप लिइसक्दा पनि सरकार कुन उद्देश्यले आन्दोलनकारीको मान मर्दन हुनेगरि जिस्क्याउन व्यस्त भयो ? राजीनामाको नितान्त खाँचोको बेलामा सुरक्षाकर्मीलाई उल्टै दमनको निर्देशन किन दिँदै बस्यो ? जबकी प्रधानमन्त्रीकै राजीनामाको परिवेश बन्दैगर्दा गृहमन्त्रीको समेत राजीनामा समेत दुत्कार्ने कार्य केपी, शेरबहादुर कम्पनीले कुन राजनीतिक आङ्कलन र परिवेश मुल्याङ्कको आधारमा गरे ?
विषय प्रवेश
सामाजिक असन्तुलनलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा हरेक समाजमा विद्रोह जन्माउँछ, त्यसकै पछिल्लो नमुना जेएन-जी आन्दोलन हो । जेएन-जी आन्दोलनलाई सबैले आआफ्नो कोणबाट विश्लेषण गर्ने क्रम जारी छ, यद्यपि आँखा रहितहरूले हात्ती छाम्दाको परिणाम निकाल्नु मनासिब हुँदैन । सामान्यतया इतिहासको तथ्यहरू राखेर वर्तमान सामाजिक आवश्यकता र आन्दोलनले मुखरित गरेको आवाजलाई न्याय हुनेगरि गरिएको विश्लेषण भौतिकवादी वा सही साबित हुनसक्छ । त्यसैले सत्यको नजिक पुग्न आफ्नो तर्फबाट योगदान थपियोस् भन्ने उद्देश्यले यो संक्षिप्त टिप्पणी गर्दैछु ।
कसले उचाल्यो जेएन-जी ?
२३ गते जेएन-जी आन्दोलनको सुरु हुँदैगर्दा गोदावरीको आफ्नो पार्टीको अधिवेशन समापन गर्दैगर्दा “कसले उचाल्यो जेएन-जीलाई को हो जेएन-जी ? के हो जेएन-जी ? जेएन-जीभन्दैमा जे गरेपनि हुने ? जस्तो मागे पनि हुने ?” भन्दै माओवादी र रास्वपा लगायत विपक्षी पार्टीहरूलाई गाली गर्दथे । समयलाई चिन्ने विश्लेषण गर्ने र समाजलाई समयमुताबिक लिड गर्ने प्रधानमन्त्रीको मथिंगलमा थिएन । दोष जति अर्कालाई लगाई जस मात्र आफूले लिने बानी परेका प्रधानमन्त्रीले युवाहरूको माग सम्बोधनमा भन्दा पन दमन गरेरै सत्ता टिकाउने खेलमा लागे । सोही दिन १९ जनाको हत्या भइसक्दा सयौँ गम्भीर घाइते भइसक्दा पनि निकाशको मामलामा बेमत्लव थिए । विपक्षीले दिएको राजीनामाको सुझावमात्र होइन रमेश लेखकले गोजीमा ल्याएको राजीनामा समेत ओली देउवाले लिन अस्वीकारे र “कसले माग्यो तपाईँसँग राजीनामा खुरुक्क शान्तिसुरक्षा कायम गर्न लागिपर्ने.. ?” भन्दै थर्काएका थिए ।
हरेक घटनामा बाह्य कारण जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो भन्दा कयौँ गुणा बढी जिम्मेवार आन्तरिक कारण हुन्छ । केपी सरकार निर्माणको आधारवस्तु नै भ्रष्ट तस्कर माफिया जोगाउने प्रतिबद्धतासहित भयो । लोकपत्यारको निम्ति संविधान संशोधन, स्थिर सरकार तथा सुशासनको नाम र विकासको नाम लिए पनि अन्तर्यमा आफू र आफ्ना भ्रष्ट तस्कर माफिया सगोत्री जोगाउनमै केन्द्रित भयो । रवी, कुलमान, बालेन, हर्क लगायत जनताले राम्रा मानेकामाथि राजनीतिक आर्थिक तथा सत्ताका हरेक निकायको दुरुपयोग गर्दै आक्रमण गरिरहे । ती व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वभाव चालचलन र अन्य कमीकमजोरी आफ्नो ठाउँमा होलान् तर सिङ्गै राज्यको शक्ति, सामर्थ्यको दुरुपयोग आवश्यक थिएन । तर ओली सरकार देश र जनताप्रति होइन सगोत्री तस्कर माफिया र भ्रष्टहरूको चंगुलबाट निस्कन सकेन र उनीहरूको रक्षालाई नै देश र जनताको रक्षा सम्झन थाल्यो, सायद उनको वर्गीय जिम्मेवारी र दायित्व यसैलाई सम्झेको हुनुपर्छ ।
के विदेशी चलखेल के हो ?
निःसन्देह हाम्रोजस्तो देशमा विदेशी चलखेल अस्वीकार्न सकिन्न, त्यो हिजो पनि थियो, आजपनि होला, भोलि पनि अस्वीकार्य सकिन्न । तर देशको अग्रगती वा दुर्गतिमा बाहिरको भन्दा धेरै जिम्मेवार भित्रकै हो । “त्यसैले आफ्नो पोको बलियो बाँध्नु, परायालाई दोष नदिनु !” भन्छन् । खासगरि एमालेका नेतागणहरू यो घटनालाई ओलीको चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्साको कुरा उठाएकोले भारतले बदला लिएको रूपमा व्याख्या गर्दैछन् । यद्यपि चीनमा चुच्चे नक्साको मामलामा बोलेको कुरा पुष्ट छैन, चिनियाँ भाषामा दिइएको समाचारको झुठोपनले त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार मिल्छ । एमाले जनले प्रकाश पारेका धेरैजसो समाचारहरूमा बाहेक र चीनियाँ लिखतमा समेत चुच्चे नक्साबारे कुनै शब्द नपर्नुले पनि उक्त समाचार झुटा ठहर्छ ।
तसर्थ यदि विदेशी शक्तिकेन्द्रतर्फ फर्कने हो भने दुइवटा सम्भावना प्रबल छ पहिलो जापान विरोधी लडाइँको असिऔं वर्ष परेडमा सहभागिता जनाएर जापान र अमेरिकालाई चिढाएको ! दोश्रो हो एमसीसी मार्फत छिराउन खोजेको अमेरिकी वा बहुराष्ट्रिय सेना प्रचण्ड र माओवादीको तर्फबाट पेस भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीले रोकिएको थियो, जो अमेरिकालाई मनपरेको थिएन । त्यसलाई नयाँ निहुँ बनेको बेलामा मौकामा चौका हान्ने दाउ खोजेका हुनुपर्छ । किनकि यसको निम्ति हाम्रो भू राजनीति साथै हाम्रा छिमेकी दुई ठूला अर्थतन्त्र जसले दैनिक अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै आफूm विश्वको सर्वेसर्वा बनाइराख्ने दाउ हो ।
चीनियाँ अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन उनको ओबी ओआर, सिल्क रोड इनिसियटिभ लगायतका बहुराष्ट्रिय योजनालाई निष्फल बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चीन वरपरका हरेक राष्ट्रमा आफ्नो कठपुतली सरकार नबनाई सम्भव छैन । वास्तवमा वर्तमान विदेशी हस्तक्षेप यो दिशामा केन्द्रित भएको अनुमान सबैभन्दा नजिक र ठोष विश्लेषण हुनसक्छ । वैदेशिक हस्तक्षेपको यो सङ्गिन परिवेश जानी नजानी केपीसरकार सहभागी भएको वा उनैको राजनीतिक बेइमानीको कारणले नेपाली राजनीति तरल बनेको र यो तरल राजनीति वैदेशिक शक्ति पौडन खोजेको किन तथ्यलाई कसरी अस्वीकार्ने ?
हत्या आतङ्क र भौतिक संरचना ध्वस्तमा
१० वर्षे जनयुद्धको क्रममा १४४ वटा गाबिस भवन आंशिक क्षति भएको तथ्याङ्क पाइन्छ, पाल्पा र अर्घाखाँचीको मङ्गलसेन बाहेक अन्य आगजनी भएको पाइँदैन । तर दुई दिने जेएन-जी आन्दोलनमा करिब ६ हजार वडाकार्यलय, ४०० भन्दा धेरै पालिका कार्यालय, १००० भन्दा धेरै चौकी र बिटहरू, २०० भन्दा धेरै सार्वजनिक र फर्म र निजी ब्यावसायशाला ध्वस्त हुनेगरि आगजनी गरियो । मानवीयता र सामाजिक मर्यादाको कुनै ख्याल गरिएन । आगजनी भएकै ठूला कम्प्लेक्सहरूमा १२ वटा भन्दा धेरै लासहरू फेला प¥यो । यद्यपि २४ गतेको घटनामा घुसपैठ भएको भनिरहेका छन् र केही सामाजिक बुद्धिजीवी तथा पार्टीहरूले पनि जेएन-जीलाई बचाएर तर्क गरिरहेका छन् । त्यस्तै भन्ने हो भने माओवादीका एकाध दुर्घटनाहरूमा घुसपैठ नभएको भन्न सकिन्छ ?
जबकी १० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई जतिसुकै राक्षसिकरण गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो हदको मानवीयताको धज्जी उडाइएको थिएन । अपराध किटान गरेर जबाफदेहिता सुरक्षित राखेर गरिने कार्यवाही माओवादी जनयुद्धको परिचायक थियो । माओवादी जनयुद्ध महान् उद्देश्यले प्रेरित थियो, त्यसैले सयपटक नापेर एकपटक काट्ने यसको प्रवृत्ति हो । किनकि एकाध दिनको सनकले एकाध व्यक्तिको मनोआकाँक्षाले यत्रो महान् कार्य पूरा हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले यसको कार्यवाहीमा देश दुनियाँ तथा आम जनताको भविष्य सुरक्षित गर्दै राष्ट्रिय अस्तित्वको संवर्द्धन पनि पर्दथ्यो । त्यसैले विश्वका हरेक आन्दोलन भन्दा कम मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षतिमै पुरातन सामन्तवादी राजतन्त्र मिल्कायो । तर जेएन-जी आन्दोलनको क्रममा धेरै क्षति, धेरै हिंसा तर उपलब्धि कति ? हिसाब गरौँ र माओवादीलाई गाली वा ताली जे गर्नुछ गरौँ ।
क्षति र विध्वंसको जिम्मा कसले लिने ?
प्रचण्डको फोटो वा उनको सामान्य क्लिप्स मात्र देख्नेवित्तिकै “१७ हजारे .. देशलाई पचास वर्ष पछि धकेल्ने देशद्रोही, विदेशी भूमिमा बसेर आफ्नै दाजुभाइ मार्ने हत्यारा !” नभनी खाको नपच्ने मान्छेहरूले बुझुन् र तुलना गरुन् माओवादी बाहेक अन्यको नेतृत्वमा १० वर्षे जनयुद्ध भएको भए कति जनधनको क्षति हुन्थ्यो ? एकदिनको आन्दोलनमा घुसपैठ रोक्न छेक्न नसक्नेहरूले १० वर्षको जीवनमरणको युद्धको व्यवस्थापन कसरी गर्दो हो ? क्षतिको नक्कली विवरण दिँदै प्रचण्डसँग जवाफ माग्ने बुद्धिजीवी, वकिल, कर्मचारी लगायत समग्र नेपालीले सोधुन्÷सोचुन् माओवादी जनयुद्धमा सोलोडोलो ३०० वटा जति कच्ची संरचना आंशिक क्षति ब्यहोर्दा अरब र खरबको हिसाब निकाल्नेहरूले करिब ८००० जति पक्की संरचनाहरू एकैदिनमा खरानी हुँदा कति लाख वा हजारको हिसाब निकाल्ने हो ?
१५–२० वर्षको द्रुत विकास निर्माणमार्फत माओवादीले निर्माणको निम्ति ध्वंस गरेको प्रमाणित गरिसकेको छ । तर जेएन-जीको २४ घण्टे आन्दोलन पश्चात् आएको सरकार र त्यसको महिनादिनको गतिविधिले ध्वंस र निर्माण बीचको अन्तरसम्बन्ध नै स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । सङ्घर्षको घोषित उद्देश्यमा आफ्नो प्रतिविद्धतामा पटक पटक अस्थिरता देखाएर होस् वा नेतृत्वकै सवालमा एकले अर्कालाई हिलो छ्यापेर रणनीतिक कौशलताको धज्जी पनि उडाइसकेको छ । अनि यस्तो कृयाकलालाई संस्थागत गर्न माओवादी वा प्रचण्डमाथि हिलो छ्याप्नु कतिको जायज वा न्यायपूर्ण हुन्छ आफै बिचारौं ।
आन्दोलन जम्मा २४ घण्टाको हो,तर क्षतिको हिसाब १९१७ को रुसी क्रान्ति १९४७ को भारतीय मुक्तिसंग्राम, वा १९२१–१९४९ को चिनियाँ क्रान्तिको भन्दा धेरै क्षति ब्यहो¥यो । आफै बुद्धिजीवी नामका पाखण्डीहरू जनयुद्धको हिसाब चाहिँ सबै माओवादी र प्रचण्डसँग माग्छन् भने जेएन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको हिसाब चाहिँ कसैसँग माग्नु नपर्ने तर्क गरिटोपल्छन् । जनयुद्धमा भएको क्षति माओवादीको रहरले गरेको अपूरणीय मान्छन् भने २४ घण्टे आन्दोलनको क्षति चाहिँ क्रान्तिको परिणति मान्छन् । जबकी माओवादी जनयुद्धद्वारा २५० वर्षको सामन्ती राजतन्त्रको जरो उखेलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता ल्यायो । भने २४ घण्टे आन्दोलनमार्फत एक थान सरकार बाहेक केही परिवर्तन गर्न सकेको देखिँदैन बरु यो घटना पछि देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रको खेलमैदान बन्ने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ ।
अपराध र अपराधी खुट्याउने कि ?
देशमा यति धेरै विध्वंस भएको छ, जेएन-जीले आफूले नगरेको भन्दैछ, धेरैजसो पार्टी र बुद्धिजीवीहरूले पनि घुसपैठ भनिरहेको छ । यो परिवेशमा देशको सत्यानाश र तवाहिलाई त्यत्तिकै छोड्ने ? अपराध किटान गर्दै अपराधीमाथि कार्यवाहीको प्रक्रिया नचलाउने ? माओवादी आन्दोलनमा भएका हरेक क्षतिको जिम्मेवार माओवादीलाई ठह¥याउन तयार समाज यो घटनामा भने छानबिन नै गर्नु नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । माओवादीको त्याग र योगदानले आएको लोकतन्त्र समयले ल्याएको भन्न पछि नपर्ने समाजले हाल भएको सामान्य सरकार परिवर्तनलाई चाहिँ क्रान्ति भन्न लालायित देखिन्छ । के यस्तो पूर्वाग्रहले सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनले न्याय पाउँछ ? सामाजिक र राजनीतिक योगदानले न्याय पाउँछ ?
माओवादीले जनयुद्धको प्रकृयामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिलाई उच्चस्तरीय नैतिकता देखाउँदै आफ्नो भाग कबुल ग¥यो, तर तत्कालीन सत्तापक्ष एमाले काँग्रेस र राजावादी मण्डलेहरूले नैतिकता देखाएर जिम्मेवारी स्विकार्नुको बदला माओवादीलाई उल्टै अपराध कबुलेको साविति बयानको रूपमा अपभ्रंशसित गदैछन् । उनीहरूको यही चिन्तनलाई आधार मान्दा पनि यो घटनाको जिम्मा कि जेएन-जीले लिनुपर्ने हुन्छ कि त सवालेपिच्छे जनघात र राष्ट्रघात गर्दै हिँड्ने ओली सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । तर सामाजिक मानक यस्तो बनाएका छन् कि यो सबै घटनाको जिम्मेवार माओवादी हो ... जेएन-जी उचाल्ने पनि माओवादी हो, उत्रो भ्रष्ट, अनैतिक वा अन्य विकृति भित्र्याउने पनि माओवादी हो भन्ने भाष्य सृजना गराइरहेका छन् । के यसरी देश बन्छ ? दोषीले सजाय र निर्दोषीले न्याय पाउँछ ?
आन्दोलन भित्रको अपराधको आधार केलाई मान्ने ?
नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा स्थायित्व र दीर्धकालीन शान्ति त्यति अपेक्षा गरिन्न, त्यसैले साना साना विषयमा आन्दोलन, केही भौतिक तथा मानवीय क्षति हुँदै आएका छन् । ती सवैप्रकारका क्षतिलाई अन्य बेला र प्रसङ्गमा भएको क्षतिसँग तुलना गरिँदैन । एक हिसाबले राजनीतिक प्रकरण मानेर छानबिन आयोग बन्ने र त्यसमार्फत न्याय निरूपणको अपेक्षा गरिन्छ । यद्यपि मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, अनिल आयोग, जस्ता ठूला ठूला आयोगहरूको प्रतिवेदन रड्डीको टोकरीमा मिल्काएको इतिहास हो हाम्रो । शान्ति तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आउन नसेकेको यथार्थ हो । यद्यपि विधिको बहस यो क्षेत्रबाट गरिने हुँदा जेएन-जी आन्दोलनको क्षतिको मामला पनि निरूपण जरुरी छ ।
जेएन-जी यवहरूले पूर्ण दोष ओली सरकारलाई लाउँदै यही असोज २० गते ओली र रमेश लेखकको नाममा किटानी जाहेरी समेत दिइसकेको परिवेशमा यो बहसको खाँचो झन् टड्कारो बनेको छ । निःसन्देह सरकारले दायित्व र जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन, तर सरकारी कामकाज केवल व्यक्तिमा खोज्ने भन्दा संस्थागतरुपमा नै खोज्दा वैज्ञानिक र वस्तुवादी बन्छ । त्यसैले यी प्रश्नहरूमा सबैले ध्यान दिने कि ? १. आन्दोलनलाई कम आँक्न र त्यसको उपर्युक्त व्यवस्थापनमा कमजोर कुन निकायबाट किन गरियो ? ब्यारिकेटहरू लाउँदा अघिपछि फलामको लगाइन्थ्यो, यो पटक डोरीको किन कसको निर्देशनबाट लगाइयो ? (संसदभवन वरपर मात्र फलामका थिए अन्त डोरीको थियो ।) सुरुमा सेना पाँचहजार परिचालन हुने हल्ला थियो, १२ बजे पश्चात् सेना नआउने हल्ला कसले कुन उद्देश्यले फैलाइयो ?
जब उत्तेजक भिडले एकपछि अर्को डोरीको ब्यारिकेट टोड्दै उत्तेजक भिड बन्नथाल्यो तब क्रमशः सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षाको अन्य उपाय(पानीको फोहरा, लाठिचारर्ज, प्लास्टीकका गोली) जस्ता उपाय नअपनाईकन ताकि ताकि गोली हान्ने आदेश कुन तहबाट कसरी आयो ? जब एकाध मानिस मर्नथाले तब सुरक्षाकर्मी आफैले गेट खोलेर संसदभवन छिर्ने वातावरण कसले कुन उद्देश्यले बनाइदिए ?
आन्दोलनले उत्तेजक र हिंस्रक रूप लिइसक्दा पनि सरकार कुन उद्देश्यले आन्दोलनकारीको मान मर्दन हुनेगरि जिस्क्याउन व्यस्त भयो ? राजीनामाको नितान्त खाँचोको बेलामा सुरक्षाकर्मीलाई उल्टै दमनको निर्देशन किन दिँदै बस्यो ? जबकी प्रधानमन्त्रीकै राजीनामाको परिवेश बन्दैगर्दा गृहमन्त्रीको समेत राजीनामा समेत दुत्कार्ने कार्य केपी, शेरबहादुर कम्पनीले कुन राजनीतिक आङ्कलन र परिवेश मुल्याङ्कको आधारमा गरे ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने परिवेशमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर परिस्थितिको शान्तिपूर्ण निकाश दिन काँग्रेस कुन शक्तिको आधारमा किन चुक्यो ? जस्ता केही दर्जन प्रश्नतर्फ ध्याज जान जरुरी छ । २४ गतेको आन्दोलनमा प्रमले राजीनामा नदिउञ्जेल आगजनी थिएन, राजीनामा पछि देशव्यापी आगजनीको अभियान नै चलायो के जेएन-जी देशव्यापी खोजी खोजी आगजनी गर्ने हैसियतमा थिए ? त्यत्रो विध्वंस हुँदा हतियार लुटिँदा टुलु टुलु हेरी बस्ने १२ हजार भन्दा धेरै हतियार विद्रोहीको हातमा खुरुक्क सुम्पने मनोबृत्तीको सिर्जक को ? कासको निर्देशनबाट हतियार बिद्रोहीको हातमा सुम्पे ?
प्रतिकार र प्रतिरोध यसपटकको आन्दोलनमा देखिएन, तर मान्छे त्यत्रो म¥यो कसरी ? थलैमा भएका सेनाले राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत सयौँ पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका भौतिक संरचना जल्दा हात बाँधेर बस्ने सेना एकाएक राति १० बजेबाट सकृय हुँदै सरकार बनाउने तारतरम्य मिलाउने तहसम्म कसरी कुन निकायको निर्देशनले पुग्यो ? अझ राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न र प्रतिगामी कोणबाट राजालाई मध्यरातमा पुनस्थापना गराउनेसम्मको खेलोमेलो बाहिरियो ? यो हैसियतसम्म सेनाको राजनीतिक चलखेल गर्ने अधिकार कसरी कुन माध्यमबाट बन्न गयो ? यस्ता अहम् प्रश्नको निरूपणले मात्र जेएन-जी आन्दोलनको मर्मको सम्बोधन हुन्छ ।
अव के हुन्छ ? अपेक्षा के गर्ने ?
हामीले पटक पटक दोहो¥यायौं हामी इतिहासमै कसैको गुलामी नस्विकारेको देश । यद्यपि २५० वर्षदेखि एकल जातीय नश्लवादको सिकञ्जामुनि आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न बाध्य भएका जाति जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडाबर्ग यो कुरा मान्न तयार छैनन् । लोकतन्त्रले हामीलाई रैतीबाट नागरिक बनाएको छ । विभेदै विभेदको चंगुलबाट समतामूलक समाज निर्माणको मुलढोका उदाङ्गो पारेको छ । यो परिवेशमा देश पछाडि होइन अगाडि नै बढ्ने/बढाउने सचेतन पक्षको दायित्व र जिम्मेवारी हो । यद्यपि शक्तिकेन्द्रहरू आफ्नो इच्छा मुताबिकको खेलमैदान बनाउन पछाडि धकेल्न कोशिस गर्दछन् अग्रगामीहरू प्राप्त स्वतन्त्रता, प्राप्त जनाधिकार अद्यावधिक कायम राख्न र अझै बढाउनको निम्ति अगाडि बढ्न चाहन्छन् ।
त्यसैले वर्तमानले खोज्ने न राजतन्त्र हो, न त सैनिकतन्त्र हो, साँचो नेपालीले खोज्ने पूर्ण लोकतन्त्र मात्र हो । त्यसको लागि कुनैपनि मूल्यमा वर्तमान कार्की सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउने र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ्गमा आफ्नो तर्फबाट योगदान थप्ने हो । दोस्रो प्रसङ्ग घटनाको विश्लेषण गर्दा सतही विश्लेषण र टुक्रे टिप्पणी गरेर विषयवस्तुलाई गोलमटोल गर्दा देशले निकाश पाउँदैन, देशले निकाश नपाउँदा शक्तिकेन्द्रले खेल्ने मौका पाउँछ । हाम्रो आवश्यकता समतामूलक समाज, भ्रष्टरहित सुशासित समृद्ध स्वाधीन नेपाल हो । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक जीवनप्रकृया अग्रगामी बनाउँ, कसैको नकारात्मक प्रतिकृयामा रमाउने, बिग्रँदा भत्कँदा खुच्चिङ गर्ने नकारात्मकताबाट मुक्त बनौँ किनकि हामीलाई देश कसैको खेलमैदान बनाउनु छैन, आफ्नो मौलिकताको रक्षा गर्दै विश्व सामू उन्नत देशको स्वाभिमानी नागरिक उत्पादन गर्नु छ ।
धन्यवाद
- श्रीराम खाईजु
(भक्तपुर)
(प्रकाशित लेख: लेखकको निजी विचार हो। )
