भोजपुरमा राजस्व चुहावट समिति बैठक, विभिन्न पाँच निर्णय
भोजपुर, २४ असोज । भोजपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीको संयोजनमा बसेको जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठकले विभिन्न पाँच निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा भोजपुर जिल्लामा देखिएका राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरू र नियन्त्रणका उपायहरूका विषयमा समेत छलफल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो बैठकहरूमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकले गरेका निर्णयहरूमा मालसामान खरिद बिक्री गर्दा बिल बिजक लिनेदिने सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्ने, सामुदायिक वन कार्यालयले काठको छोड पुर्जी दिँदा अनिवार्य कर चुक्ताको प्रमाणपत्र माग्ने व्यवस्था गर्ने, व्यवसाय खारेजी तथा नामसारी गर्दा स्थानीय तहहरूले अनिवार्य कर चुक्ताको प्रमाण पत्र माग्ने व्यवस्था गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने रहेको छ ।
यस्तै अन्य निर्णयहरूमा तराईका जिल्लाहरूबाट भित्रिने मालवाहक गाडीहरू लेगुवानाकामा बिल बिजक रहे नरहेको विषयमा छड्के निरीक्षण गर्ने र जिल्लामा रुद्राक्ष र अलैँचीको कारोबार गरेका सबै व्यवसायी र कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायले प्रचारप्रसार, अनुगमन र निगरानी गर्ने रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले बताउनुभयो ।
सो बैठकमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, इटहरीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन राई, डिभिजन वन कार्यालयका बन अधिकृत, करदाता सेवा कार्यालय भोजपुर, मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बद्री कुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
