बिहीबार २८ फागुन, २०८२

नेपाली समय

रौतहटको वनमा कागजमा वन संरक्षण, जमिनमा काँचा काठको तस्करी: वन कर्मचारीकै 'सेटिङ' मा हरित सम्पदा सखाप

रौतहटको वनमा कागजमा वन संरक्षण, जमिनमा काँचा काठको तस्करी: वन कर्मचारीकै 'सेटिङ' मा हरित सम्पदा सखाप

रौतहट, ११ असोज । जिल्लाको वन क्षेत्रमा अहिले 'सेटिङ प्रणाली' ले राज गरिरहेको छ। कागजमा वन संरक्षणका भव्य योजना र प्रतिवेदनहरू तयार हुँदा, जमिनमा भने काँचा सालका गोलिया र लाथ्रा काठको अवैध तस्करी तीव्र रूपमा बढेको हो। जिम्मेवार निकाय, डिभिजन वन कार्यालय, रौतहट र यस मातहतका सब-डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरू संरक्षणकर्ताको सट्टा तस्करका संरक्षक बनेको स्थानीय बासिन्दाको गम्भीर आरोप छ।

​आन्दोलनको आडमा तस्करीको ताण्डव

​गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटमा भएको आगजनीलाई बहाना बनाएर वन कर्मचारीहरूले गस्ती कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प पारेका छन्। कर्मचारीहरू गस्तीबाट हट्ने बित्तिकै जिल्लाभरिका वनहरू अहिले तस्करहरूको अखडामा रूपान्तरण भएका छन्।

​स्थानीय बासिन्दाको गुनासो अनुसार, चोचा र बलेरी क्षेत्रका वनमा काँचा सालका गोलिया काठको चोरीतस्करी खुलेआम भइरहेको छ। "काठ काटेर दिनदहाडै टयाक्टरमा लोड गरी लगिन्छ, कर्मचारीहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन्," नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले बताए। उनको आरोप छ कि वन कर्मचारीहरू गस्तीमा जानुको सट्टा तस्करहरूसँग मिलीमतो गरेर काठ लुटाउने गिरोहको हिस्सा बनेका छन्।

​सेटिङ प्रणालीको चपेटामा वन

​स्थानीयका अनुसार, काठ तस्करी कर्मचारीकै प्रत्यक्ष संरक्षणमा भइरहेको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा कार्यालय टाँसिएको चन्द्रनिगाहपुर सब-डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने वनहरू पनि तस्करीको चपेटामा परेका छन्।

​रङ्गपुर साझेदारी वन क्षेत्र तस्करीको अर्को प्रमुख नाका बनेको हो। यहाँका हेरालु र कर्मचारीकै संरक्षणमा साइकलवालालाई प्रति साइकल रकम लिएर सालका लासरा र साना गोलिया दैनिक रूपमा तस्करी हुने गरेको पाइएको हो । जानकारहरूको टिप्पणी छ कि यो 'दाउराका नाममा गरिने तस्करी' हो, जसको नेतृत्व संरक्षण गर्नेहरूले नै लिएका छन्।

​डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटका प्रमुखलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा समेत चासो नदेखाएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्, जसले कर्मचारीहरूको संलग्नताको आरोपलाई बल पुर्‍याएको हो।

​बजेटको कागजी हिसाबमा कर्मचारी मस्त

​संघ र प्रदेश सरकारबाट वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आएको बजेटको कागजी हिसाब मिलाउनमै कर्मचारीहरू व्यस्त भएको गुनासो छ। संरक्षणको काममा ध्यान दिनुको सट्टा कर्मचारीहरू सेटिङ मिलाउनमा बढी मस्त हुँदा रौतहटको बहुमूल्य हरित सम्पदा दिनप्रतिदिन सखाप बन्दै गएको हो ।

​स्थानीय बासिन्दाहरूले यो अवस्थालाई "रौतहटको वन कर्मचारी र तस्करको धन भएको" भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। संरक्षण गर्ने निकाय नै तस्करीलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्थामा तस्करहरू निर्भीक भएका छन् भने राज्य संयन्त्र लाचार देखिएको हो ।

​समग्रमा, रौतहटको वनमा अहिले संरक्षण गर्ने निकायबाटै भइरहेको तस्करीले हरित क्षेत्रमाथिको खतरालाई दिनानुदिन गहिरो बनाउँदै लगेको हो। जिम्मेवार निकायको यस्तो लापरबाही जारी रहे काठ तस्करी नियन्त्रण गर्नु असम्भव प्रायः भएको देखिन्छ।