रौतहटमा सरकारी सेवा प्रवाह नियमित गर्न १०-बुँदे निर्णय
रौतहट, २९ भदौ । जिल्लामा हालैको आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण प्रभावित भएका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई सामान्य र नियमित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १० बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
बैठकले सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति समर्पित भई नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने, बचेका कार्यालयहरूको सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने, र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमाथि जोड दिइएको हो ।
बैठकका प्रमुख निर्णयहरू:
क्षतिको विवरण सङ्कलन: आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको अनुमानित रकमसहितको विवरण यकिन गरी तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने।
सेवा सञ्चालन: तोडफोड र आगजनीबाट बचेका कार्यालयहरूले आफ्नो स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने।
कार्यालय सरसफाइ: कार्यालय परिसरको सरसफाइका लागि थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने।
कार्यक्रम स्थगन: तालुक निकाय वा आधिकारिक तहबाट अर्को निर्णय वा निर्देशन नहुँदासम्म अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेकका थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने।
विद्युत् सेवा: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी कार्यालयहरूमा जलेका मिटरहरू तत्काल जडान गर्ने र विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
खानेपानी: खानेपानी कार्यालयले जिल्लामा खानेपानीको आपूर्ति नियमित र सुनिश्चित गर्ने।
इन्टरनेट सेवा: इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता: स्थानीय तहहरूले तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउने।
सेवा नियमितता: भदौ २९ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूले सम्भव भएसम्मका सेवाहरू उपलब्ध गराउने।
समन्वय: सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने कार्यालयहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने।
यी निर्णयहरूले रौतहटमा सरकारी सेवालाई पुनः सुचारु गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासन प्रमुख रामनरेश साहले यी सबै बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। यस कदमले जनजीवनलाई सामान्य बनाउन र नागरिकहरूलाई सरकारी सेवाको पहुँच सहज बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
