किन “काल्पनिक समाजवाद” अब अप्रासङ्गिक हुँदैछ?
नेपालको सन्दर्भमा “समाजवाद” न वर्तमान नत भविष्य:
केवल पुराना दलहरूले नागरिकहरू लाई झुक्याउने शब्दजाल मात्र बन्यो ?
नेपालको सन्दर्भमा “समाजवाद” शब्द दशकौँ देखि राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर व्यवहारमा त्यो शब्दको मर्म र उद्देश्य पुरा नहुने, झन् ठूला वर्गीय असमानता र शक्ति केन्द्रिकरण बढ्दै गएको वास्तविकता देखिन्छ। यसै कारण धेरै नागरिकहरू "समाजवाद" लाई अब एक किसिमको आश्वासनको जाल मात्र ठान्न थालेका छन् । अब "काल्पनिक समाजवाद" भन्दा "यथार्थ वाद" को खोजी गर्ने समय आएको छ।
यो वाक्य केवल भावनात्मक हैन, यथार्थमा गहिरो विश्लेषणबाट उत्पन्न भएको विचारधारात्मक मोड हो, जसले अबको नेपालको नीति, नेतृत्व र जनचेतनाको दिशा परिवर्तन गर्न सक्छ। विस्तारमा यसका निहितार्थ हेरौं:
किन “काल्पनिक समाजवाद” अब अप्रासङ्गिक हुँदैछ?
१. समाजवादको नाममा गरिएको शासनले गरिबी घटाएन, असमानता बढायो।
२. राजनीतिक दलहरूले समाजवादलाई नाराका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे, व्यवहारमा निजीकरण, ठूला व्यवसायीको संरक्षण, र भ्रष्टाचारको खेती गरे।
३. "समाजवाद" शब्द जनताको भावना बेच्ने माध्यम मात्रै भयो, परिणाम दिने माध्यम होइन।
किन “यथार्थ वाद” अहिलेको आवश्यकता हो?
१ यसले नारा होइन, कार्यनीति खोज्छ।
२ जनतालाई केन्द्रमा राखेर शासन प्रणाली बनाउने विचार ल्याउँछ।
३ उत्तरदायी, पारदर्शी, व्यवहारिक र मानवीय शासनको पक्षमा उभिन्छ।
नयाँ युगको नारा:
"हामीलाई अब समाजवादको सपना होइन, यथार्थवादको योजना चाहिन्छ।"
"काल्पनिक क्रान्ति होइन, मानवकेन्द्रित लोकतन्त्रको कार्यान्वयन चाहिन्छ।
नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले:
घोषणापत्रमा "समाजवाद उन्मुख राज्य" लेखेका छन्।
गरिबी, समानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा सुधारका कुरा गर्छन्।
तर, शासनमा पुगिसकेपछि यथार्थमा न निजीकरण रोक्छन्, न भ्रष्टाचार घटाउँछन्।
यसरी "समाजवाद" नीतिगत होइन, प्रचारात्मक शब्द बनेको छ — जसले भ्रम सृजना गर्छ, विश्वास होइन।
यथार्थवाद के हो?
"यथार्थवाद" भन्नाले "समुन्नत लोकतन्त्र" जहाँ मानवीयतालाई उच्च प्राथमिकता हुन्छ। परिभाषामा “यथार्थवाद” भन्नाले केवल ठूला आदर्शहरूमा सीमित नरही, व्यवहारमा लागू गर्न सकिने, मानवकेन्द्रित, उत्तरदायी र समुन्नत लोकतन्त्र को संकल्पना हो। जहाँ मानवता सर्वोपरी हुन्छ।उच्च प्राथमिकतामा मानव जातिको सर्वाङ्गीण हितमा हुन्छ।
विस्तारमा बुझौं:
"यथार्थवाद" = समुन्नत लोकतन्त्र + मानवीयता + व्यवहारिक उत्तरदायित्व
परिभाषालाई आधार बनाएर केही मुख्य विशेषता:
१. मानवताको उच्च प्राथमिकता
- नीति बनाउँदा वा लागू गर्दा आर्थिक वा राजनीतिक फाइदा भन्दा मानव हित केन्द्रमा राखिन्छ।
- नागरिकको जीवनस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानित जीवनको अधिकार पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।
२. उत्तरदायी शासन (Accountable Governance)
- नेता वा मन्त्रीहरू सफल भए पुरस्कार, असफल भए सजाय।
- ठोस कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (performance-based evaluation)।
३. व्यवहारमा लागु हुने लोकतन्त्र
- केवल चुनावी भाषण हैन, नीति व्यवहारमा देखियोस्।
- जनताको आवाज सुन्ने, बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने सिस्टम।
४. न्याय, समानता र समावेशिता
- सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मान।
- विभेद, बहिष्कार वा सत्ताको दुरुपयोगको ठाउँ नहोस्।
सारांश वाक्य:
"यथार्थवाद" भन्नाले त्यस्तो शासन प्रणाली बुझिन्छ जहाँ लोकतन्त्र केवल प्रणाली होइन, व्यवहारमा मानवताको सेवा गर्ने साधन हो। जसले न नारा दिन्छ, न सपना बाँच्छ, तर भोगाइमा आधारित समाधान खोज्छ।
यथार्थवादी दृष्टिकोण: शासनको उत्तरदायित्व तय गरौँ — पार्टीका नेता वा मन्त्रीले काम नगरेमा सजाय होस्। यथार्थवादी दृष्टिकोणले भन्ने हो भने, शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्व (accountability) सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। यदि जनताले निर्वाचित गरेका नेताहरू वा नियुक्त मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भने, त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम हुनुपर्छ — नत्र शासनप्रति जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ। यहाँ केही ठोस बुँदामा कुरा गरौं:
१. उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था
- प्रत्येक मन्त्री र सरकारी अधिकारीको कार्यक्षेत्र, लक्ष्य र समयसीमा स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ।
- ती लक्ष्यहरू पुरा भए/नभएको निगरानी गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ।
२. काम नगर्ने नेताहरूको लागि दण्डको व्यवस्था
- यदि मन्त्री वा अधिकारीले घुस लिन्छन्, कामचोरी गर्छन्, वा कार्यमा लापरबाही गर्छन् भने:
- तिनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य गरिनुपर्छ,
- कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढाइनुपर्छ।
३. जनताको निगरानी र सहभागिता
- नागरिकहरूले गुनासो गर्ने प्लेटफर्म हुनुपर्छ (जस्तै, अनलाइन सिस्टम वा स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत)।
- नागरिकको मूल्याङ्कन (performance review) अनुसार मन्त्री वा नेताको पद रहने वा नरहने निर्णय हुनसक्छ।
४. पार्टीको जिम्मेवारी
- पार्टीहरूले केवल चुनावमा भोट माग्ने हैन, आफैँले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको काममा निगरानी राख्नुपर्नेछ।
- कुनै नेता वा मन्त्रीको गल्ती भएमा पार्टीले समेत जिम्मा लिनुपर्छ।
अतः उत्तरदायित्व बिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। जनताले निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम नगर्दा केवल सरकार हैन, लोकतन्त्र नै कमजोर बन्छ। त्यसैले, "काम नगरे सजाय" भन्ने नीति केवल नारा हैन, व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ।
सन्दर्भहरू (References)
· नेपाली काँग्रेस घोषणापत्र २०७४/२०७९
· नेकपा (एमाले) घोषणापत्र २०७४
· माओवादी केन्द्र घोषणापत्र
Transparency International, Corruption Perception Index: Nepal ranking (2024)
"Post-Ideology Politics: South Asia and the End of Utopias" – Journal of Political Thought, Kathmandu University, 2024
National Planning Commission reports
Ministry of Health and Education, annual reports (2022–2024)
Nepal Multidimensional Poverty Index Report – Oxford University & UNDP (2021)
"Nepal Inequality Report", World Bank (2022)
"Democratic Backsliding in South Asia", The Economist Intelligence Unit (2023)
Election Commission of Nepal – Manifestos
लेखक:
- ठाकुर पोखरेल
(राजनीतिक अभियन्ता)
(प्रकाशित लेख लेखकको आफ्नो निजी विचार हो।)
