विचार: अबको बजेट कृषि मैत्री बनाऔँ, युवा शक्तिलाई कृषिमा जोडौँ
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने गरिन्छ । तर कृषि गर्ने जनशक्ति भने नहुँदा खेतबारीहरू बाँझा छन । यो क्रम आगामी दिनमा पनि अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । जबसम्म युवा शक्तिलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषि क्रान्तिले फड्को मार्दैन । नेपालको कृषि क्रान्तिले अझै फड्को मार्न सकेको छैन । युवा शक्तिलाई सीप र रोजगारीको अवसर दिन नसक्दा दिनहुँ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा बिदेशिने युवा युवतीको लर्को देख्न सकिन्छ । यसलाई रोक्न पनि सरकारी तहबाट विशेष योजना तथा नीतिहरू आउन जरुरी देखिन्छ ।
कृषि प्रधान मुलुक तपाई हामीले विद्यालय पढ्दा देखिनै सुनेको भाषा हो, नेपालमा अन्य काम भन्दा पनि बढी कृषि गरिन्छ भनेर । अबका दिनमा विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्याहरुलाई त्यो पुरानो भनाई सुनाउनु भन्दा कृषि खेती यसरी गर्नु पर्छ भन्ने पढाउने र खेतबारीमा लगेर सिकाउने हो । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पढ्ने समयमा नै कृषि गर्ने तरिका पनिसँगै सिक्छन् । त्यसका लागि मावि स्तरमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई अनिवार्यरुपमा लागु गरिनुपर्छ । केही विद्यालयहरूले यो कार्यक्रम सुरु गरेका पनि छन । जुन प्रभावकारी देखिन्छन् । राज्यको प्राथमिकता र बजेट कृषिमा भन्दा पनि सडक बनाउने देखि लिएर अन्य विभिन्न शीर्षकहरूमा विनियोजन हुने परिपाटी छ । त्यो सङ्घीय, प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारहरूको एउटै परिपाटी देखिन्छ ।
जबसम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि मैत्री बजेट विनियोजन, कृषिमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम, अनुदान, आधुनिक प्रविधि, सीप ज्ञान र तालिम, सिचाई सुविधा लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरुपमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनेर फुर्ती गर्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका केही युवाहरूले आफ्नै ठाउँमा केही कृषि अभ्यास थालेका छन । तर उनीहरूलाई राज्य पक्ष वा सरोकार पक्षबाट कति सहयोग पुगेको होला त ?सयौँ विद्यार्थीहरू वैज्ञानिक र आधुनिक कृषि प्रणाली सिकेर नेपालमा होइन त्यो सिप अन्य मुलुकमा गएर प्रयोग गरी रहेका छन ।
युवाहरूलाई कृषिसँग जोडन सकिएमा गाउँमै अवसर पनि पाइने विषयमा कहिले काहीँ छलफल र बहस पनि हुने गरेको छ । तर त्यसबाट खासै निचोड निस्कन सकेको छैन ।स्थानीय तह, सहकारी संस्था र युवाहरूको समन्वयमा गाउँहरूमा आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । तर कृषिका लागि थोरै रकम विनियोजन हुँदा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । यो विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरु पनि चिन्तित पनि देखिन्छन् तर कम बजेटका कारण उनीहरू पनि कृषिलाई बलियो बनाउने विषयमा अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएमा यसले जीबिकोपार्जन मात्र नभएर रोजगारीको माध्यम हुने छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पालिकाहरूले बजेटको सिलिङ बनाई रहेका छन । तर कृषिका कुरालाई उनीहरूले कति सम्बोधन गर्छन् । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
स्वरोजगार र गाउँमै रोजगारीको वातावरण बनाउने अभियान सञ्चालनमा गर्न सकिएमा गाउँघरका बाँझो रहेका जग्गाहरू पनि प्रयोगमा आउने छन । तर वडा स्तरको बजेटले मात्र सोचे अनुसारको कृषिमा फड्को मार्न सकिँदैन । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषिका लागि दीर्घकालीन नीति र योजनाहरू लागू गरिएमा गाउँमै बसेर पनि आर्थिक सम्मृद्धिमा टेवा दिन सकिने युवाहरूको धारणा देखिन्छ । तर उनीहरुको त्यो माग पुरा गराउनेमा राज्य नै पूर्णरुपमा जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । कृषिलाई उद्योगसँग जोडन सकिएमा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण साथै औधोकीकरणमा पनि टेवा पुग्ने छ ।
खासगरी राजनैतिक खिचातानी र दलगत स्वार्थमा देशभित्रका उद्योग, कलकारखाना, कृषि, पशुपालन सबै तहसनहस हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ । देशमा भएका युवालाई कृषि मैत्री बनाएर प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु, सरकारी अनुदान कृषि क्षेत्रमा लगानी नहुनु, राजनीतिक पहुँचको आधारमा गैरकृषकलाई अनुदान बितरण गर्नु, सिंचाई सुविधालाई मजबुत बनाउन नसक्नु, समयमा मल तथा बिउ बिजनको व्यवस्था गर्न नसक्नु जस्ता कारणले कृषि प्रणाली बलियो हुन सकीरहेको छैन । नेपालको कृषि क्षेत्रले राम्रो प्रगति गर्नु पर्ने हो । कृषि कर्मचारी भनेको समयमा कृषकको खेतबारीमा नपुग्ने, दक्ष प्राविधिक कृषकले नपाउने, कागजमा प्रगति प्रतिवेदन देखाउने जस्ता कारण पनि नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।
त्यसैले युवा मैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्दे आगामी दिनमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारको बजेटमा युवामैत्री कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र वैदेशिक पलायन रोक्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । अहिले कृषिले फड्को मार्न नसक्नुका मुख्य कारणहरूमा युवा जनशक्ति पलायन, कृषिमा आधुनिक प्रविधिको अभाव, बजार अभावका साथै उत्पादन अनुसारको मूल्य नपाउनु, सीप तथा व्यावसायिक ज्ञानको कमी लगायतका हुन ।
त्यसैले यस्ता कारणहरूको समाधान गर्दे नयाँ नीति तथा कार्ययोजना साथ अगाडी बढ्न सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बन्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा कृषिलाई मजबुत बनाउनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छन् । जस्तै कृषिमा युवा लक्षित कार्यक्रम र योजना ल्याउने, व्यावसायिक कृषि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि उत्पादनको निश्चित बजार र मूल्य सुनिश्चितता गर्ने, कृषक परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तर बेरोजगार भएका युवालाई लक्षित गर्दै कृषिमा पुनः स्थापनाको अन्य योजनाहरू बनाउने कार्य पनि गर्न सकिन्छ । जबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन तबसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा नारामा नै सीमित बन्ने छ ।
अन्त्यमा कृषिलाई ब्यवासायीक र आकर्षित बनाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उचित नीति तथा बजेट ल्याऔँ, युवा पलायन रोक्न कृषिलाई मजबुत बनाऔँ ।
लेखक:
निरोज कोइराला
(लेखक रेडियो नेपाल लगायतका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
