विचार: जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनको परिदृश्यमा मनुस्मृती, मुलुकी ऐन देखि २०७२ सम्म नेपाली समाजको अवस्था र भविष्यको चित्र

(चक्र कार्की)

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनको परिदृश्यमा मनुस्मृती, मुलुकी ऐन देखि २०७२ सम्म नेपाली समाजको अवस्था र भविष्यको चित्र 

परिचय

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडिएका सामाजिक कुरीतिहरू विरुद्धको चेतना अभिवृद्धि गर्ने दिवस हो। वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल सरकारले देशलाई 'जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र' घोषणा गरेको थियो । यसले नेपाली समाजमा सदियौँदेखि चलिआएको अमानवीय प्रथाको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। तर आज पनि यस प्रथाको समूल उन्मूलन गर्न चुनौती रहेको छ । यस लेखमा मनुस्मृती, जयस्थिती मल्लको जातीय व्यवस्था, मुलुकी ऐन देखि बि. स. २०७२ को संविधानसम्मको व्यवस्था र नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था, जातीय भेदभाव र छुवाछुतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हालको चुनौतीहरू र भविष्यको सम्भावनाहरूबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखि २०७२ को संविधानसम्म :

मनुस्मृति, जयस्थिती मल्लको जातीय व्यवस्था र मुलुकी ऐनको तुलनात्मक अध्ययन: 

जातीय छुवाछुत र भेदभावको सन्दर्भलाई हेर्दा,

नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुत र भेदभावको प्रथा सदियौँदेखि प्रचलित छ। यसले समाजको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ। जयस्थिति मल्ल, मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिको तुलना गर्दै जातीय छुवाछुत र भेदभावको सन्दर्भलाई नियाल्दा,

जयस्थिति मल्लको दृष्टिकोण:

जयस्थिति मल्ल मध्यकालीन नेपाली समाजको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थिए। उनले आफ्नो शासनकालमा जातीय विभेदलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिएका थिए। मल्लकालीन समाजमा जातीय आधारमा विभिन्न नियमहरू लागू गरेका थिए, जसले छुवाछुतलाई संस्थागत रूप दिएको थियो। उनको शासनकालमा निम्न जातिका मानिसहरूलाई उच्च जातिका मानिसहरूसँग छुवाछुत गर्न अनिवार्य पारिएको थियो।

मुलुकी ऐनको दृष्टिकोण:

मुलुकी ऐन १९१० (१८५४ ईस्वी) ले नेपाली समाजमा जातीय विभेदलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्‍यो। यस ऐनले जातमा आधारित छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्‍यो र विभिन्न जातिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै नियमहरू बनाएको थियो। उदाहरणका लागि, यस ऐनले निम्न जातिका मानिसहरूलाई मन्दिर प्रवेश, सार्वजनिक ठाउँमा पानी पिउन र उच्च जातिका मानिसहरूसँग सामाजिक सम्बन्ध राख्न मनाही गरेको थियो। मुलुकी ऐनले जातीय भेदभावलाई संस्थागत बनाएर समाजमा यसको प्रभावलाई दीर्घकालीन बनायो ।

मनुस्मृतिको दृष्टिकोण:

मनुस्मृति प्राचीन धर्मशास्त्र हो जसले जाति व्यवस्थालाई धार्मिक रूपमा वैधता प्रदान गर्छ। यस ग्रन्थले चार वर्णहरू (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) को व्यवस्था गर्दछ र शूद्रहरूलाई सबैभन्दा तल्लो स्थानमा राख्दछ। मनुस्मृतिले शूद्रहरूका लागि कडा नियमहरू बनाएको छ, जस्तै उच्च जातिका मानिसहरूसँग छुवाछुत, विशेष गरी भोजन (खानपान) र विवाह सम्बन्धमा। यसले शूद्रहरूलाई शिक्षा, धर्म र अन्य सामाजिक गतिविधिहरूबाट वञ्चित गराएको पाइन्छ ।

तुलनात्मक विश्लेषण

कानुनी आधार :

जयस्थिति मल्ल र मुलुकी ऐन दुवैले जातीय भेदभावलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिए, जबकि मनुस्मृतिले यसलाई धार्मिक आधार प्रदान गर्‍यो ।

सामाजिक प्रभाव :

मुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा जातीय भेदभावलाई संस्थागत बनाएको थियो, जसको प्रभाव आजसम्म पनि देखिन्छ। मनुस्मृतिको प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीपभर देखिन्छ।

ऐतिहासिक प्रासङ्गिकता : 

मनुस्मृति सबैभन्दा पुरानो स्रोत (दस्ताबेज) हो, जसले जाति व्यवस्थालाई धार्मिक आधार प्रदान गर्दछ, मुलुकी ऐनले यस दस्ताबेजलाई नै आधार मानेर आधुनिक कानुनी ढाँचामा ढालेको थियो।

अतः जातीय छुवाछुत र भेदभाव नेपाली समाजको एक गम्भीर समस्या हो जसको जरा इतिहासमा गहिरो छ।  जयस्थिति मल्ल, मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिले यसलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेका छन्। नेपाली समाजमा आजको आवश्यकता भनेको नै यी पुरातन व्यवस्थाहरूलाई चुनौती दिँदै समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो। शिक्षा, कानुनी सुधार र सामाजिक चेतनाको विकास नै यसको प्रमुख उपाय हो।

नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय छुवाछुत तथा उन्मूलनका सन्दर्भलाई हेर्दा : संविधानको प्रस्तावनामा

छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा छ, 

धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको ग्यारेन्टी,  

धारा १८ ले कानुनका अगाडि समानताको व्यवस्था,  

धारा २४ मा छुवाछुत विरुद्धको विशेष हक,  

धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण,   

धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको प्रावधान, 

धारा २५५-२५७ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक मान्यता,   

जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध घोषणा   

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था   

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (१९६५) को कार्यान्वयन,

२०७२को संविधानले छुवाछुतलाई "सामाजिक कलङ्क" मान्दै कानुनी, संस्थागत र नीतिगत सुधार गरेको छ । तर कार्यान्वयन चुनौती अहिले पनि रहेको छ ।

नेपाली समाज सदियौँदेखि विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति र भाषाको मिश्रण रहेको समाज हो । मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपाली समाज युगीन रूपले सामन्ती समाजको अन्त्यतिर र विकासवान् पूँजीवादी समाजको अवस्थामा रहेको छ । यस सामन्ती व्यवस्थामा जातीय विभेद र छुवाछुतले गहिरो जरा हालेको थियो। संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । तर समाजमा विद्यमान विभेदकारी पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले गर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा अझै पनि अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।

वर्तमान अवस्था:

आजको २१औँ शताब्दीको उत्तरबैज्ञानिक युगमा समेत नेपाली समाज छुवाछुत, जातीय विभेद तथा अन्य सामाजिक विकृतिहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको छैन । समाजका जान्ने बुझ्ने, शिक्षित वर्गहरू पनि आज यी कुराहरूलाई लिएर एक प्रकारको अन्योलमा छन् - जातपात, छुवाछुत तथा भेदभाव नमाने जस्तो गर्ने तर गतिविधिलाई भने मौन समर्थन जनाउने । नेपाली समाजमा "आजको परिवर्तित दुनियाँमा पनि (जातीय र रङ्ग भेदिय) भेदभाव र दलितमाथि हुने सामाजिक व्यवहार (हिंसा ) रोकिएको छैन, जुन सामाजिक र मानवीय लज्जाको विषय हो ।" 

नेपालको संविधान (२०७२) ले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनको कार्यान्वयनमा कमजोरी, सामाजिक चेतनाको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा यो प्रथा अझै पनि विभिन्न रूपमा समाजमा विद्यमान छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले यसलाई "मानव सभ्यताको कलङ्क" भनेकी छिन् ।

प्रमुख चुनौतीहरू:

सामाजिक मानसिकतामा परिवर्तनको चुनौती : 

समाजको एक वर्गमा अझै पनि जातीय श्रेष्ठताको भावना रहेको छ। यसले गर्दा छुवाछुत जस्ता प्रथाहरू अप्रत्यक्ष रूपमा कायम रहेका छन् ।

आर्थिक विषमता : 

जातीय भेदभाव र आर्थिक पिछ्डापनको चक्रव्यूहले गर्दा केही समुदायहरू अझै पनि विकासको मूलधारमा समेटिन सकेका छैनन् ।

कानुन कार्यान्वयनको कमी: 

संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक र कानुनी दस्ताबेजहरू उत्कृष्ट भए पनि सामाजिक व्यवहार निकृष्ट नै देखिन्छ ।

शिक्षाको अभाव : 

शिक्षा नै सभ्य, अनुशासित, सहयोगी, परोपकारी समाज निर्माणका आधार हुन् भनिए पनि , शिक्षाको अभावले गर्दा सामाजिक चेतना विकास हुन सकेको छैन। शिक्षित समुदायबाट समेत यसको कार्यान्वयन कमजोर धरातलमा रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी :

जातीय भेदभाव उन्मूलनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको छ । राजनीति दल र दलभित्रको कार्यब्यबहारमा समेत परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ।

भविष्यको सम्भावना र समाधान :

भविष्यको नेपाली समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा निम्न बिन्दुहरूमा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्दछ :

शिक्षा र सामाजिक चेतना : 

जुन राष्ट्रका नागरिक आफ्नो कर्तव्यमा दृढ हुन्छन्, त्यही राष्ट्र सबल बन्दछ। जुन समाजमा चरित्रवान् मानिसको वर्चस्व हुन्छ, त्यो समाज सभ्य बन्दछ । शिक्षाले सामाजिक सद्भाव, एकता र मेलमिलापमैत्री व्यवहार निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउदछ।

कानुनी सुधार र कार्यान्वयन : 

जातीय छुवाछुत, भेदभाव र हिंसा गर्नेहरूप्रति राज्य कठोर बन्नुपर्छ । संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

आर्थिक सशक्तीकरण :

विकसित मुलुक र तिनका नागरिकहरू आज आर्थिक विकासकै कारण जीवनलाई गुणस्तरीय ढङ्गमा जिइरहेको कुरामा दुईमत छैन । जातीय पिछडापन हटाउन वा न्युनिकरण गर्न आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक छ।

सामाजिक एकताको भावना : 

नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुजातीय मिश्रित भएकाले, यी विविधतालाई एकले अर्काको मान्यता, इज्जत, सद्भाव र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने कडी नै शिक्षा हो, फलस्वरूप शिक्षित नेपाली नागरिकले  अपेक्षाकृत समाज निर्माण गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ ।

युवा सहभागिता : 

नयाँ पुस्तालाई जातीय भेदभाव विरुद्ध सचेत  बनाउनुपर्छ। युवाहरू नै भविष्यको समतामूलक समाज निर्माणका प्रमुख कारक र उत्तराधिकारी हुन्।

मिडिया र सञ्चार माध्यमको भूमिका : 

सामाजिक परिवर्तनमा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। छुवाछुत विरुद्ध जनचेतनाको अभियान सञ्चालन र सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण साबित बन्दै गएको छ मिडिया ।

स्थानीय सरकारको सक्रियता : 

स्थानीय तहसम्म निगरानी संयन्त्र गठन गरी जातीय भेदभाव नियन्त्रण गर्न सक्नु सरोकार सम्बद्ध सबैको दायित्व हो । 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा,

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसले हामीलाई अझै पनि सम्झाउँछ कि, हाम्रो समाजबाट यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। यो सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध हो । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले भने जस्तै, "रूढिवादी सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा जातीय भेदभाव र छुवाछुतरहित समतामूलक, सभ्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने"  दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।

भविष्यको नेपाली समाज सबै जात, धर्म, लिङ्ग र वर्गको समान अधिकार भएको, विविधतामा एकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, शिक्षित र चेतनशील नागरिक भएको हुनुपर्छ। जस्तै कि एउटा उद्धरणमा भनिएको छ, "जुन देशका हरेक नागरिक सचेत र चेतनशील हुन्छन् त्यो देश पनि सभ्य र भव्य राष्ट्रको सोपान चढ्न सक्षम हुन्छ" । यसैले हामी सबैले मिलेर जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको लडाइँमा सहभागी हुनुपर्छ र एउटा सभ्य, समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु:

अपराध संहिता ऐन २०७४ 

नेपालको इतिहास (मल्लकालीन व्यवस्था)

मनुस्मृति (प्राचीन हिन्दू धर्मशास्त्र)

नेपालको संविधान २०७२

Annapurna Post. (n.d.). यसरी बनाउन सकिन्छ सभ्य समाज र भव्य राष्ट्र* [How to build a civilized society and a grand nation].

Dainik Patra. (2019, August 22). नेपाली समाज रूपान्तरणका चुनौती तथा सम्भावनाहरू [Challenges and possibilities of Nepali society transformation] https://www.dainikpatra.com/

2019/08/18299/ 

Office of the Prime Minister and Council of Ministers. (n.d.). जातीय छुवाछुत र हिंसा गर्नेप्रति कठोर बनौँ, 'प्रधानमन्त्री' [Let's be strict against caste discrimination and violence, 'Prime Minister']. https://www.opmcm.gov.np/

President of Nepal. (n.d.). सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०७९ को अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश [Honorable President Bidya Devi Bhandari's message on the occasion of National Day for the Elimination of Racial Discrimination and Untouchability, 2079]. https://president.gov.np

Setopati. (n.d.). जातीय विभेद, छुवाछुत र हामी [Ethnic discrimination, untouchability and us]. https://www.setopati.com/blog. मुलुकी

      लेखक:

- चक्र बहादुर कार्की 

gmail: [email protected]

लेखक नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुरका जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ भने उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट समाजशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि अनुसन्धानरत  हुनुहुन्छ । 

(प्रकाशित लेख लेखकको आफ्नो निजी विचार हो।)