त्रिविमा आर्थिक बेथिति मौलाउँदै ; ३० अर्ब बेरुजुको चाङ

कीर्तिपुर, २ वैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ९४ हजार थप हुँदा हालसम्मको कुल बेरुजु ३० अर्ब ५५ करोड ६२ लाख २ हजार पुगेको बताइएको छ । महालेखा परीक्षकको यही वैशाख ३१ गते सार्वजनिक ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सो कुरा औँल्याएको छ । वि.स. २०६२ सालदेखि यताको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बेरुजुको अङ्क २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार रहेको थियो । त्रिविले गत वर्ष सम्परीक्षणको लागि ८१ करोड ५१ लाख १० हजार बराबरको अनुरोध गरेकोमा १२ लाख ३१ हजार मात्र सम्परीक्षण भएको र ८१ करोड ३८ लाख ७९ हजार बराबरको सम्परीक्षण गर्न नमिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २० करोड बढी 

महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु २० करोड ९५ लाख ८ हजार रहेको जनाएको छ भने १ अर्ब १३ करोड ८५ हजार ७ हजार बराबरको अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । प्रमाणका कागजात पेस नभएको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ८७ करोड ३९ लाख ७० हजार रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पेस्की बेरुजु १ करोड ३७ लाख ७६ हजार रहेको पाइएको छ भने शोधभर्ना नलिएको बेरुजु ३३ हजार रहेको छ । 

एक सय भन्दा बढी निकायले गराएनन् लेखा परीक्षण 

त्रिवि ऐन, २०४९ को दफा २५ ले महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यो वर्ष त्रिवि अन्तरगतका १०५ क्याम्पस तथा निकायले लेखा परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षण नगराउने सबै ९ वटै डीन कार्यालयहरू, २३ वटा क्याम्पसहरू, ३९ वटा केन्द्रीय विभाग र त्रिवि शिक्षण अस्पताल सहित ३४ वटा अन्य निकायहरू रहेका छन् । 

असाधारण बिदालाई पनि नोकरी अवधिमा गणना गरी पेन्सन

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७६ माघ २१ गते भूतप्रभावी निर्णय गरेर २०६८ वैशाख ८ गतेभन्दा अगाडि लिएको असाधारण बिदा समेत नोकरी अवधिमा गणना गरेर नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नै शिक्षक कर्मचारीको पेन्सन दिएको र करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ग्रेड रकम भुक्तानी दिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । त्रिवि ऐन, २०४९ को दफा ३३ (क) मा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख भए पनि कार्यकारीको निर्णयमा नेपाल सरकारको स्वीकृति नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

ल्याबोरेटरी स्कुलले जग्गा छोडेन 

त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा ११३ रोपनी जग्गा आवासीय विद्यालयलाई २०५७ साल श्रावण १३ गते १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएकोमा सम्झौता अवधि सकिएपछि जग्गा खाली गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालयले नछाडेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बागमती नदीको किनारामा रहेको १५ रोपनी जग्गा एउटा संस्थाले भोगचलन गरेको, स्थानीय क्लबले २०७२ वैशाख २८ गतेदेखि ३ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेको, एक संस्थाले २०७२ आषाढ २ गतेदेखि १० रोपनी जग्गा प्रयोग गरेको भए पनि त्रिविलाई कुनै आम्दानी प्राप्त भएको नदेखिएको अवस्था औँल्याइएको छ । यसले त्रिविको जग्गा शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग र संरक्षण हुन नसकेको देखिएकोले संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने 

त्रिविको कुल जग्गाको क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर रहेकोमा जग्गा अतिक्रमणमा परेको, नियमित रूपमा कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहेता पनि स्वामित्वमा नआएको, अन्य निकायले संरचना बनाएको तर हस्तान्तरण नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायहरूबिच समन्वय नभएको देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०८१ जेठ १७ गते त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोग गठन गरेकोमा आयोगले २०८१ मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेकोले प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा १० करोड भन्दा बढी हिसाब गायब

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको बैङ्क मौज्दातमा १० करोड १० लाख ३४ हजार घटी रहेको पाइएको छ । कार्यालयको आ.व. २०८०/८१ को वित्तीय विवरण अनुसार ९९ करोड ९९ लाख ८२ हजार मौज्दात देखिएकोमा बैङ्कमा ८९ करोड ८९ लाख ४८ हजार मात्र पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैङ्क हिसाब मिलान नभएको पाइएकोले छानबिन गरी बैङ्कमा घटी देखिएको रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अघिल्लो आ.व. २०७९/८० मा २० करोड बढी हिसाब गायब, औषधी खरिदमा अनियमितता, यो आ.व.को लेखा परीक्षण नै भएन 

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको वित्तीय विवरण अनुसार ९४ करोड ७९ लाख ८६ हजार मौज्दात रहनु पर्नेमा बैङ्क खातामा ७४ करोड ३८ लाख १२ हजार मात्र मौज्दात देखिएकोले बैङ्कमा घटी भएको २० करोड ४१ लाख ७४ हजार बैङ्क हिसाब मिलान विवरण तयार गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी शिक्षण अस्पतालले विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ बमोजिम अस्थायी दरबन्दीमा७४० करार कर्मचारी नियुक्त गरी ४१ करोड ५७ लाख ९० हजार खर्च गरेकोमा आन्तरिक स्रोत परिचालन निर्देशिका, २०७१ ले तोकेभन्दा बढी २० करोड ७७ लाख ५८ हजार खर्च नियमसम्मत नभएको औँल्याएको छ । यस्तै औषधी खरिद गर्दा खुल्ला रूपमा बोलपत्र आव्हान गरी खरिद गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था विपरीत फार्मेसीको विगत वर्षमा गरेको खरिद सम्झौताको दरलाई आधार मानी अनियमित तवरले १६ करोड १७ लाख ९ हजारको औषधी सोझै खरिद गरेको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

देशकै जेठो उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको अनुदान ११ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख पाएको र आन्तरिक स्रोत जोडेर वार्षिक आम्दानी २६ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ३४ हजार रहेकोमा कुल आम्दानीको ८०.४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ ।