शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई एपी नागरिक पार्टीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, ६ वैशाख । विगत १७ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीले सरकार समक्ष माग गरेको छ । सो पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक आन्दोलन लगायत अन्य न्यायपूर्ण आन्दोलनका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ "मुलुककाे वर्तमान परिस्थिति अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा पुगिसकेको छ । जनताको त्याग,तपस्या र वलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याएर राजसंस्था ब्यूँताउने सम्मका गतिविधि हुनु अत्यन्तै दु:खद र वर्तमान संविधान तथा व्यवस्थामाथिको ठाडो चुनौती हो ।
पहिचान र समानताको पक्षधरहरू, विभेदमा पारिएका दलित समुदाय समेत विभेद विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा छन् । मुलुक अहिले चौतर्फी असन्तुष्टिको सिकार बन्दै गइरहेको छ । यो अवस्था सृजना हुनुको प्रमुख कारक भनेको अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व र सत्तासीन व्यक्तित्व स्वयं हुन् भन्ने कुराको ठहर आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीले गरेको छ ।
विगतमा राजनीति दलका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्ने तर आज उनीहरूको न्यूनतम पेसागत हकहित र अधिकारप्रति बेवास्ता गरेर सडकमा सङ्घर्ष गर्न बाध्य पार्ने यी मै हुँ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले देशको शिक्षाक्षेत्र र सामाजिक संरचनामै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
शिक्षाजस्तो सम्मानित सेवा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षक शिक्षिकाहरू आफ्नो पेसालाई कार्यान्वयन गरेर लाखौँ बिद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको ज्योति फैलाउने बेलामा देशको राजधानीको सडकमा आन्दोलित भइरहँदा सरकार, संसद अनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मौनता र उपेक्षा अत्यन्तै लज्जाको विषय बनेको छ ।
शिक्षकहरूको समस्याप्रति बेवास्ता गर्दै बालबालिका र युवापुस्ताको भविष्य दाउमा लगाउने यस्तो गैरजिम्मेवार सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूको व्यवहारप्रति आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टी गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ । यसर्थ हामी सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्न सुझावहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जोडदार माग राख्दछौँ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. शिक्षण पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूको पेसागत हकहितको लागि तत्काल सम्बोधन गरियोस्।
२. शिक्षाविद्हरूको सुझावमा वर्तमान शिक्षा ऐनमा समसामयिक आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ।
३. शिक्षा क्षेत्रलाई निहित स्वार्थमा लिप्त व्यापारीहरूको प्रभावबाट मुक्त गरियोस्।
४. शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने वा नेताहरूको चाकडी गर्नुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरियोस्।
५. आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ता र संवादको टेबुलमा ल्याइ शिक्षाविद् तथा नागरिक अगुवाहरूको रोहवरमा दिगो समाधान खोजियोस् ।
६. वार्षिक विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम, एसईई परीक्षाफल प्रकाशन , कक्षा १२ को परीक्षा लगायतमा गम्भीर अगत चैत्र २० गतेदेखि जारी आन्दोलनले वार्षिक भर्ना समेतपार्ने खतरा देखिँदैछ । यसले लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य सङ्कटमा पार्न सक्दछ । जुँगाको लडाइँ र साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइँको अवस्था तत्काल अन्त्य गरियोस् ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवै गम्भीर भएर तत्काल वार्ता संवादबाट समस्या समाधान गरी शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रलाई निष्कलङ्क बनाउन हार्दिक आह्वान समेत गरिएको छ ।
