राजतन्त्र पुनर्स्थापना मागको कारक: राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, महँगी र दलहरूप्रति नागरिकको वितृष्णा र अविश्वास

नेपालमा बि. २००४ सालदेखि हालसम्म ७ वटा संविधान निर्माण भए । जसमध्ये बि. स. २०७२ को संविधान विश्व कै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक मानिन्छ । नागरिकको बलमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्राप्तिसँगै व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर सर्बसाधरण नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन भन्ने सामाजिक सङ्कथन बलियो बन्दै राष्ट्रिय रूपमै भाष्य निर्माण हुनपुग्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कि सङ्कटमा पार्ने भन्ने विषय पछिल्लो समय निकै चर्चा र बहस मात्र भएको छैन सामाजिक सञ्जाल समेत भरिभराउ छन् । यसको मूल कारण भनेकै राजनीतिक दलहरूमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, महँगी, सत्ता लिप्साका साथै जनताको अपेक्षा अनुसार शासन सञ्चालन गर्न नसक्नु हो। नेपालमा हाल मिडिया, नागरिक समाज, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वृत्त र आम जनता सबैले राजनीतिक दलहरूको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो प्रश्न उठाउन बाटो खुल्ला राखिरहने कि बन्द गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सरकार र दलहरू कै हो । 

राजनीतिक दलहरू सुध्रिन आवश्यक छ की छैन भन्ने प्रश्न राजावादी समर्थकहरूको भेला र सभाले पुष्टि गर्दछ । यसर्थ राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र व्यवहार अवश्य नै सुधारिनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरू नै प्रमुख संयन्त्र हुन्। यदि यी दलहरू सुधारिएनन् भने लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ र परिणामस्वरूप व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न दलहरूले खेल्नु पर्ने भूमिका र दायित्वमा

दलभित्र मौलाएको आन्तरिक गुटबन्दीको पूर्णतया निवारण गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । योग्य नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ पार्दै लैजानु पर्दछ । व्यापक रूपमा मौलाएको सामाजिक अपराध भ्रष्टाचारको निवारण गर्दै पारदर्शी आर्थिक प्रणाली अपनाउन आजैबाट थालनी हुन जरुरी छ । यसका लागि भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कठोर नीति लागू गर्नु जवाफदेहिता र विश्वसनीयताका साथै जनतासँग गरेका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न गम्भीर हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

सरकार सञ्चालन गर्दा नीति, कार्यक्रम, र निर्णयमा जनउत्तरदायी बन्नु र संविधानको अक्षरशः पालना गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ । संविधानलाई तोडमोड नगरी राज्यका निकायहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नु सरकार र दलहरूको दायित्व हो। ऊर्जाशील र क्षमतावान् जनशक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने अवसर प्रदान गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न नीतिगत आवश्यकता देखिन्छ । 

दलहरू सुधारिएनन् भने के हुन्छ?

लोकतन्त्रप्रति जनता निराश बन्दै जानेछन् र अन्ततः वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न नागरिक बाध्य हुने छन साथै असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा आन्दोलनका साथै अराजकता र द्वन्द्व निम्तिन धेरै समय लाग्दैन । सत्ताको निरन्तर दोहन हुँदा जनताको अधिकार कमजोर बन्दै जान्छ र विदेशी प्रभाव बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्था आएमा मुलुकले थप गरिबी र हिंसाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ।

आज नेपाली मिडिया, बौद्धिक बहस र सर्वसाधारणको चासोले देखाएको सन्देश  पनि यदि दलहरू सुध्रिएनन् भने, गणतन्त्र धरापमा पर्नेछ। नागरिकले जहिले पनि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासन र जवाफदेहिता चाहन्छन्। तर, नेतृत्व सत्ता र भागबण्डामै केन्द्रित भए, भने २०६२/६३ को आन्दोलनबाट बलिदानिपुर्बक ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै सङ्कटमा पर्न सक्नेमा दुईमत छैन।

अतः राजनीतिक दलहरूले आफैँलाई सुधार्न ढिलो गर्नु हुँदैन। अन्यथा, इतिहासले उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्नेछ।

नेपालमा पछिल्लो समय राजावादी शक्तिहरू सक्रिय देखिनुमा राजसंस्थाप्रति मोहभन्दा बढी विद्यमान राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा प्रमुख कारण हो भन्ने आम धारणा छ । नेपाली नागरिकहरूले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थिरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरू आफ्नै कमजोरी, भ्रष्टाचार, आन्तरिक गुटबन्दी, अस्थिर सत्ता समीकरण र नागरिकको अपेक्षाकृत मागप्रति गैर-जिम्मेवार जस्तो बन्दै जाँदा सरकार र दलहरूप्रति जनता निराश भएका छन्। वास्तवमा आम नागरिकहरूमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने भावना व्यापक छैन, तर दलहरूप्रति निराशा चुलिएको छ। केही नागरिकहरूले राजसंस्थालाई "स्थायित्वको प्रतीक" ठानेर विकल्पका रूपमा हेरेका मात्र हुन। उनीहरुको धारणामा दलहरूले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भन्दा आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरे, जसले "गणतन्त्र असफल भयो" भन्ने तर्कको विकास गर्‍यो।सामाजिक सञ्जालमा राजसंस्थाका समर्थकहरू सक्रिय देखिनु, केही सडक प्रदर्शनहरू हुनु र केही नागरिकहरू राजावादी शक्ति नजिक जानु दलीय  असफलताको परिणाम हो। दलहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राजावादी शक्तिहरू सलबलाउनुमा

बारम्बार सरकार परिवर्तन अर्थात् अस्थिर राजनीति जहाँ गठबन्धन राजनीतिले न त स्थिरता दियो, न त ठोस नीति लागू गर्‍यो।भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव: ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस, ॐनी जस्ता ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू दण्डहीनताको सुविधा लिँदै दलहरूमा हावी हुनुले नयाँ पुस्ता र आम नागरिकको निराशा छाएको छ । युवा बेरोजगारी दर उच्च हुँदै जानू र स्वदेशमा अवसरको अभावमा लाखौँ युवा विदेश पलायन हुनु र  राजनीतिक पार्टीहरू पुरानो मानसिकतामै अड्किनु र नयाँ नेतृत्व दिन नसक्नु लोकतन्त्र विरोधीका लागि उर्जा साबित भएको छ । साथै संघीयता र गणतन्त्रलाई कुशल रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयत्मक तालमेलको अभाव हुनु, संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने आम धारणा बन्दै जानू र गणतन्त्रले सर्बसाधरण  नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै सुधार ल्याउन नसकेको व्यापक धारणाको विकास हुनु नै आजको परिस्थितिको जन्म हुनु हो ।

नेपालको भूगोल र समाजलाई हेर्दा अबको राजनीतिक मार्ग के हुने त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा, राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाले समस्याहरू समाधान गर्दैन, तर दलहरू सुधारिएनन् भने विकल्प खोज्ने मानसिकता बलियो बन्दै जाने छ । यसर्थ राजावादी शक्तिहरू सलबलाउनु भनेको गणतन्त्र असफल हुनु होइन, यसको सही कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नु हो। राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गरी जनताप्रति जवाफदेही हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, युवायुवतीलाई अवसर दिने र स्थिर शासन दिने नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ।

यदि दलहरू पुनः सच्चिएनन् भने, गणतन्त्रलाई नै चुनौती दिने शक्ति झनै सशक्त हुन सक्छन्। तसर्थ, समस्या गणतन्त्रमा होइन, दलहरूको कार्यशैलीमा छ। गणतन्त्र जोगाउन जनताले होइन, दलहरूले नै सुधारिनुपर्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय राजावादी शक्तिहरू सक्रिय देखिनुमा राजसंस्थाप्रति मोहभन्दा बढी विद्यमान राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा प्रमुख कारण हो। जनताले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थिरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरूको आफ्नै कमजोरी, नीतिगत भ्रष्टाचार, आन्तरिक गुटबन्दी, अस्थिर सत्ता समीकरण र जनताका मागप्रति गैर-जिम्मेवार बनेपछि जनता निराश भएका हुन कि भन्ने लाग्दछ । राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने भावना व्यापक छैन, तर दलहरूप्रति निराशा चुलिएको छ।

केही नागरिकहरूले राजसंस्थालाई "स्थायित्वको प्रतीक" ठानेर विकल्पका रूपमा हेरेका छन्। तर यो सम्भव छैन । सामाजिक सञ्जालमा राजसंस्थाका समर्थकहरू सक्रिय देखिनु, केही सडक प्रदर्शनहरू हुनु र केही नागरिकहरू राजावादी शक्ति नजिक जानु दलीय असफलताको परिणाम हो । नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय चासो र प्रतिक्रियाहरू पनि सुरु भएको देखिन्छ: जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि चासो राखेको देखिन्छ । जस्तै:

द टाइम्स (The Times): ले लेखेको छ कि- हालैका दिनहरूमा, लगभग १७ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेपाल फर्किएसँगै करिब १०,००० समर्थकहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र विकासको कमीप्रति जनताको असन्तुष्टिले राजतन्त्रप्रतिको समर्थन बढाएको छ। तथापि, पछिल्ला निर्वाचनहरूमा राजावादी पार्टीहरूले न्यून समर्थन पाएकोले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सम्भावना कम देखिन्छ। 

एपी न्यूज (AP News): का अनुसार - काठमाडौंमा १०,००० भन्दा बढी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र आर्थिक सुधार दिन नसकेको जनताको असन्तुष्टि बढेको छ। यद्यपि, ज्ञानेन्द्र शाहले यसबारेमा कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। 

छिमेकी देश भारतको चासो पनि बढ्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ; केही भारतीय नेता, धर्मगुरु र प्रशासकहरूले नेपालमा हिन्दू राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपाललाई पुन: हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागप्रति चासो देखाएका छन्, विशेषगरी जनताको असन्तुष्टि र प्रदर्शनहरूलाई उजागर गर्दै। छिमेकी भारतका केही नेताहरूले पनि यस विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्, तर नेपाली नेताहरूले त्यसप्रति आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई हालको अवस्थामा कमै देखिरहेको छ।

लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थायित्व, सुशासन र जनउत्तरदायी प्रणाली कायम गर्न उनीहरूले व्यवहारिक, पारदर्शी र समावेशी नीति अपनाउन अपरिहार्य छ ।

सर्वप्रथम, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, सत्ता समीकरणका खेल र राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। त्यसैले, सरकार गठनदेखि नीति निर्माणसम्म दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ।

दोस्रो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लोकतन्त्र बलियो बनाउने प्रमुख आधार हुन्। सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाउनुपर्छ, र राज्यका निकायहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ।

तेस्रो, जनताको आवाजलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ। नीति निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागिता, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ। चौथो, न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक संस्थाहरूको सशक्तीकरण आवश्यक छ। राज्यका तीनवटै अंग- कार्यपालिका, न्यायपालिका, र विधायिका- आफ्नो सीमाभित्र रही निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ।

अन्त्यमा, आर्थिक विकास र समान अवसरको सुनिश्चितता लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मूल आधार हो। रोजगारी सिर्जना, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।

यसर्थ, सरकार र राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र सुशासनमुखी भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ। अन्यथा, जनताको निराशा व्यवस्थाप्रति नै अविश्वासमा परिणत हुन सक्छ।

      लेखक:

- चक्र बहादुर कार्की 

gmail: [email protected]

लेखक नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुरका जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ भने उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट समाजशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि अनुसन्धानरत  हुनुहुन्छ । 

(प्रकाशित लेख लेखकको आफ्नो निजी विचार हो।)