शुक्रबार २५ माघ, २०८१

नेपाली समय

विचार: सहकारी सञ्चालनमा स्थानीय तहको सहयोग र निगरानी जरुरी

विचार: सहकारी सञ्चालनमा स्थानीय तहको सहयोग र निगरानी जरुरी

मुलुकमा हाल धरै सहकारीहरू सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका केही सहकारीहरू विवादमा पनि परीरहेका छन । सहकारी ऐन अनुसार चल्न नसकेका कतिपय सहकारीहरू धराशायी पनि बनेका छन् । केही सहकारीहरू सञ्चालकका कारण भन्दा पनि खराब ऋणीहरूका कारण समस्या ग्रस्त अवस्थामा पुगेका र केही पुग्ने अवस्थामा देखिन्छ । यसको मूल कारण भनेको सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम समयमा असुली हुन नसक्नु प्रमुख हो ।

सहकारी सञ्चालक र नियमित बचतकर्ताहरूको केही कमजोरी तथा गल्ती नदेखिए पनि केही ऋणीहरूका कारण सहकारीहरूको रकम समयमा असुली हुन सकीरहेको छैन । जसका कारण बचतकर्ताहरूलाई समयमा बचत फिर्ता र उठेको रकमबाट थप ऋण प्रवाह गर्न सहकारीहरूलाई समस्या भईरहेको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भाका नाघेको ऋणको साँवा तथा ब्याज सङ्कलनमा सहकारी स्थापना भएको स्थानीय तहहरूले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

आफ्नो पालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई निगरानी गर्ने, सञ्चालकहरूको अवस्था बुझे र सहकारीका ऋणी तथा ऋण असुलीको विवरण पनि बेला बेलामा लिने काम स्थानीय तहहरूले गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहहरू जसको सीधा सम्बन्ध स्थानीय समुदायसँग रहेको हुन्छ । उनीहरूको सशक्त सहभागिता र समन्वयबाट सहकारीहरूको ऋण असुली प्रक्रिया सुधारमा सहयोग मिल्न सक्छ । जसका लागि तपसिल अनुसारका केही प्रयासहरू पनि गर्न सकिन्छ ।  

१. स्थानीय तहको सहयोग र निगरानी : स्थानीय तहहरूको समुदायसँग सीधा संलग्नता हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले सहकारी संस्थासँग मिलेर ऋणको असुली प्रक्रिया निगरानी बढाउन सक्छन् । जसले ऋणी सदस्यहरूको व्यवहार र आर्थिक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न र समयमै असुली गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई ऋण असुली गर्नका लागि प्रोत्साहन दिन सक्छ भने ऋणी सदस्यलाई समयमै भुक्तानी गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

२. सहकारी र स्थानीय प्रशासन बिचको समन्वय : समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूले ऋण असुलीको प्रगति र समस्या स्थानीय प्रशासनसँग साझा गर्न सक्छन् । यसले समन्वय स्थापित गर्न सहयोग मिल्छ भने समस्या समाधानका उपायहरू समयमै लागू गर्न सकिन्छ ।

३. कानूनी र प्रशासनिक सहयोग : स्थानीय तहबाट कानूनी सहायता लिन सकिन्छ । यदि कुनै ऋणी सदस्यले समयमै ऋण नतिरेमा, स्थानीय तहले सहकारीसँग मिलेर कानूनी कारबाहीका लागि सहकार्य गर्न सक्छ । स्थानीय प्रशासनले ऋण असुलीका लागि कानूनी प्रक्रिया र सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ, जसले सहकारीको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्दछ ।  

४. ऋणीको सशक्तीकरण र सचेतना अभियान : स्थानीय तहले ऋणी सदस्यहरूको वित्तीय व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र ऋण भुक्तानीको महत्वका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसबाट खराब ऋणीलाई असल बनाउन र समयमै ऋण भुक्तानी गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । सहकारीहरूले र स्थानीय तहले वित्तीय साक्षरता र ऋण व्यवस्थापनको बारेमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्, जसले ऋणी सदस्यलाई आफ्नो ऋण भुक्तानी समयमै गर्ने जस्ता व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ ।

५. समाजको सहभागिता र दबाब निर्माण : स्थानीय तहले स्थानीय समुदायलाई जागरूक बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्दछ । जसले खराब ऋणीलाई दबाब दिने काम गर्न सक्छ । यो गर्दा समाजको नैतिक दबाबले ऋणी सदस्यलाई ऋण भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । स्थानीय समुदायको सहकार्यमा, सामाजिक दायित्वको भावना जागरूक गराउने र ऋणीलाई पुनः सशक्त र असल बनाउने दिशा निर्देशन गर्न पनि सकिन्छ ।

६. ऋण असुलीका लागि प्रोत्साहन र दण्ड नीति : स्थानीय तहले समयमै ऋण भुक्तानी गर्ने सदस्यहरूलाई पुरस्कार र सम्मान दिने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सक्छ । जसले अन्य सदस्यलाई पनि ऋण भुक्तानीमा प्रेरित गर्न सकिन्छ । यदि कुनै सदस्यले जानाजानी ऋण नतिरेमा, सहकारी संस्थाले दण्ड र कानूनी प्रक्रियामा सामेल गर्ने कुरा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लागू गर्न पनि सकिन्छ ।

७. स्थानीय वैकल्पिक आयका अवसरहरू सिर्जना गर्ने : स्थानीय तहले विभिन्न स्वरोजगार र समुदायका लागि नयाँ आयका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, । जसले ऋणी सदस्यलाई आर्थिक रूपले सक्षम बनाउन सहयोग मिल्छ । यसले ऋण भुक्तानी गर्न सजिलो पनि हुन सक्छ ।

यस्ता केही विषयहरूमा पनि ध्यान दिन सकिएमा असल तरीकाले सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरू धराशायी बन्नबाट जोगिन सक्छन् । स्थानीय तहले सम्बन्धित सहकारीसँग मिलेर प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सकेमा खराब ऋणीलाई असल बनाउन र ऋण असुलीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

(लेखक मोफसलमा रहेर विगत २५ वर्ष देखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।)