विचार: विप्रेषण अर्थतन्त्र, आयातमुखी बजार र व्यापार घाटाको परिधिमा नेपाल

संक्षेपमा, नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन र निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, र नीतिगत सुधारमा आवश्यक प्रबन्ध  र प्रयासको थालनी हुन जरुरी देखिन्छ । अतः सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबिच सहकार्य भएमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सकिन्छ।

कुनै समय नेपालले धान चामल लगायत खाद्यान्नका साथै अलैँची गलैँचा आदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्दै सबल अर्थतन्त्र कायम राखेको थियो।  नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूका कारणबाट नै नेपाली अर्थतन्त्र क्षय उन्मुख हुँदै गइरहेको छ भन्ने आभास हुन्छ । जसबाट आज ठूलो जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा बिलय भइरहेको छ ।

नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलश्रोत लगायतका माध्यमबाट प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुदै पनि अवसर र रोजगार अभावका कारण युवा पलायनले गाउँहरू रित्तो बन्दै गएका छन् । तर पनि हामी सुनमा टेकेर फलाम खोजिरहेका छौ, आधुनिकताको नाममा दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन सामाजिक सन्तुलनमा समेत विचलन हुँदै गइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन् भने आयात निर्यातको गहिरो खाडलसङै गरिबी र बेरोजगारीलाई पनि स्वीकार्न बाध्य बन्दै गइरहेका छौ । 

यसर्थ आज नेपाल विप्रेषण अर्थतन्त्र र आयातमुखी बजारको परिधिमा खुम्चँदै गइरहेको छ । विप्रेषण अर्थतन्त्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म टेवा पुर्‍याएको भएपनि यो उपभोगमुखी भएकाले उत्पादनका क्षेत्रमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन र परेको पनि  देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेपालको राजनैतिक अस्थिरताले प्रत्यक्ष  वैदेशिक लगानी (FDI) को दर पनि घट्दो क्रममा छ । जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा बर्तमानसँगै भविष्यमा पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पर्ने र पार्ने देखिन्छ । जसलाई सार संक्षेपमा प्रस्तुत गरेको छु। 

१. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा परिणत हुनुका कारणहरु: (क) औद्योगिकीकरणको अभाव: नेपालमा पर्याप्त औद्योगिक पूर्वाधार र प्रविधिको विकास त हुन सकेन सकेन जहाँ पुराना घरेलु उद्योग समेत बन्द हुँदै गए (ख) कृषि आधुनिकीकरणको कमी:  नेपालको कृषि परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। जहाँ सिँचाइ, मलखाद, प्रविधि र यथेष्ट  वैज्ञानिक अभ्यासको कमीले उत्पादकत्व घट्दो क्रममा छ।

(ग) नीतिगत अस्थिरता:  राजनीतिक अस्थिरता र असमञ्जयताले दीर्घकालीन तथा महत्त्वपूर्ण आर्थिक योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेनन् ।  (घ) शिक्षा र सीप विकासको अभाव: नेपाली श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई कृषि, उद्योग लगायत  अन्य कैयौँ क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रभावकारी सीपमूलक शिक्षाको नीति र कार्यान्वयन फितलो रह्यो । साथै  दक्ष जनशक्ति पनि दिनानुदिन पलायन हुँदै  जाने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ ।

२. कृषिप्रधान मुलुक आयातमा निर्भर :

(क) भूमिको खण्डीकरण: परिवारका सदस्यबीच जग्गा विभाजन हुँदा उत्पादनशीलता घट्दै जान थाल्यो । जहाँ हामी उत्पादनमा भन्दा आयातलाई नै  सहज मान्न थाल्यौँ ।

(ख) कृषि बजारीकरण: उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाउने र उत्पादित बस्तुले  बजारमा  पहुँच राख्न नसक्नुले किसानहरूको कृषिमा लगानी र इच्छा शक्ति कम हुँदै गयो ।

(ग) वैदेशिक श्रम र आप्रवासन: अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुँदा यसले कृषि श्रमिकको अभाव सृजना मात्र गरेको छैन, सामाजिक ढाँचा र क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुर्याउदै गइरहेको छ ।

३. रोजगारीका अवसरहरू किन बन्द हुँदै गए?

(क) उद्योगहरूको बन्द वा सञ्चालन सङ्कट :  उच्च ब्याज दर, कर प्रणाली, राज्यको झन्झटिलो प्रक्रिया र ऊर्जा आपूर्ति समस्याले गर्दा उद्योगहरू टिक्न सकेनन्।

(ख) विकास निर्माणमा घुमाउरो प्रक्रिया र ढिलाइ:  पूर्वाधार विकासमा हुने विभिन्न अप्ठ्याराहरू र ढिलाइले रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभाव पर्नु। जहाँ कमिसनको चलखेलले श्रमिक नै शोषणमा पर्न र न्यूनतम दरमा रोजगार स्विकार्नु ।

(ग) निजी क्षेत्रको संलग्नता न्यून:  सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी साझेदारी नहुनु र लगानीको पूर्ण ग्यारेन्टी नहुनुले पनि रोजगारी सृजनामा गतिशीलता आउन सकेन।

४. विप्रेषण (रेमिट्यान्स ) अर्थतन्त्र र आयातमा निर्भरता:

(क) विप्रेषणको प्रभाव: धेरै युवाहरू विदेश गएका छन्, जसले अल्पकालीन रूपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याएको छ। तर, यो रकम उपभोगमा मात्र सीमित हुँदा दीर्घकालीन र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा  लाभदायक हुन सकेन।  (ख) स्थानीय उत्पादन क्षमताको क्षय: सस्तो आयातले घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटायो। जस्तै नेपाली पोसाक भन्दा विदेशी पोसाक कम मूल्यमा उपलब्ध हुनु ।

५. भविष्यमा यसबाट पर्ने असरहरू:

(क) उत्पादन क्षेत्रमा असर: युवा पलायनका कारण कृषिमा उत्पादक जनशक्तिको अभाव बढ्नेछ।

(ख) सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन: विदेशमा बसेका युवाहरू आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिबाट टाढा हुने सम्भावना छ।

(ग) आयात-निर्भरताको गहिराइ: यदि आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली नबनाइएमा आयातले राष्ट्रिय बजेटमाथि चाप थप्नेछ।

६. अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरु:

(अ) कृषि आधुनिकीकरण: प्रविधि, सिँचाइ, मलखाद, र बीउको व्यवस्थापन गरेर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ, र किसान बैंक स्थापना गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।

(आ) उद्योग पुनरुत्थान: साना र मझौला उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

(इ) सीपमूलक शिक्षा: युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन र सबै खाले प्रविधिमा सीपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउनुपर्छ। 

(उ) रोजगारी सिर्जना: पूर्वाधार विकास परियोजना (जस्तै, सडक, ऊर्जा) मा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

(ऊ) नीति स्थिरता र प्रभावकारीता: दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरूको तय गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

(ए) आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन: स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्दछ, र कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ ।

(ऐ) घर, कार्यालय, व्यक्ति, संस्था लगायतले नेपाली बस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता र आयातित बस्तुको प्रतिस्थापन गर्न नीतिगत रूपमै सुधार र कार्यान्वयन गर्ने ।

नेपालको व्यापार घाटाका कारण लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको अवस्था  चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। केही वर्षहरूमा आयातको मात्रा निर्यातभन्दा अधिक हुँदा व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले ८५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो भने आयात ७ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जहाँ  व्यापार घाटा ६ खर्ब ८९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

यसरी निर्यातभन्दा आयात अधिक हुँदा व्यापार घाटा बढ्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ । उल्लेखित असन्तुलनको प्रमुख कारणहरूमा उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी, औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव, नीति तथा संरचनागत समस्याहरू, र आयातमा नै  निर्भर रहनु जस्ता पक्ष जिम्मेवार छन् । 

व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनका लागि निम्न उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्:

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि:  कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा उत्पादनशीलता बढाई आधुनिक प्रविधि र सीपको विकास अपरिहार्य देखिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन: तुलनात्मक रुअमा लाभ भएका वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु नेपाली समाजमा चुनौती रहेपनि यो अपरिहार्य छ ।

आयात प्रतिस्थापन: स्वदेशी बस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई आयातित वस्तुको स्थानमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, उपयोग र खपतलाई ब्यबस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो र यसलाई व्यबहारमा उतार्न जरुरी छ ।

सरकारी नीतिगत सुधार: व्यापार र उद्योगसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन उत्पादनका क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई थप हौसला प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यस अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाज सबैको जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धात्मकता ढाँचालाई प्रभावकारी बनाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिलाई बढाउन पहल गर्नुपर्छ। साथै, नागरिक समाजले स्वदेशी उत्पादनको उपभोग र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

संक्षेपमा, नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन र निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, र नीतिगत सुधारमा आवश्यक प्रबन्ध  र प्रयासको थालनी हुन जरुरी देखिन्छ । अतः सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबिच सहकार्य भएमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सकिन्छ।

     लेखक:

- चक्र बहादुर कार्की 

लेखक नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुरका जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ भने उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट समाजशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि अनुसन्धानरत  हुनुहुन्छ । 

(प्रकाशित लेख लेखकको आफ्नो निजी विचार हो।)