नेपालले जलवायुका हानिकारक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ : वनमन्त्री
काठमाडौँ, २९ भदौ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले पछिल्ला केही दशकहरूमा मानव र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि जलवायु परिवर्तनको हानिकारक प्रभावले समावेशी र दिगो विकासमा चुनौती भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ ।
ब्राजिलको रियो दी जेनेरियो सहरमा भएको ‘वन प्लानेट नेटवर्क फोरम’को सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले बहुआयामिक गरिबी, संरचनात्मक बाधा, हिमाली भूगर्भीय विशेषताका चुनौतीसमेत भोग्नुपरेको बताउनुभएको हो । मन्त्री ठकुरी यही भदौ २५ गते नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलन ब्राजिल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत वातावरण संस्था ‘युएनइपी’को संयुक्त आयोजनामा भएको दुईदिने सम्मेलन आज सम्पन्न भएको हो । ‘दिगो उत्पादन तथा प्रयोग र चलायमान अर्थतन्त्र अवधारणा’ विषयक ज्ञानलाई सम्बोधन गरी समझदारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनमा उहाँले नेपाल सरकार दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने अभिलाषा प्राप्त गर्ने दिशामा विश्व समुदायसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री ठकुरीले दिगो उपभोग र उत्पादनका लागि नेपाल सरकारले निकासी अर्थतन्त्रको सट्टा पुनरुत्पादक अर्थतन्त्रमा जोड दिएको बताउनुभयो । सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, फोहर न्यूनीकरण र पुनर्चक्रण, पारिस्थितिकी प्रणाली पुनःस्थापना र विकास परियोजनाहरूमा वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल एक हिमाली मुलुक हो । जहाँ हिमालबाट बग्ने सयौँ नदी र खोलाहरू छन् । जुन जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूला स्रोतहरू हुन् । हाम्रा स्थानीय जनतालाई जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीबाट विकासमा समान रुपमा शेयर प्रदान गरिएको छ । अब हामी छिमेकी मुलुकहरूमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने स्थितिमा छौँ ।
”उहाँले नेपालमा करिब २४ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वन २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन उत्पादन, व्यवस्थापन, प्रयोग र बिक्री वितरणमा अधिकार राख्ने बताउनुभयो । “नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जैविक विविधतामा धनी छन् र नेपाल भ्रमण गर्ने लगभग ५० प्रतिशत पर्यटकहरूले यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको भ्रमण गर्ने गरेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयोगकर्ता समितिहरूले यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूबाट आम्दानी हुने राजस्वबाट ३०–५० प्रतिशत लाभ प्राप्त गर्छन्,” मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो ।
उहाँले साना र घरेलु उद्योगहरू र उद्यमहरूको रक्षा गर्न, उनीहरूको व्यवसायलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न प्रोत्साहनहरू प्रदान गरेको अवगत गराउँदै नेपाल सरकारले व्यावसायिक ऋणमा छुट, सामान्य पूर्वाधारहरू र सहकारीहरू निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “स्वच्छतालाई प्रोत्साहित गर्न र फोहरलाई निरुत्साहित गर्न, पेट्रोलियम आयातका लागि वातावरणीय शुल्क र स्वच्छ सवारी साधन ब्याट्रीहरूका लागि भ्याट छुट र आयात करमा छुट दिइएको छ । ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोलाहरू निषेध गरिएका छन् । हामी ई–फोहर र ब्याट्रीहरू जस्ता उच्च सम्भावित फोहर नियन्त्रणका लागि नयाँ नीतिहरू ल्याउने योजना बनाइरहेका छन् ।” मन्त्री ठकुरी भोलि भदौ ३० गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ ।
