वीरगंज महानगरमा भ्रष्टाचारको चाङ; इन्धनमा मात्रै पौने ४ करोड खर्च, १ करोड २५ लाखको छैन आधार प्रमाण
इन्धन खर्चको लगबुक र अभिलेख पनि छैन
वीरगंज, २९ साउन । मुलुकमा सङ्घीयता आएपछि सिंह दरबारको अधिकार जनताको घर आँगन अर्थात् स्थानीय तहमा आएको भनिन्छ, सँग–सँगै अनियमितता र भ्रष्टाचारको चाङ पनि थुप्रिएको जनगुनासो भने कम छैन । जुन अनियमितता र भ्रष्टाचारको चाङबाट मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगंज महानगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।
‘‘सुशासन सहितको समृद्धि र विकास’’को नारा दिएको वीरगंज महानगरपालिकाको इन्धनमा अनियमितता भएको पाइएको छ । वीरगंज महानगरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनमा मात्रै पौने ४ करोड बढी खर्च देखाई अनियमितता भएको पाइएको हो ।
१ करोड २५ लाख इन्धन खर्चको छैन आधार प्रमाण
वीरगंज महानगरपालिकाले पालिकातर्फ इन्धन खर्चमा ३ करोड ५५ लाख र वडातर्फ २६ लाख गरी ३ करोड ८१ लाख बढी इन्धनमा खर्च गरेको छ । तर महानगरले उक्त रकम बराबरको इन्धन कुन कुन सवारी साधनमा के कति इन्धन रकम खर्च गरेको छ सो को यकिन विवरण पेस गर्न सकेको छैन । जसमा १ करोड २५ लाख इन्धन खर्चको त आधार प्रमाण नै नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।मलेपको प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रमुख र नगर उप प्रमुख बाहेककोको कसले कुन प्रयोजनमा कति परिमाणमा इन्धन प्रयोग गरेको लगबुक सहितको विवरण पेस नभएकोले इन्धनमा भएको खर्चलाई स्वाभाविक मान्न सकिने आधार देखिएन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल र लेखा प्रमुखद्वय रामकुमार कुशवाहा तथा रुपनारायण राउत सहितकाले वीरगंज महानगरको दुई पाङग्रे सवारी साधनमा कुन कुन साधनमा के कति इन्धन खर्च भएको हो, सो को आधार प्रमाण समेत पुष्टि नै नगरी ऐन कानुन विपरीत इन्धनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च देखाएका छन् । आर्थिक कार्य विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वीरगंज महानगरपालिकाले पेस गरेको इन्धन विवरण अनुसार कतिपय परिमाणको डिजेल, पेट्रोलको कसले कतिको परिमाणमा इन्धन प्रयोग गरेको हो सो को विवरण समेत महानगरसँग छैन ।
यसरी वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल, लेखा प्रमुखद्वय रामकुमार कुशवाहा, रुपनारायण राउत सहितकाले संयुक्त मिलेमतोमा १ करोड २५ लाख बढीको इन्धन खर्चको प्रयोजन र प्रयोग भएको आधार प्रमाण पेस गर्न नसकेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले समेत इन्धनमा खर्च हुने आधार प्रमाण बिनै अनावश्यक खर्च देखाई भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ ।
इन्धन खर्चको लगबुक र अभिलेख पनि छैन
इन्धन खर्च गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स)मा प्रविष्ट गरी लगबुक राखेर मात्र खर्च लेख्नु पर्ने हुन्छ । तर वास्तविक खर्च भन्दा बढी खर्च देखाई इन्धनको नाममा कमिसनमै लाखौं रुपैयाँ सकाएका वीरगंज महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल, लेखा प्रमुखद्वय रामकुमार कुशवाहा र रुपनारायण राउतले पाम्समा इन्धन खर्चको लगबुक राखी प्रविष्ट नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन खर्चको अभिलेख नराखेकोले कुन सवारी साधनमा के कति इन्धन खर्च भएको सो को समेत यकिन हुन नसकेको मलेपको ठम्याई छ ।
पाम्सबाट इन्धनको अभिलेख र लगबुक व्यवस्थित राखी खर्च लेख्नुपर्नेमा सो ऐन लाई समेत बेवास्ता गरी खर्च हुने आधार प्रमाण बिनै इन्धन खर्च देखाई भ्रष्टाचार भएको थप पुष्टि हुन्छ ।
एकैपटक बिल जारी गरी बढी दरमा भुक्तानी
वीरगंज महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल, लेखा प्रमुखद्वय राम कुमार कुशवाहा र रुपनारायण राउत सहितकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनको दररेट बढाएर भुक्तानी दिएका छन् ।
इन्धन आपूर्तिकर्ताले नेपाल आयल निगमबाट तोकिएको दरमा इन्धनको बिल जारी गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी लामो अवधिको एकैपटक बिल जारी गरेको र सोही अनुसार अधिकृत पौडेल सहितकाले भुक्तानी गरेकोले सम्बन्धित अवधिको तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा भुक्तानी भएको मलेपको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
कार्यालय प्रमुख प्रमुखद्वारा साढे ५ लाख अनियमितता
वीरगंज महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले इन्धनको नाममा साढे ५ लाख अनियमितता गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम सहसचिवले मासिक ७० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । निर्देशिका बमोजिम पालिकाको कार्यालय प्रमुखको लागि मासिक ७० लिटरको दरले वार्षिक ८४० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
तर वीरगंज महानगरले पेस गरेको विवरण अनुसार कार्यालय प्रमुख अर्थात् तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले वर्षभरीमा ४१६० लिटर इन्धन सुविधा लिएका छन् । निर्देशिका अनुसार नहुने गरी ३३२० लिटर डिजेल इन्धनको वार्षिक औषत प्रति लिटर १६६.३ का दरले रु ५ लाख ५२ हजार ११६ रुपैयाँको बढी इन्धन खर्च गरेका छन् । जुन निर्देशिकाले तोकेको भन्दा साढे ५ लाखको इन्धन अधिकृत पौडेलले अनियमितता गरेको मलेपको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
वडातर्फको इन्धनमा झण्डै १२ लाख अनियमितता
वीरगंज महानगरपालिकाको वडातर्फको इन्धनमा झण्डै १२ लाख अनियमितता भएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) बाट वडातर्फ रु २६ लाख बढीको इन्धन खर्च भएको देखिन्छ । नर्म्स अनुसार वडा सचिव र सहायक कर्मचारी गरी दुई जनालाई हुनुपर्ने इन्धन खर्च भन्दा बढी रु ११ लाख ८८ हजार १०४ खर्च भएको मलेपले औँल्याएको छ । जुन इन्धन खर्च पुष्टि हुने आधार प्रमाण समेत नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक वडाको वडा सचिव र सहायक कर्मचारी गरी दुई जनालाई हुनुपर्ने इन्धन खर्च भन्दा ११ लाख ८८ हजार बढी इन्धन खर्चलाई वीरगंज महानगरले पुष्टि गर्न नसक्दा वडातर्फको सो रकम अनियमितता भएको भन्दा फरक पर्दैन ।
कर्मचारीसँग छैन जवाफ
वीरगंज महानगरपालिकामा खर्च हुने आधार प्रमाण बिना देखाइएको इन्धन खर्च बारे तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले केही नबोली लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहासंग बुझ्न प्रतिक्रिया दिए । लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहाले बेतुक कुरा गर्दै मलेपको कार्यालयबाट आएका लेखा परीक्षक (अडिटर)ले हचुवाको तालमा इन्धनमा त्यस्तो कैफियत लेखेको बताउँदै खर्च हुने आधार प्रमाण पुष्टि गर्न सकेनन् ।
अर्का लेखा प्रमुख रुपनारायण राउतले इन्धन खर्चमा अपुग भएको प्रमाण पछि पेस गरी सम्परीक्षण गराउने प्रतिक्रिया दिए । मलेपको कार्यालयले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको बेला पनि सो कैफियत देखिएकोले किन प्रमाण पेस गर्नु भएन भने प्रश्नमा समयको अभाव रहेको बताए । जबकी पदाधिकारी इन्धनतर्फ ४ लाख ८८ हजार इन्धनको प्रमाण अपुग हुँदा त्यो प्रमाण पेस गरेर सम्परीक्षण गराएको देखिन्छ ।
मलेपको कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षण भन्दा पहिले वीरगंज महानगरको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुँदा समेत अपुग प्रमाणहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यसबेला पनि प्रमाण पुग्न सकेको देखिदैन । यसले समेत इन्धनमा अनियमितता भएको थप पुष्टि हुन्छ ।
तसर्थ: विद्यमान ऐन कानुनलाई पालना नगरी इन्धन खर्च हुने आधार प्रमाण बिनै इन्धन खर्चको लगबुक र अभिलेख समेत पाम्स प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी लेखिएको इन्धन खर्चमा भ्रष्टाचार भएको सहजै देखिन्छ ।
