आयात घट्दा पनि राजस्व सङ्कलन बढ्नुको कारण नै चोरी पैठारी नियन्त्रण हो : प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थी

अहिले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता चिर्दै अर्थतन्त्र सुमधुर बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको आम्दानीले खर्चै नधानिने अवस्था आउने त हैन भने आशङ्का पनि नगरिएको होइन । आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व सङ्कलनमा योगदान दिने विभिन्न निकाय मध्येको एक वीरगंज भन्सार कार्यालय पनि हो । जसले राजस्व सङ्कलनमा देशकै मुख्य भार थेगेको छ । यो अवस्थामा वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट हुने कारोबार र सङ्कलन हुने राजस्व लगायतको विषयमा केन्द्रित रही प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीसँग गोठालो खबरको लागी बलिराम यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश जस्ताको त्यस्तै: 

चालु आर्थिक वर्ष बित्न लागेको डेढ महिना बाँकी रहँदा वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट हुने कारोबार र सङ्कलन हुने राजस्वको अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख सम्म १० महिनाको अवधिमा एक सय २८ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ । असार महिना सम्म दुई सय ४६ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख महिना सम्मको अनुपातमा राजस्व सङ्कलनमा ६५ प्रतिशत प्रगति छ । बाँकी अवधिमा सबै राजस्व सङ्कलन गर्न चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । तर सँगसँगै के देखिएको छ भने गत वर्षको यो अवधि अर्थात् वैशाख महिनासम्मको राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ । गत वर्ष भन्दा यो वर्ष १८ प्रतिशतले आयात र निर्यात २४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यति ठुलो परिणाममा आयात निर्यात घट्दा राजस्व सङ्कलन उस्तै रहनु भनेको अरू सूचकले राम्रो काम गरेको देखिन्छ । हामीले गरेको प्रयास सकारात्मक हिसाबले अगाडी बढेको छ, तर अझै पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न चुनौती नै छ । 

आयात निर्यात घटेर पनि राजस्व सङ्कलन उस्तै हुनु वा अलि बढ्नुको कारण के हो ? 

पहिलो त मालबस्तुको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण जस्ता कार्यमा स्पष्टता ल्याउँदै जाने र काम अनुसारको काम गर्दै जाने मुख्य कुरा हो । दोस्रो, व्यवस्थापकीय सूचकहरू जस्तै, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, मुद्दा फछर्याैट गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यून बिजकीकरण भएर आएका मालबस्तुको पहिचान गर्ने र यथार्थ मूल्य कायम गर्ने विषयमा सतर्कताका साथ काम गरिरहेको हुनाले हाम्रा अरू प्रयास सकारात्मक सङ्केत दिएको पुष्टि हुन्छ । 

मुलुक आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला राजस्व सङ्कलनमा सबै भन्दा बढी योगदान रहेको वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलन बढाउनको लागि सरकारले के कस्तो नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलार्ई ?

अहिले हामी आयातमा आधारित राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छौँ । आयात बढ्यो भने राजस्व पनि बढ्ने हो । आयात घट्नु केही अवस्था राम्रो सङ्केत पनि हुन सक्छ । तर औद्योगिक कच्चा पदार्थहरु घट्नु राम्रो सङ्केत होइन । तर त्यस्ता उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन् । त्यस कारणले औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । सँग–सँगै उपभोग्य बस्तुको आयात बढेकोले त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि बढेको छ । त्यसकारण पहिले देखीको सङ्कट ग्रस्त अवस्थाबाट मुक्ति भएर अहिले सुधारको बिन्दुमा प्रवेश गरेका छौँ । यसले उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले खासगरि कच्चा पदार्थको आयात बढ्दै बढाउँदै जाने । किन भने हामी कहाँ कच्चा पदार्थ छैन । त्यस्ता कच्चा पदार्थ आयात हुँदा अर्थतन्त्रमा सहुलियत नै हुन्छ । 

अर्को, उपभोक्ताले उपभोग गर्ने तयारी सामान स्वदेशमै उत्पादन हुन थाल्यो र आयात प्रतिस्थापन भएको कारणले आयात घटेको हो भने खुशी हुनुपर्छ । यसको एउटा उदाहरण के पनि देखियो भने चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधि हेर्ने हो भने एलपी ग्यासको आयात ५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यो भनेको के हो भने यही समयमा फेरी बिधुत उपभोग्य बढेको छ भने त्यो राम्रो सङ्केत हो । सबै अवस्थामा आयात घट्नु नराम्रो हुँदैन । स्वदेशी उत्पादन विधुत हो, विधुतको उपभोग बढाएको र एलपी ग्यासको आयात घटाएको छ भने त्यो राम्रो सङ्केत दिन्छ । तर औद्योगिक कच्चा पद्धार्थ त्यो रुपमा बढ्न नसकेकोले अलिकति राजस्व सङ्कलनमा समस्या भएको हो । वीरगंज भन्सार कार्यालयको कुल राजस्वमा करिब ४७ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको योगदान छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी सवारी साधन, ५ प्रतिशत भन्दा बढी फलामजन्य कच्चा पदार्थ, ५ प्रतिशतकै हराहरीमा खाने तेलको कच्चा पदार्थ आएको योगदान छ । त्यस्तै ६५/७० प्रतिशत औद्योगिक कच्चा पदार्थको अनुपात छ । यसमा धेरै सुधार भइसकेको छैन । यसमा अरू भारतीय कर नीतिको पनि प्रभाव छ । हामी आजको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन चरणको तर्जुमामा छौँ । यदि यस्ता विषयलाई आर्थिक ऐनले सम्बोधन र सुधार गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पार्छ ।

भनेपछि कोरोनाको प्रभावले थलिएर रहेका व्यापार व्यवसाय र बजार चलायमान भएको हो ?

त्यही स्केल वा क्षमतामा नभए पनि सुधार उन्मुख छ । भने पछि पहिलेको अवस्थामा पुगिसकेको छैन तर गत वर्षको भन्दा सुधार भएको हुनाले अब छिट्टै हामी आफ्नो साइजमा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ । 

राजस्व अपचलन, चोरी–निकासीजस्ता अवैध कार्यमा निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायी संलग्न हुँदै आएको देखिन्छ । त्यस्तो अवैध कार्य गर्ने व्यापारी माथि वीरगंज भन्सार कार्यालयले कसरी निगरानी गरेको छ ? र कति जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ?

यसमा दुई/तीन वटा हिसाबले हेर्नु पर्याे । एउटा त सीमा सुरक्षामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू खटिएका हुन्छन् र वहाँहरूले नै चोरी निकासी नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुहुन्छ । हामी कहाँ आएको सूचनाको आधारले प्रहरीसँगकै सहयोग र सहकार्यमा चुहावट नियन्त्रणका लागि संयुक्त कार्य गरिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति बनेको छ । जुन प्रत्येक महिनामा बैठक बसेर यो सँग जोगिएका सबै निकायका पदाधिकारीहरू बसेर के-के विषयमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ ? कुन कुन नाका वा क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण छ ? कुन मालबस्तु बढी जोखिमपूर्ण छ भने कुराहरू पहिचान गरेर संयुक्त रूपमा काम गर्ने गरेका छौँ । आयात घट्दा पनि राजस्व सङ्कलन बढ्नुको कारण पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण हुँदै गएको सङ्केत पनि हो । त्यसकारण सबै कुरालाई नेगेटिभ भन्नु भन्दा पनि गरेका कामलाई पोजेटिभ बनाउने हो । खुल्ला सीमानाका छ, चुनौतीपूर्ण छ, त्यो स्वीकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर फेरी पनि सहकार्यको विकल्प छैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायहरूसँग जोडिएर काम गर्ने हो ।

हामीले काम गर्ने अरू उपकरणहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै गस्तीलाई बढाउँदै जाने तथा आएका कुरालाई समयमै फरफारक गर्दै जाने हो । त्यो भने के हो भने यसो मुद्दाको रूपमा दर्ता भयो । हामी कहाँ चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा एक हजार ३ सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यो मुद्दा आउनु पनि भनेको के हो भने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा बढी संयन्त्रहरूले काम गरिरहेको भन्ने हो । गस्तीबाट फेला परेका मालबस्तु जफत गरेर भन्सार ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर मुद्दाको प्रक्रियामा फरफारक अथवा टुङ्गो लगाउँछौँ । अहिले चाही मुद्दा दर्ता भएका ७५ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट/टुङ्गो लगाइसकेका छौँ । त्यसबाट पनि १५ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छौँ । अहिले केही लिलामीको प्रक्रियामा छ । करिब १३ करोड भन्दा बढीको मालबस्तु भन्सार यार्डमै जफत गरेका छौँ । त्यो पनि लिलामीको चरणमा छ । यो सबै भनेको के हो भने हामी व्यवस्थापकीय हिसाबले सुधार गरिरहेका छौँ र त्यसबाट पनि राजस्व प्राप्त भएको छ । 

आयातकर्ताले भन्सार एजेन्टको मिलेमतोमा भन्सारबाट अवैध आयात गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ? त्यस्तो कतिको घटना कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ?

आयातकर्ताले आफ्नो काम आफै गर्नसक्नु हुन्छ । वहाँहरूलाई नभ्याएको अवस्थामा भन्सार एजेन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ । एजेन्ट भनेको कामको हिसाबले व्यवसायी सरह नै ट्रिट गर्ने हो । एजेन्टले पेस गरेको प्रज्ञापन पत्रमा यो निकासी पैठारी गर्दैछौं भनेर पेस गर्नु हुन्छ । त्यो हिसाबले मालबस्तुको चेकजाँच गरी मूल्याङकन गर्छौ र सोही अनुसार राजस्व तिराउँछौ । हामी कहाँ दर्ता हुने सबै प्रज्ञापन पत्रलाई रेड, ग्रिन र एलो गरी तीन वटा समूहमा विभाजन गरेर जाँचपास गर्ने गर्छौ । मालबस्तुको प्रकृति र आयातकर्ताको विश्वसनीयता जस्ता आधारमा एउटा रयान्डम स्याम्पलिङ्ग गर्छौ । रयान्डम स्याम्पलिङ्ग गर्दा पनि पुरै रेड जोनमा लगेर भौतिक परीक्षण गर्छौ । केही मालबस्तुलाई अर्थात् जोखिम बढी हुने मालबस्तुलाई रेडमा राखेर र जोखिम कम हुने मालबस्तुलाई ग्रिन र एलोमा राखेर चेकजाँच गर्छौ । ग्रिन र एलोमा जाँचपास भएको गाडीमा कुनै कैफियत देखियो भने ५०० प्रतिशत जरिवाना हुन्छ । त्यो भनेको एउटा बस्तुको पाँच पटक बढी जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्छ । यतिसम्मको जरिवानाले कुनै त कुनै व्यापारीले वर्षभरी मै कमाएको पुरै तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा त्यस्तो काम गर्ने कसैले आँट पनि गर्न सक्दैन । कानुनले भने अनुसार मालसामान चेकजाँच गर्ने गर्छौ । हामीलाई शङ्का लागेकाले ठाउँमा ल्याबमा परीक्षण गर्छौ । हाम्रो ल्याबले पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा भन्सार विभागको ल्याबमा परीक्षण गर्छौ । अरूको ल्याबमा पनि परीक्षण गर्ने अवस्था आएमा त्यो पनि गर्छौ । 

व्यापारीहरूले बेलाबखत भन्सारको झन्झटिलो नीतिका कारण आयात गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो के सुधार गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ?

उद्योग व्यवसाय भनेको विश्वासमा चल्ने हो । व्यापारी जति विश्वासिलो बन्दै जानुहुन्छ हामीले त्यति नै भन्सार प्रणालीलाई सुधार गरेर लैजान सजिलो हुन्छ । व्यापारीले शङ्का गर्ने ठाउँ दिनुभयो भने हामीले पनि चेकजाँचमा अलि समय लाग्छ । दुई नम्बरी काम नगर्ने व्यापारीहरूमा समस्या छैन । हामी कहाँ दर्ता भएका जम्मा प्रज्ञानपत्रहरु मध्ये थप हेरेर कारबाही गरेको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ र त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्व एक प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रज्ञापन पत्रमा १ प्रतिशतभन्दा कम राजस्व सङ्कलन हुनु भनेको त्यति ठुलो समस्या छैन । त्यो भनेको एक अर्ब भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ, जुन ठुलो रकम पनि हो । तसर्थ: व्यापारीले जे सामान ल्याउनु भएको छ, त्यही प्रज्ञापन पत्रमा पनि राख्नु भयो भने केही समस्या छैन ।

पछिल्लो समय उद्योगी व्यापारीले ‘‘सन्दर्भ मूल्य’’ खारेज हुनुपर्छ भन्दै विरोध गरेका थिए ? विरोध गर्नु पर्ने कारण के हुन सक्छ ? 

कार्य सञ्चालनको लागि लिइने विभिन्न सन्दर्भका करा हुन् । हामीले काम गर्दा कुनै पनि मालबस्तुको मूल्य यति नै हो भने यकिन गर्न आधारहरू के के लिने भन्ने सन्दर्भमा हो । पहिले हामीले व्यापारीले पेस गरेको र घोषणा गरेको बिलबिजकलाई नै मान्यता दिने हो । त्यसमा  शङ्का लागे थप अनुसन्धान गर्दै जाने विभिन्न माध्यम मध्ये एक ‘सन्दर्भ मूल्य’ पनि हो । तर त्यो स्टेपमा मूल्य निर्धारण गरेको जम्मा ३/४ प्रतिशत प्रज्ञापन पत्र मात्रै छ । अब चाही व्यापारीले पेस गरेकै बिलबिजकलाई मान्यता दिने अवस्थाको नजिक पुगिसकेका छौँ । व्यापारीले पेस गरेको बिलबिजक र प्रज्ञापन पत्रलाई त्यो मालबस्तु कतिमा बिक्री भइरहेको छ भने अनलाइन मार्फत र बजारको मूल्य अनुसार चेकजाँच गर्छौ । त्यसमा ठुलो फरक देखियो भने कारबाही गर्ने हो । त्यो अनुसार मूल्य कायम गरिदिने हो । तर त्यो अवस्था हटेर अहिले ९५/९६  प्रतिशत कुरा व्यापारीहरूकै मान्ने गरेका छौं । 

केही दिन पहिले देखी ठोरी छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ ? खुल्ला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध आयात वा तस्करी हुने कारोबार कतिको निमन्त्रणमा छ ?

वीरगंज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत रहेका छोटी भन्सार कार्यालय मध्येको चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छ । त्यसमध्ये दुई वटा छोटी भन्सारबाट सवारी साधनको अस्थायी पैठारीको अनुमति दिने सुविधा छ । बाराको मटिअर्वा छोटी भन्सार कार्यालयबाट सुविधाको लागि एक दिनमा नजिकको बजारमा आउने र फर्कने सवारी साधनलाई अनुमति दिन सकिन्छ । ठोरी छोटी भन्सार कार्यालयबाट एक वर्षमा ३० दिनसम्म रहने गरी कुनै सवारी साधनलाई आर्थिक ऐनले दिएको महशुल तिरेर नेपालमा चलाउन सक्ने सुविधा छ । त्यो अनुसारको काम ठोरी छोटी भन्सार नाकाबाट भइरहेको छ । त्यो बाहेक अरू छोटी भन्सार कार्यालयमा भन्सार नियमावलीले यति मूल्यसम्मको मालबस्तु आयात वा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने तोकेको छ । जसमा ठोरी भन्सार कार्यालयबाट १० हजार मूल्यसम्मको मालसामान ल्याउन सकिन्छ ।  सिम्रौनगढ र भिस्वा छोटी भन्सार कार्यालयबाट सम्पर्क व्यक्ति तोकेका छौँ, त्यहाँबाट खासै मालसामानको आयात भएको छैन । तर यी सबै ठाउँमा सुरक्षा निकायको बलियो उपस्थिति छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर अवैध आयात हुने बढी जोखिम रहेको ठाउँमा माालसामान पनि जफत गरिएको छ । 

वीरगंज भन्सार कार्यालयको कार्यालय प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेदेखि यहाँको काम कारबाहीमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ ?

अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजू दर घटेको छ । मुद्दा फछर्याैटको संख्या बढेको छ  । मुद्दा दर्ता हुने दर पनि बढेको छ । भन्सार यार्डमा रहेका वा जफत भएको पुरानो मालसामान लिलाम गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । कुनै माध्यमबाट आयात निर्यातकर्ताले गरेको ठगीहरूलाई नियन्त्रण गरेर कारबाही स्वरूप प्राप्त हुने राजस्व गत वर्ष र अघिल्लो वर्षको १० महिनासम्मको तुलनामा कारबाहीबाट दोब्बर रकम असुल गरेका छौँ । जुन कर्मचारीको प्रयासले भएको सकारात्मक कुरा हो । 

अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

पहिलो कुरा त हामी बैध व्यापारलाई जहिले पनि स्पोर्ट र सहजीकरण नै गर्छौ । कुने गुनासो छ भने तत्काल सम्बोधन गर्छौ । अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा अहोरात्र खटेका छौँ । अवैध व्यापार नियन्त्रणको लागि प्राप्त हुने विषय अथवा वैध व्यापारका लागि गुनासाहरू आइदियो भने समयमै निर्णय गर्न सहज हुन्छ । अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो र सहकार्य जरुरी छ ।