मंगलबार ०४ असार, २०८१

नेपाली समय

जलवायु जोखिमः हिमाली मुलुकका मुद्दा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, २३ देशका विज्ञ सहभागी हुँदै

जलवायु जोखिमः हिमाली मुलुकका मुद्दा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, २३ देशका विज्ञ सहभागी हुँदै

(भीष्मराज ओझा)

काठमाडौँ, ६ जेठ । पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलो पटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गर्दै असर कम गर्ने प्रतिकार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जो ड दिँदै आएको छ । 

नेपालले अब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौँमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्दैछ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा  २३ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ । 

संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

“जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा भएको र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले यसको समस्या बढी सामना गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनमार्फत यस विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायुका प्रभावलाई नेतृत्व गर्ने र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने तयारी गरेका छौँ ।” यसबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य पनि रहेको सहसचिव ढकालले बताउनुभयो । “जलवायुका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छन् । तसर्थ संस्थागत र सबल रूपमा आवाज उठाउनका लागि पनि यो संवाद उपयोगी हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

 संवादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)का अध्यक्षसमेत आउनुहुनेछ । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुनेछ ।

पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले यस संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र यसका समाधान सम्बन्धमा अझ गहन रूपमा बुझ्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो । “यस विषयका विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, साझा सङ्कल्पसहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्नसमेत योगदान पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विभिन्न नौ विषयका सत्रमा विज्ञसहित छलफल हुने

संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने कार्यक्रम छ ।  संवाद क्रममा तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर दुईवटा प्रारम्भिक र सातवटा संवाद सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम,  हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति, र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गने विषय समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा पुपलर जेण्टलले यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गर्नुभयो । संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । “हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रक्रियामा उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न साझा मञ्चको विकास गर्न मद्दत हुने अपेक्षा गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकूलन हुन पर्वतीय क्षेत्रका जनता र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा हुने हानी–नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न, स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन ज्ञान, अनुसन्धान र नवीन समाधानहरू र अन्वेषणहरू एकापसमा आदानप्रदान गर्न योगदान हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस संवादबाट पर्वतीय राष्ट्र र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित बासिन्दाको लागि प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र जलवायु वित्तसम्बन्धी बहुपक्षीयता, सहयोग र साझेदारीलाई बढावा दिने बताइएको छ ।

“संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ”, जलवायु विज्ञ डा जेण्टलले भन्नुभयो, “यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना छ ।”

पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने सफा पानी, स्वच्छ हावा र स्वस्थ्य पारिस्थितिकीय प्रणालीले समग्र मानव जगत्लाई सेवा दिँदै आएका छन् । तर पर्वतीय क्षेत्रको महत्व उजागर गर्न र यस क्षेत्रले भोगेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उचित स्थान र मान्यताका साथ बुलन्द हुन नसक्दा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरू आशातित लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।

दुबई सम्मेलनमा पहिलो पटक हिमालका मुद्दा स्वीकार

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ ले पहिलो पटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटका बारेमा निर्णय गरेको थियो ।  सम्मेलनले आगामी जुनमा हुने युएनएफसिसिसीअन्तर्गतको ‘साब्टा’को ६०औँ बैठकमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयमा विज्ञहरुको संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबार नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आए पनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको थिएन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै उच्चारण गर्दै  विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमणसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उठाउन सहज भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा कोप–२८मा भएको सहभागितामा पर्वतीय मुलुकका मुद्दा प्रस्तुतिका साथ नेपालले  पहिलो पटक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेको थियो ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ ।

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले  २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन्भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल जोखिममा छ ।