छिपहरमाईका अध्यक्ष गुप्ताको कमाउ धन्दा, तालिम कार्यक्रममा मात्रै १ करोड ५८ लाख खर्च देखाई कमिसनमै सकाए लाखौँ रुपैयाँ

वीरगंज, २८ माघ । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । छिपहरमाई गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तालिम लगायतको सचेतना कार्यक्रममा १ करोड ५८ लाख बढी रुपैयाँ खर्चेर लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको हो । छिपहरमाई गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा अधिकांश कार्यक्रम कागजमा सञ्चालन गरी विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वर्तमान अध्यक्ष(मेयर) समेत रहेका मनोज गुप्ताले आफ्ना आसेपासे कार्यकर्तालाई खडा गरी ६०/४० प्रतिशत कमिसनको भागबण्डामा सिलाई बुनाई, ब्युनिसियन, अगरबत्ती, मैनबत्ती, व्यावसायिक तरकारी खेती, महिला हिंसा नियन्त्रण, महिला क्षमता विकास, कम्प्यूटर र मोबाइल मर्मत, महिला हिंसा नियन्त्रण, लोक सेवा तयारी लगायतका तालिम कार्यक्रम विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यापारिक फर्म मार्फत गराई १ करोड ५८ लाख ४१ हजार १६२ रुपैयाँ खर्चेर लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ । जुन विद्यमान ऐन कानुन पालना नगरी हचुवाको तालमा गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ । 

कमिसनको सेटिङ्गमा लागत अनुमान बिनै ऐन विपरीत सोझै खरिद 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ५(१) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको हकमा बाहेक १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको जुन सुकै खरिदको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने तथा सोही नियमावलीको नियम ५(क) मा लागत अनुमान स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर पालिकाले उपरोक्त अनुसारको १ लाख भन्दा बढीको खरिद कार्य गर्नुपूर्व लागत अनुमान तयार तथा स्वीकृत नगरी विभिन्न फर्म तथा संस्थाहरूबाट ऐन विपरीत पटक पटक गरी १ करोड ५८ लाख भन्दा बढीको कार्य सोझै खरिद गरी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ (१ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक वा पटक पटक गरी ५ लाख भन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटक भन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सामुदायिक विकास केन्द्रबाट रु ४७ लाख ८९ हजार ४२० रुपैयाँ १० पटक, प्रगतिशील युवा विकास क्लबबाट रु २६ लाख ९४ हजार ४५० रुपैयाँको ९ पटक, सुनौलो नेपालबाट रु २५ लाख ८६ हजार ९१४ रुपैयाँको ८ पटक, समाज विकास अभियानबाट १५ लाख ५५ हजार ९ सयको ६ पटक र वीरगंज नेपाल कन्सल्टेन्सीबाट रु १२ लाख ९६ हजारको ३ पटक फरक फरक प्रकृतिका तालिम कार्यको सोझै खरिद कार्य गराईएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । 

उतिवेला सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५(४) अनुसार सार्वजनिक निकायले ५ लाख भन्दा बढी २० लाखसम्मको खरिद कार्य गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मोटो कमिसनको सेटिङ्ग तालिम गराएको गाउँपालिकाले वीरगंज नेपाल कन्सल्टेन्सी सुनौलो नेपाल पर्सासंग झण्डै ७ लाख तथा पर्सा सामुदायिक विकास केन्द्रसँग ६ लाखको सिलाई कटाई तालिम पनि सोझै विधिबाट गराएको छ । जसमा कुल बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम कमिसनमा सकाएर अधिकांश कार्यक्रम कागजमै सञ्चालन गरी अनियमितता भएको स्थानीय शारुख मन्सुरीको आरोप छ । जसमा मलेपको कार्यालयले समेत औँल्याएको छ । 

कागजमा कार्यक्रम देखाई अनियमितता

अध्यक्ष गुप्ता तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितकाले सो आर्थिक वर्ष अधिकांश कार्यक्रम नै नगरी गैर सरकारी संस्थाको मिलेमतोमा कागज र बिलमा मात्र कार्यक्रम गरेको जनाई लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नं. ५ का स्थानीय शारुख मन्सुरीको आरोप छ । जुन आरोपलाई मलेपको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कतिपय तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीको हाजिर नभएको, तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने औजार, तालिम सामग्री, भाडावर्तन, बाल्टीन, दराज आदी खरिदको बिल पेश गरी लिएता पनि उक्त मालसामान गाउँपालिकालाई बुझाइएको र हस्ताक्षर गरेको पाइएको छैन । यहाँसम्मकी उति बेला कतिपय तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीको छनौट, तालिम अवधी र स्थान छनौट गरी तालिम सञ्चालन गरेको नपाइएको समेत मलेपको कार्यालयले औँल्याएको छ । यसले समेत कागजी मिलान गरी बीलमा कार्यक्रम देखाई लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको स्थानीयको आरोप पुष्टि हुन्छ । 

कार्यक्षेत्रगत शर्त पुरा नगरी आवश्यकता बिनै उपलब्धि विहीन कार्यक्रम

सार्वजनिक खरिदको नियमावली अनुसार गैर सरकारी संस्थाहरूबाट काम गराउँदा त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम, समयाअवधी, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन कार्यविधि सहित कार्य क्षेत्रगत शर्त प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले आफ्नै आसेपासेको संस्थासँग श्रम बजारको सर्वेक्षण नगरी उपरोक्त सबै प्रकारका तालिमका लागि तालिम प्रदायक संस्थाले रोजेको स्थानमा चाहेको तालिम दिन सक्ने गरी संस्था छनौट गरी तालिम सञ्चालन गरी लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको स्थानीयको आरोप छ । 

विद्यमान ऐन कानुनको त्यस्तो कुनै प्रकृया पुरा नगरेबाट आवश्यकता बिनै गैर सरकारी संस्थाको सेटिङ्गमा हचुवाको भरमा बजेट राखी विकासे बजेटको १ करोड ५८ लाख बढी रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता गरिएको स्थानीयको आरोप नर्कान सकिदैन् । अर्को भने खर्च देखाइएको जतिको उपलब्धि समेत भएको देखिदैन । जुन गाउँपालिका तथा मलेपको तथ्यले समेत पुष्टि गरेको छ । 

नेकपा एमालेले ‘‘सामाजिक न्याय र सुशासन हाम्रो कार्यभार, मधेशको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि एमाले सरकार’’ नारा दिएर प्रथम मधेश प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । तर नेकपा एमाले पर्साका सचिव समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले एमाले पार्टीको बलमा विद्यमान ऐन कानुनलाई चुनौती दिँदै यस्ता दर्जनौँ शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको समेत स्थानीयको आरोप छ । 

यस विषय बारे गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्तालाई पटक पटक फोन गर्दा फोन नउठाएर सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।