वीरगंज, २४ माघ । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको नयाँ धन्दा देखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले इन्धनमा झण्डै ७० लाख खर्च देखाई कमिसनमै मोटो रकम सकाएको छ । सरकारको मापदण्ड विपरीत इन्धन खर्च देखाई लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । छिपहरमाई गाउँपालिकामा खर्च हुने आधार बिनै इन्धन खर्च देखाई विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा इन्धन शीर्षकमा मात्रै ६९ लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । यो भनेको एउटा इन्धन शीर्षकमा मात्रै गरिएको खर्च हो । यस्ता दर्जनौँ शीर्षकमा अध्यक्ष गुप्ताले ऐन कानुन विपरीत कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ । नेकपा एमालेले ‘‘सामाजिक न्याय र सुशासन हाम्रो कार्यभार, मधेशको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि एमाले सरकार’’ नारा दिएर प्रथम मधेश प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो ।
तर नेकपा एमाले पर्साका सचिव समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष (मेयर) गुप्ताले एमाले पार्टीको बलमा विद्यमान ऐन कानुनलाई चुनौती दिदै खर्च हुने आधार बिनै कागजी बिल मिलान गरी इन्धन शीर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको गाउँपालिकाकै तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । छिपहरमाई गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार छिपहरमाई गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार पाङग्रे २ वटा गाडी, एम्बुलेन्स १ वटा, ट्याक्टर २ वटा, जे.सि.बि. १ वटा तथा २१ वटा मोटरसाइकल प्रयोगमा रहेको थियो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को अनुसूची ‘क’ मा गाउँपालिका प्रमुखलाई प्रति महिना १०० लिटर इन्धन सुविधा दिने व्यवस्था छ । नेपाल आयल निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पेट्रोल र डिजलको मूल्य १७ पटक परिवर्तन भएको छ । मलेपको कार्यालयले सो आर्थिक वर्षमा भने पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यको अधिकतम औषत मूल्य प्रति लिटर रु १५० कायम गरी हिसाब गरेको देखिन्छ । जुन मापदण्ड अनुसार वर्षभरीमा गाउँपालिका अध्यक्षको वार्षिक इन्धन खर्च १२०० लिटर हुन आउँछ, जुन मलेपको कार्यालयले पनि कायम गरेको छ ।
प्रतिलिटर रु १५० को दरले अध्यक्ष गुप्ताको मात्रै इन्धनमा १ लाख ८० हजार खर्च हुन आउँछ । ऐनले समेत कार्यालय प्रमुखले मासिक १०० लिटर नै इन्धन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार चारपाङग्रे गाडीको वार्षिक १२०० लिटर इन्धन खर्चको मूल्य पनि १ लाख ८० हजार हुन्छ । यस्तै, वडा अध्यक्ष, कर्मचारी लगायतका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने २१ वटा मोटरसाईकमा मासिक १० लिटर इन्धन खर्च अनुसार वार्षिक २५२० लिटर इन्धन खर्च हुन आउँछ । जसको मूल्य ३ लाख ७८ हजार हुन आउँछ ।
गाउँपालिका अध्यक्षका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा वार्षिक ७ लाख ३८ हजार मूल्य बराबरको इन्धन खर्च हुने देखिन्छ यस बाहेक उतिवेला छिपहरमाई गाउँपालिका भएको एउटा एम्बुलेन्स, २ वटा ट्याक्टर तथा जे.सि.बि.मा भएको इन्धन खर्चको विवरण नै पेश नभएको मलेपको कार्यालयले जनाएको छ । तर पनि दुई वटा ट्याक्टर र एउटा एम्बुलेन्समा दिनहुँ १० लिटर नै इन्धन खर्च भए यसमा वार्षिक १०९६० लिटर इन्धन खर्च हुने देखिन्छ । जसको मूल्य रु १६ लाख ४२ हजार ५ सय हुन आउँछ । तर यस स्थानीय तहले ३६५ दिनसम्म दिनहुँ ट्याक्टर नै चलेको रेकर्ड छैन न त एम्बुलेन्स नै उतिदिन सेवा दिएको छ । यसरी हेर्दा एक आर्थिक वर्षमा जे.सि.बि. बाहेक बढिमा २४ लाख रुपैयाँको इन्धन खर्च हुने देखिन्छ ।
तर गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले भने इन्धनमा मात्रै साढे ६९ लाख बढी सकाएका छन् । यसरी हेर्दा करिब ४६ लाख रुपैयाँको इन्धन जे.सि.बि.मा मात्र खर्च हुने पनि देखिएको छैन । तर मलेपको कार्यालयले भने ट्याक्टर, एम्बुलेन्स र जे.सि.बि.को इन्धन खर्चको बिबरण पेश नगरेकोले खर्च लेख्नेलाई जिम्मेवार बनाउँदै बेरुजू हुने रकम समेत दबाएको छ । मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ बमोजिम सवारी प्रयोग, इन्धन तथा अन्य उपभोग्य बस्तुको खपत र सोको नियन्त्रण गर्न मलेप फारम ९०५ अनुसार सवारी साधन मेसिन प्रयोगमा खर्च भएको इन्धनको लगबुक राख्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले एमाले पार्टीको शक्तिको आडमा स्वीकृत मलेप फारम ९०५ लगबुक अद्यावधिक समेत नगरी पेट्रोल पम्पको मिलेमतो आफैले बिल काटेर लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको गाउँपालिका स्रोतको दाबी छ ।
इन्धनमा मात्रै ३० लाख भन्दा बढी रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ । जुन खर्च हुने आधार बिनै अत्यधिक इन्धन खर्च देखाइएको तथ्याङ्कले समेत नकार्न सकिदैन । यस विषय बारे गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्तालाई पटक पटक फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।