शनिबार ०५ साउन, २०८१

नेपाली समय

आइपिएसमा प्रदेशको पहुँच महत्त्वपूर्ण

आइपिएसमा प्रदेशको पहुँच महत्त्वपूर्ण

(टीकाराम सुनार/चन्दन ठाकुर)

जनकपुरधाम, २९ असार । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सबैजसो प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना तथा बढुवाको काम सुरु गरिसकेका छन् ।  मधेस प्रदेश त आफ्नै निजामती सेवा ऐन बनाउने पहिलो प्रदेश थियो । यहाँ विसं २०७७ फागुन २८ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७’ प्रमाणीकरण भई लागू गरिएको थियो । अझ सो ऐन बनाउनुअघि नै मधेस प्रदेशसभाले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६’ बनाएर विसं २०७६ भदौ २२ गते मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको थियो ।

आयोगले प्रदेश निजामती र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका पदपूर्तिका लागि प्राप्त मागअनुसार उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ तर त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अभिलेखका लागि पिआइएस नम्बरसमेत पाउन सकेका छैनन् । अब भने सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले प्रादेशिक पिआइएस पोर्टल मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेसँगै प्रदेशमै वैयक्तिक विवरणसहितको अभिलेख राख्ने बाटो खुलेको छ । 

बिहीबार प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको उपस्थितिमा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को तर्फबाट उपनिर्देशक सुशीला अर्याल र मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्रदेश कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने बाटो खुलेको हो ।

वैयक्तिक सूचना प्रणाली (आइपिएस) पोर्टल लामो समयपछि हस्तान्तरण हुनुलाई यहाँ एक ऐतिहासिक कार्य भन्दै सरोकारवालाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । समझदारीपत्र आदान–प्रदान तथा पोर्टल हस्तान्तरण समारोहमा प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रदेश तथा स्थानीय कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसको पूर्ण र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेश तथा मातहतमा रहेका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण प्रदेशले नै राख्ने विषय एक ऐतिहासिक सफलता भएको धारणा राख्नुभयो । “मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पटक निजामती कर्मचारी, प्रदेश लोकसेवा र प्रहरी ऐन बनाउने हिम्मत गरेको थियो । यसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको भूमिका पनि स्मरणीय छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सूचना प्रणाली नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नु एक अर्को ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छु ।”

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरलगायतले प्रदेश कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख प्रभावकारी ढङ्गले राख्न र अन्य प्रदेशलाई समेत उदाहरणीय सन्देश दिने गरी कार्य गरेर देखाउन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । मधेस प्रदेश कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेखका लागि पिआइएस पोर्टल प्राप्त गर्ने चौथो प्रदेश हो । यसअघि बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशलाई समेत पोर्टल हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का उपमहानिर्देशक अर्यालले पनि पोर्टल हस्तान्तरण भएसँगै लामो समयसम्म कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण राख्न नसकेका प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौँ कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुने बताउनुभयो । 

वैयक्तिक सूचना प्रणाली यस कारण महत्त्वपूर्ण

नेपालको संविधानले सङ्घीय व्यवस्थानुरुप तीन तहको संरचनासहित अधिकारको बाँडफाँट र जिम्मेवारी तोकेको छ । सोहीअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनले मूर्तरुप लिइसकेको छ भने केही सवालबाहेक वित्तीय सङ्घीयता पनि कार्यान्वयनमा छ । तर सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको समायोजनबाहेक अन्य काम समयमै हुनसकेका छैनन् । तथापि प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारभित्र पर्ने प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बनाई आवश्यक कार्य गर्न तदारुकता देखाएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र सोसम्बन्धी नियमावलीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष यादवले चार सय २१ विज्ञापनमार्फत पाँच सय २८ खुला र तीन सय तीन बढुवा प्रक्रियामार्फत आठ सय ३१ कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “लोकसेवा र किताबखानाको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हो । वैयक्तिक विवरण कर्मचारीको सेवाको सुरक्षासँग जोडिएको छ”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो । 

त्यसैगरी मधेस प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव चौधरीले प्रदेशमै निजामती किताबखानाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनु प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सवालमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको सङ्ज्ञा दिनुभयो । “प्रदेश किताबखानाको स्थापनाले निजामती कर्मचारीको सुरु नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको अभिलेख प्रदेशमै अद्यावधिक र सेवाबाट अलग भएका निजामती कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण, उपदानलगायतका सुविधाको अभिलेख राख्ने कामको व्यवस्थापन निकै सहज हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सूचना केन्द्रको रूपमा समेत किताबखाना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणालीमा कार्यालयको सङ्गठन तथा दरबन्दी दर्ता, सिटरोल दर्ता, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम, शैक्षिक योग्यता, पुरस्कार, विभागीय कारबाही, असाधारण एवं अध्ययन बिदाजस्ता कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने, अवकाशको सूचना पठाउने, कर्मचारीको स्थायी ठेगाना, इच्छाइएको व्यक्ति परिवर्तन भएमा अभिलेखमा जनाइ जानकारी दिने, कर्मचारीको नोकरी विवरण, सेवा अद्यावधिक तथा जन्ममिति प्रमाणित, सम्पत्तिलगायतका सम्पूर्ण विवरण राख्ने काम हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतमा रहेको प्रदेश किताबखानाले अब साउन १ गतेदेखि नियमित रूपमा प्रदेशका कर्मचारीको विवरण राख्ने छ ।