मंगलबार १५ फागुन, २०८०

नेपाली समय

भाडाबापतको रकम नउठ्दा बाल मन्दिरलाई खर्च धान्न मुस्किल

भाडाबापतको रकम नउठ्दा बाल मन्दिरलाई खर्च धान्न मुस्किल

(टीकाराम सुनार/ चन्दन ठाकुर)

जनकपुरधाम, १३ असोज । जिल्ला बाल सङ्गठन धनुषाको स्वामित्वमा रहेको जनकपुरधामस्थित श्री आधारभूत विद्यालय (बाल मन्दिर)बारे जानकारी नभएका सायद कोही होलान् । विसं २०३३ देखि सञ्चालित बाल मन्दिरले गरिब तथा असहाय बालबालिकाको पठनपाठन र लालनपालनको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएकाले पनि परिचित थियो । तर विसं २०७४ पछि भने यहाँ अन्य सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै नियमित पठनपाठन मात्रै भइरहेको छ । 

कक्षा सातसम्म अध्ययन अध्यापन हुने बाल मन्दिरमा अहिले दुई सय ६४  विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी प्राविमा तीन, निमाविमा एक, बाल विकासमा दुई, स्वयंसेवक दुई र कार्यालय सहयोगी एक जना गरी नौ शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये प्राविका तीन स्थायी शिक्षकबाहेक छ जना करारमा काम गरिरहेका छन् । करारमा काम गर्ने छमध्ये सहयोगीसहित तीन (दुई स्वयंसेवकसहित) को तलब बाल मन्दिर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । 

कुनै बेला जनकपुर क्षेत्रमा प्रसिद्ध यो बाल मन्दिर पछिल्लो समय भने समस्याले घेरिँदै छ । आर्थिक अभावले शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसक्दा विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन् । आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल छ । रेखदेख, नियमन र व्यवस्थापनका लागि विसं २०७४ मा पुरानो समिति विघटन भएपछि अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने कुनै समिति छैन । यसले गर्दा समस्यामाथि समस्या छन् । आर्थिक अभावले अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भोगिरहेको यस विद्यालयमा आन्दानीको आन्तरिक स्रोत नभएको पनि होइन, वार्षिक छ लाखभन्दा बढी त भाडा रकम मात्रै उठ्नुपर्नेछ । तर त्यसरी भाडा तिर्ने सहमतिसहित बाल मन्दिरकै संरचनामा उच्च तहको शिक्षा दिइरहेको एउटा निजी क्याम्पसले नियमितरुपमा भाडा नतिर्दा निकै समस्या भएको प्रधानाध्यापक श्यामप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । 

बाल मन्दिरकै संरचनामा विगत करिब २५ वर्षदेखि भाडामा सञ्चालित सो पब्लिक यूथ क्याम्पसले भाडाबापतको करिब रु ३४ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी हुँदा शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन र विगत छ÷सात महिनादेखि आन्तरिक स्रोततर्फका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसकेको उहाँको गुनासो छ । यसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसक्दा भएकै विद्यार्थी पनि घट्दो अवस्थामा रहेका र तलब खुवाउन नसक्दा शिक्षक पनि निराश रहेका उहाँले बताउनुभयो । 

“कुनै बेला गरिब र असहायको सहरा बाल मन्दिर अहिले आफैँ अरुको सहारामा बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । न्यूनतम खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिएको भए पनि अरु क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आर्थिक अभाव छ । भाडामा दिएको क्याम्पसले वर्षौंदेखिको दायित्व भुक्तानी गरेको छैन । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय समितिलगायतलाई गुहार्दा पनि समस्या समाधान भएन । यसले गर्दा हामी निराश छाँै”, प्रधानाध्यापक साहले राससलाई भन्नुभयो ।  

जिल्ला बाल सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष रामरतन मिश्रले पवित्र सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित बाल मन्दिरको संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । विसं २०७४ अघिसम्म आफू अध्यक्ष हुँदा पनि भाडा असुल गर्न समस्या हुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले ३४ लाखभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको सुन्दा नरमाइलो लागेको बताउनुभयो । “म अध्यक्ष भएकै बेला तत्कालीन सरकारले समिति विघटन गरी देशैभरि बाल सङ्गठनमा नियुक्त ग¥यो । त्यसपछि त भाडा रकम भुक्तानीलगायतका समस्या समाधान भए होलान् ठानेको थिए तर समस्या झन बल्झिएको सुन्दा नरमाइलो लागेको छ”, पूर्वअध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो, “विघटन राजनीतिक कुरा भयो तर त्यसपछि बाल सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो, भएन । लामो इतिहास र सामाजिक महत्त्व बोकेको संस्थालाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने र त्यसलाई समस्यामा पार्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।”

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका संयोजक राजनन्दन मण्डलले बाल मन्दिरले भाडा असुलीका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ प्राप्त भएपछि समन्वयको प्रयास गर्दा पनि निकास ननिस्किएको बताउनुभयो । उहाँले पब्लिक यूथ क्याम्पस व्यवस्थापन पक्षलाई भुक्तानीका लागि समय तोकेर कबुल गर्दा पनि सोअनुसार नभएको बताउनुभयो । “यस विषयमा कुरा हुँदा पटक पटकको भाका सारेर भदौ १५ भित्र जसरी पनि बक्यौता भुक्तानी गर्ने र तत्काललाई शिक्षकको तलब खुवाउन पुग्ने पैसा दिन निर्देशन भएको थियो तर अहिलेसम्म त्यसको पालना भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बसेर गम्भीररुपमा छलफल गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।”

पब्लिक यूथ क्याम्पसमा स्नातकसम्मको पढाइ हुन्छ । जहाँ करिब पाँच सय विद्यार्थी छन् । बाल मन्दिरका १४ कोठा पूर्णकालीन रुपमा र पाँच कोठा बिहान छ बजेदेखि ९ः४५ बजेसम्म प्रयोग गर्ने गरी विसं २०७२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तिम पटक जिल्ला बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रामनरेश मिश्र र क्याम्पस सञ्चालक शिवनारायण झाबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतानुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरी सुरुमा वार्षिक चार लाख ८० हजार भाडा तय भएकामा अहिले त्यो दर रु छ लाख ३८ हजार ८० पुगेको छ । पब्लिक यूथ क्याम्पसले थप बिजुली, पानी र टेलिफोनको समेत शुल्क तिर्ने सम्झौता छ । तर यो सबै गरी हालसम्म ३४ लाखभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको बाल मन्दिर व्यवस्थापन पक्षको छ । ​​​​​​​

यूथ क्याम्पसका सञ्चालक शिवनारायण झा भने क्याम्पस सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना निर्माण र अन्य व्यवस्थापकीय काममा समेत लगानी गरेकाले बाल मन्दिरले दाबी गरे जति बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार संरचना निर्माण, कोभिड महामारीका बेला आठ महिनाको भाडा मिनाहा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन र बीचबीचमा भुक्तानी गरेको रकमको हिसाब गर्दा धेरै बक्यौता छैन । “मेरो अरु व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा भएको कानुनी झमेलाका कारण अहिले प्रत्यक्षरुपमा क्याम्पस प्रशासन हेर्न पाइरहेको छैन । हाम्रो पक्षबाट केही कमजोरी पक्कै भएका छन् तर बाल मन्दिरले भने जति रकम तिर्न बाँकी छैन । अब दसैँअगाडि नै हिसाब किताब गरेर समस्या समाधान गर्ने मेरो प्रयास छ ।”

बाल मन्दिरका प्रधानाध्यापक साह आफू जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले अर्थात् आव २०७८÷०७९ सम्मको असुलउपर गर्नुपर्ने भाडाबापतको दायित्व रु २१ लाख ८९ हजार एक सय ४१, आव ०७९÷८० को रु छ लाख ३८ हजार ८० र रु छ लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ ।

“भुक्तानीका विषयमा पटक पटक कुरा भएको छ । यो एकाएक आएको विषय होइन । उहाँहरुले पनि हामी दिन्छौँ भनेर भनेको वर्षौ भइसक्यो । कर्मचारीले तलबै खान नपाउने भएपछि अब विद्यालयको पठनपाठन नै प्रभावित हुने अवस्था आइसक्यो । त्यसैले यो समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । 

विसं २०७४ मा बाल सङ्गठन जिल्ला समिति विघटन गरिएपछि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्ने ठोस संरचना छैन । यसका कारण विद्यालयमा बेलाबेला आउने समस्या समाधानमा कठिनाइ हुने गरेको छ । अधिकार सम्पन्न समिति नहुँला वर्षौंदेखि लाखौँ रकम बक्यौता र आर्थिक अभावमा स्वयंसेवक शिक्षकको तलब तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्दासमेत समस्या समाधानको ठोस पहल गर्न नसकिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।