सोमबार २१ फागुन, २०८०

नेपाली समय

सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट काठमाडौँमा सुरु; भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष बागचन्दको भनाई

सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट काठमाडौँमा  सुरु; भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष बागचन्दको भनाई

काठमाडौं, ११ असोज । सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा आजबाट सुरु हुने भएको छ। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी असोज ११ गतेदेखि काठमाडौंमा दुई दिने पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने जानकारी दिएको थियो । सम्मेलनमा ७७ जिल्ला, सबै प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि गरी चार सय जनाको सहभागिता रहने महासङ्घले जनाएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले सूचना मागकर्ता र सूचना प्रदायकबीच द्वन्दको स्थिति रहेको बताउनु भयो। सूचना माग गर्दा सूचना कानुन भित्र रहेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर पद्धतिको विकास गर्न सहजीकरणको भूमिका महासङ्घको रहने स्पष्ट पर्नु भयो। त्यसैगरी, कतिपय ठाउँमा सूचना सहजै पाइएको भएता पनि अधिकार दूरुपयोग भएको वा शङ्कास्पद कार्य भएको ठाउँहरूमा सूचना प्रदायकले सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताउनु भयो । संविधान र कानूनमा व्यवस्था गरेर स्थापित सूचनाको हकले जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको भएतपनि सरकार र सरकारी निकायहरूमा रहेका व्याक्तिहरुमा यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सक्रियता नभएको उहाँको तर्क थियो। सूचनाको हकलाई तल नागरिकस्तर सम्म पुर्‍याउन र सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गराउनमा महासङ्घको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो। 

साथै, सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियानकर्मीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई मजबुद ढङ्गले प्रयोगका बारेमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुने बागचन्दले बताउनु भयो ।

पहिलो दिन विभिन्न विषयमा समूह छलफल गर्ने गरी सम्मेलन गरिने आयोजकले जनाएको छ । सूचनामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न नागरिक समाज संस्था र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका, अल्पसङ्ख्यक युवा, महिला र पिछडिएको वर्गको सूचनामा पहुँचको अवस्था र चुनौती तथा सार्वजनिक निकायमा सूचनाको स्वतः प्रकाशनको अभ्यास, सूचना व्यवस्थापन र चुनौती’ गरी तीन विषयमा समूह छलफल गरिने महासङ्घले जनाएको छ ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन रणनीतिक योजना बनाउने र महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति गठन गर्दै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने बताइएको छ । नयाँ कार्य समितिको अवधि दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था महासङ्घको विधानमा छ ।