सरकारका हरेक निकायले क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्र जारी गर्नु पर्छ: अधिवक्ता विष्णु गिरी
काठमाडौँ, १ असोज । कानूनी साक्षरता अभियानमा जुटिरहेका अधिवक्ता विष्णु गिरीले सरकारका हरेक निकायले क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्र जारी गर्नु पर्ने बताएका छन् । सरकारी कार्यालयमा यो कामको लागि यसलाई भेट्ने यति शुल्क लाग्ने र यति समयमा काम सम्पन्न हुने भनेर लेखिएको भएपनि सोही अनुसारको काम नहुनाले सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्दै कार्यालयले तोकेको समयमा सेवा दिन नसेके क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
क्षतिपूर्ति सहितको बडा पत्र जारी गर्नाले सरकारी निकायहरू बढी जिम्मेवारी हुने अधिवक्ता गिरीको भनाई छ ।
नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर चर्चामा आएका हुन । हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने विदेशीले समेत नेपालको कानूनको बारेमा जानकारी आवश्यक रहेकोले आफू कानूनी साक्षरता अभियानमा जुटेको बताएका छन् ।
कानुनी साक्षरता अभियानमा स्थानीय निकाय, विद्यालय तथा क्लब विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था कम्पनी तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत कानूनी दिँदै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले अनलाइन नवीकरण, पत्रकारलाई कोभिड खोपमा प्राथमिकता र तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक जस्ता जनसरोकारका मुद्दामा सफलता हासिल गरिसकेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका तथा संञ्चारमाध्यमबाट नियमित रूपमा कानून सम्बन्धी लेख रचना तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट कानूनी शिक्षाको बारेमा अधिवक्ता गिरीले जानकारी दिँदै आएका छन् ।
मेलमिलाप कर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय कानून सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रूपमा तालिम दिँदै आएका छन् । पैसा खर्च गर्न नसक्नेको लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएका छन् ।
अधिवक्ता गिरी, कोरिया जापान थाइल्याण्ड कम्बोडिया, बङ्गलादेश, भारत, चिन लगायत एक दर्जन भन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका छन् भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानून सम्बन्धी तालिम समेत लिएका छन् । विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सम्मान प्राप्त गरिसकेका अधिवक्ता गिरीका एलबी ल फर्मका सञ्चालक समेत हुन ।
