बिहीबार १८ असोज, २०८०

नेपाली समय

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार्न के गर्ने ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार्न के गर्ने ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार्न के गर्ने ?

विषय प्रवेश: 

सार्वजनिक प्रशासन मुलुक तथा नागरिकको समग्र हित अभिवृद्धि गर्दे आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपान्तरण मार्फत देशलाई सबल,सक्षम र समुन्नत बनाउने प्रमुख माध्यम हो। यसलाई सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको एक प्रमुख संयन्त्रको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। सरकारका प्रतिबद्धता र अठोटहरू कार्यान्वयन गर्ने र जनता र सरकार बिच सम्बन्ध सेतुको विकास गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनले गर्दछ । यो निश्चित विधि,पद्धति र प्रकृयमा आधारित रही वैधानिक ढङ्गबाट परिचालन र सञ्चालन तथा निश्चित संयन्त्रमार्फत लक्ष्य प्राप्ति तर्फ अग्रसर हुने गर्दछ।

शासनको मुटुको रूपमा रहने सार्वजनिक प्रशासन स्रोत साधनको परिचालन मार्फत शासन सञ्चालनमा सहयात्रीको भूमिकामा रही कार्यसम्पादन गर्ने गर्दछ । बृहत् क्षेत्र, कार्य र सङ्गठन भएको सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि मुलुकको राज्य सञ्चालनको प्रमुख अस्त्र हो।

यति बृहत् क्षेत्र र कार्यपद्दति हुँदा हुँदै वर्तमान सार्वजनिक  प्रशासन स्वच्छ र निष्पक्ष नभई कुनै न कुनै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह वाट ग्रसित छ। राजनीति र प्रशासनलाई अलग अलग ढङ्गबाट परिभाषित गरिएता पनि प्रशासनको जग राजनीति नै भएकोले प्रशासन राजनीतिबाट अलग नरहने साथै कुनै न कुनै कोणबाट राजनीति प्रभाव प्रशासनमा पर्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा तटस्थता र प्रतिबद्धता कायम गर्न सकिएको छैन जसको फलस्वरूप सार्वजनिक प्रशासनले जनविश्वास गुमाउँदै गएको र सरकार प्रति नागरिकको धारणा नकारात्मकरुपमा विकसित भएको पाइन्छ भने प्रशासनिक प्रतिबद्धता कर्मचारीमा कमजोर हुँदा Red Tapism र Bug Passing जस्ता समस्याहरू समेत सृजना भएको पाइन्छ।वर्तमान समयमा कर्मचारीतन्त्रमा विकास भएको उग्र राजनीतिक सोच, शैली,बिचार र धारणाले समग्र सार्वजनिक प्रशासन प्रदूषित भएको छ।

व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्र र कार्यहरूको पूर्णरुपमा परीक्षण र कार्यान्वयन भएको पाइँदैन भने निर्णय निर्माण मा आवश्यक क्षेत्र र पक्ष तथा कानुनहरुको अध्ययन विश्लेषण नगरी एक पक्षीय ढङ्गबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। कर्मचारीतन्त्र मनपरीतन्त्रमापरिणत भएकोले सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको पहुँच कमजोर भएको साथै सार्वजनिक प्रशासनको साख समेत गिरेको पाइन्छ।

वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व ट्रेड युनियन र राजनीतिक शरणको आडमा भ्रष्ट्राचार,अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगमा तल्लीन रहँदा सार्वजनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गति लिन नसकेको अवस्था छ। मुलुक संङ्घीय संरचनामा गई प्रशासनिक संङ्घियताको समेत अभ्यास भएको वर्तमान अवस्थामा प्रशासनिक क्षेत्रको दायरा झन् वृद्धि भएको देखिन्छ। क्षेत्रको वृद्धिसँगै सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित,वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। तर प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन गर्ने कानुन संङ्घीय निजामती सेवा ऐन लगायत समयसापेक्ष रूपमा अन्य आवश्यक कानुनको तर्जुमा नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास लगायत समग्र प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता,नियन्त्रणमुखी कानुन, अनियमितता र अराजकताले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो स्पेस क्रमशः घटाउँदै लगेको पाइन्छ। जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नागरिक सम्बन्धमा समेत असर भई देशमा दिन प्रतिदिन प्रशासनिक अराजकता र अस्थिरता समेत सृजना भएको छ। गुलाबको फुल जस्तो सार्वजनिक प्रशासन आज निहत स्वार्थ र टकरावले ध्वस्त हुने अवस्था पुगेको छ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न के गर्ने ?

बि.स. २००७ साल भन्दा अगाडी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनचाकडीवाद, नातावाद र कृपावादमा आधारित Loot System थियो जहाँ शासकका आदेश नै राज्य सञ्चालनका विधि र कानुन हुन्थे। तर २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात् सार्वजनिक प्रशासन क्रमशः सुधार हुँदै आएको पाइन्छ। २००८ सालमा दरखास्त परिषदको स्थापना भए पश्चात् Merit प्रणालीको सुरुवात तथा विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगको गठन भई आयोगले दिएको सुझाव बमोजिम नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन र  व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका उपायहरू :

१. प्रशासनिक सुधार र प्रतिवद्दता : सार्वजनिक प्रशासनको जरो प्रशासनिक प्रतिबद्धता हो यस अन्तगत निम्न कार्य गर्नु आवश्यक छ :

क)  प्रशासनको शर्म, मर्म र भावना अनुरूप काम गर्ने

ख) अनियमितता,भ्रष्ट्राचार,शक्ति र पदको दूरुपयोगमा निरुत्साहन गर्ने

ग) प्रशासनिक नीति र नियमको पालना गर्ने गराउने

घ) IT Based लाई व्यवस्थित गर्ने

ङ)  राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रशासनलाई अलग राखी प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा प्रवाहमा जोड दिने

च) व्यवस्थापन परीक्षणलाई अनिवार्य सर्त बनाउने

छ)  योग्यतामा आधारित कार्य सम्पादन र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने

२) राजनीतिक सुधार र प्रतिवद्दता : सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा निम्न कार्य राजनीतिक क्षेत्रबाट हुनु पर्दछ।

क)  राजनीतिक स्थिरता र विधिको शासन कायम गर्ने 

ख)  समय सापेक्ष नीति, नियम र कानुनको तर्जुमा गर्ने

ग) भय रहित सार्वजनिक प्रशासन कायम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने

घ) समावेशी समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गर्ने

ङ) तिन तह बिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने

च) स्वच्छ र निष्पक्ष कार्य वातावरण निर्माण गर्ने

३) सामाजिक र आर्थिक र संरचनागत र अन्य क्षेत्रगत सुधार : यी क्षेत्रमा निम्न कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ।

क) सार्वजनिक व्यवस्थापन मा जोड दिने

ख)  निजी क्षेत्रका सफल अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने

ग)  वृत्ति विकास मा ध्यान दिने

घ) चक्रीय सरुवा प्रणाली र समयसापेक्ष तलब सेवा सुविधामा जोड दिने

ङ) सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन कार्य नियमित गर्ने

च) कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गर्ने

छ)  सार्वजनिक सेवालाई IT Based बनाउने

ज) Alert को मान्यता बमोजिम प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने

झ) सामजिक माग र आवश्यकता तथा नागरिकको चाहाना बमोजिम सेवाको प्रवहमा जोड दिने

ञ)  प्रशासनिक संरचनाको निर्माण व्यवस्थापन गर्ने

ट) नीतिगत भ्रष्ट्राचार अनियमितता नियन्त्रण गर्ने

ठ) चकडी र चाप्लुसी प्रथा अन्त्य गर्ने

निष्कर्ष :

मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाह को मियो तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने माध्यम सार्वजनिक प्रशासन हो। यसको समयानुकूल परिमार्जन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या आउने साथै नागरिक र सरकार बिच सम्बन्ध विस्थापित भई जनविश्वास समेत गुम्ने खतरा रहन्छ

तसर्थ,सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित,आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन सबै क्षेत्र र पक्ष वाट सकारात्मक सुधार तथा विकासको लागि पहल गर्नु आवश्यक छ।

- रेवती प्रसाद पौडेल
 (प्रशासकीय अधिकृत )
लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही